बिगो रकम असुलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

काठमाडौं ।

विश्वव्यापीकरण युगको सुरुवातसँगै अपराधका नयाँ–नयाँ शैली तथा प्रविधि प्रयोग गरी विभिन्न आपराधिक क्रियाकपलाप भइरहेको विषय हामीले दिनप्रतिदिन सुनिरहेका छौँ।

अपराधिक क्रियाकपलाप हुनमा कानुनी शासनको कमी, राजनीतिक संरक्षण, अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिष्पर्धा, आधुनिक जीवनशैली, आर्थिक अनुशासनमा कमी, अल्पकालीन सोच, नैतिक पक्षलाई भन्दा आर्थिक पक्षलाई समाजले महत्त्व दिनु, मिहिनेत नगरी जसरी पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्न होडबाजी चल्नु, सामाजिक तथा पारिवारिक दायित्व वहन नगर्नु आदि पर्दछन्।

यी कारणहरूले गर्दा व्यक्तिले मनशायपूर्वक वा परिस्थितिवश राज्यको कानुन उल्लंघन गरी अदालतको फैसलाबमोजिम जेलको सजाय भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।

उल्लिखित कारणले गर्दा समाजमा विभिन्न प्रकारका आर्थिक अपराधसम्बन्धी कसुर, ठगीसम्बन्धी कसुर, चोरी तथा डकैतीसम्बन्धी कसुर, किर्तेसम्बन्धी कसुर, लेनदेनसम्बन्धी कसुर तथा अन्य सरकारवादी तथा व्यक्तिवादी कसुरहरू क्रमशः बढ्दै गइरहेका छन्।

यसरी विभिन्न अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई अदालतबाट फैसला भई आदेशअनुसार कैद, जरिमाना, बिगो रकम, क्षतिपूर्ति रकम तथा अन्य रकम भराउने फैसला गरेको हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ।

अदालतबाट गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउने क्रममा सजाय पाएको व्यक्तिसँग अदालतमा बुझाउने रकम नभएमा, अन्य थप सम्पत्ति नभएमा वा भएको सम्पत्ति लिलाम गरी असुलउपर गर्दा पनि बिगो रकम असुलउपर नभएमा वा बुझाउने आर्थिक हैसियत नभएमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सजाय सुनुवाई भएको व्यक्तिलाई कैद गरी जरिबाना, बिगो रकम, क्षतिपूर्ति र अन्य रकम असुलउपर गर्न सकिने नेपालको मौजुदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ।

यसरी अदालतबाट सजाय निर्धारण भई रकम बुझाउन नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि जरिबाना, बिगो रकम, क्षतिपूर्ति र अन्य रकम असुलउपर हुन नसक्ने देखिएमा थप कैद गरी सजाय मिलान गर्ने सन्दर्भमा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा र देवानी प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

देवानी मुद्दामा भएको कानुनी व्यवस्था

देवानी मुद्दा भन्नाले कानुनबमोजिम फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिएबाहेकका कानुनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध, सम्पत्ति, नाता कायम वा सम्बन्धविच्छेद, दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब भत्ता, ज्याला, अंश, अपुताली दान बकस, संरक्षक, माथवर, मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, करार, अर्ध करार, अनुचित समृद्धि, दुष्कृत, त्रुटिपूर्ण उत्पादन, सुविधाभार, क्षतिपूर्ति, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र अन्य व्यक्तिगत लेनदेनसँग सम्बन्धित कसुर गरेको मुद्दालाई जनाउँछ।

देवानी मुद्दामा कानुनी उपचार पाउनेको सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा अधिकार क्षेत्र तोकेको अन्य अदालतमा फिराद पत्र दायर गर्नुपर्दछ । देवानी प्रकृतिको मुद्दामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा २४४ अनुसार बिगोवापत प्रतिदिनको ४ सय रुपियाँका दरले उक्त व्यक्तिलाई कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने जरिबानावापत प्रतिदिन २ सय रुपियाँका दरले कैद ठेक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी कैद गर्दा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेको वा नियन्त्रण भएको संस्थाको बिगोको हकमा ४ वर्ष र व्यक्ति विशेष वा अन्य संस्थाको बिगोको हकमा २ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन।

अदालतको फैसलाबमोजिम जरिबाना लागेको व्यक्तिले तत्काल फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र जरिबाना तिरेमा जरिबानामा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कैद गर्दा कानुनबमोजिम लाग्ने सीधा खर्च कैद गराउन चाहने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको बिगो असुलउपर नहुँदै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट असुलउपर गरिने छ। निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर नभएमा नपुग बिगो निजको अपुताली लिने व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने छ। तर, अपुताली लिने व्यक्तिबाट बिगो असुलउपर गर्दा निजले अपुताली लिएभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ।

फौजदारी मुद्दामा भएको कानुनी व्यवस्था

फौजदारी मुद्दा भन्नाले कानुनबमोजिम देवानी मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिएबाहेकका मुद्दाहरू चोरीसम्बन्धी कसुर, डाँकासम्बन्धी कसुर, ठगीसम्बन्धी कसुर, किर्तेसम्बन्धी कसुर, कुटपिटसम्बन्धी कसुर, अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुर, अपराधिक षडयन्त्र, कसुर गर्न उद्योग गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, मतियार, गैर कानुनी भेला, हुलदंगासम्बन्धी कसुर, सार्वजनिक शान्ति खलल पार्ने, राष्ट्र सेवकलाई वाधा विरोध गर्न नहुने, सार्वजनिक स्थानमा आवागमनमा बाधा पार्न नहुने, सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने, झुठा अपवाह फैलाउन नहुने, आवश्यक वस्तु तोडफोड गर्न तथा हानि नोक्सानी गर्न नहुने, खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्न नहुने, गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुर, लुटपिट, करणीसम्बन्धी कसुर, जालसाजीसम्बन्धी कसुर, नापतौलसम्बन्धी कसुरलगायत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को अनुसूची १,२,३ वा ४ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण मुद्दाहरू पर्दछन्।

फौजदारी मुद्दामा कानुनी उपचार पाउनको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिई सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अभियोग पत्र दायर गर्नुपर्ने हुन्छ।

अदालतको फैसलाबमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने ठहर गरेको निजी बिगो, पीडित वा निजको हकवालाले पाउने क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम फैसलाबमोजिम तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई फैसला भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिले यदि बिगो रकम, बाँकी बिगो रकम, क्षतिपूर्ति वा जरिबाना रकम बुझाउन नसकेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १६५(८) अनुसार एक दिनको ३ सय रुपियाँका दरले कैद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

फौजदारी मुद्दामा बिगो भराउँदा सबैभन्दा पहिला जरिबाना रकम, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति, बिगो रकम र त्यसपछि मात्र अन्य कुनै रकम भए त्यस्तो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारी बिगो असुलउपर भएपछि मात्र जाहेर वालाको बिगो रकम असुलउपर हुने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कैद गर्दा कानुनबमोजिम लाग्ने सीधा खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

अन्तमा, नेपालको मौजुदा कानुनमा फिरादीको दाबीअनुसार वा अभियोजन पक्षको दाबीअनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसलाअनुसार सजाय निर्धारण भई प्रतिवादीलाई कैद, जरिबाना, सरकारी बिगो रकम, बिगो रकम, क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको अवस्थामा प्रतिवादीले बिगो रकम, क्षतिपूर्ति, जरिबाना वा अन्य दै–दस्तुर बुझाउन नसक्ने अवस्था भएमा निज प्रतिवादीलाई सोवापत कैदमा ठेक्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)