आर्थिक दुर्दशा, युवा पलायनका कारण र समाधान

जहिले पनि पैसाको पछि दौडने हामीहरूको नियत मात्र होइन नियति नै बनिसक्यो। मलेसिया, अरब, इजरायलजस्ता देशहरूमा हामी जानुको एकमात्र लक्ष्य पैसा मात्र हो। हामी पैसाको लागि धर्म परिवर्तन गर्छौं। हामी पैसा र सुखको लागि देश छोड्छौं।

हामीहरूको राष्ट्रियताको नारासँग हामीहरू नै विदेशमा बस्न चाहने सोचको तुलना कसरी गर्ने ? कतै राष्ट्रियताको नारा यो सताब्दीभन्दा पहिलाको लागि मात्र उपयुक्त रहेको भन्ने व्यवहारले देखाउन थालेको पो हो कि ? अमेरिका, बेलायत आदि देशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्ना संस्कृति, परम्परा, धर्म आदि त्यहाँ पनि जोगाएका छन्।

बरू यहाँ कमी भएको होला। उनीहरूसँग नभएको नेपाली राष्ट्रियता त हो तर राष्ट्रियता नहुँदा पनि उनीहरू त्यहाँ किन बस्छन् ? कुनै अमुक राष्ट्रियता नभएपछि आकाश खस्छ कि ? त्यो सामान्य हो।

आफ्नो राष्ट्रियता नहुँदाको पीडा इजराइलीहरूलाई थाहा भयो होला। भारत र पाकिस्तान अलग हुँदा धर्मको कारणले ज्यान गुमाउन परेको र अलग देश बन्न पुगेको पनि महसुस भयो होला। राजनीतिको नाममा एकै भाषा, भेष र परम्परा भएर पनि अलग राष्ट्र हुन परेको पीडा कोरियालीहरूलाई खड्केको होला। तर, त्यो कार्यको थालनी भने इतिहास बन्यो।

अहिलेको मुख्य विवाद त धर्म र आधिपत्यको छ। सधैं आधिपत्यलाई कायम राख्न खोज्ने रोग अमेरिकाका नेताहरूसँग छ भनिन्छ। धर्मको आधिपत्यको अभिलाषा पनि कृस्चियन तथा मुसलमानहरूमा देखिएको थियो। अहिले भारतमा आएको धार्मिक पुनर्जागरणले गर्दा हिन्दुहरू पनि धार्मिक आधिपत्य वा आफ्नो धर्मको रक्षाको लागि अगाडि आएको देखिन्छ।

नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा धेरै बोल्न नसकिएला तर नेपालमा कुनै ठूलै अप्ठेरो नै परेमा पनि नेपालका दलहरू र जनता राष्ट्रियताको सवालमा एक हुन सक्ने देखिँदैन। यो यस्तो देश हो जहाँ केही जनसंख्याको लागि धर्म पहिलो र राष्ट्र दोस्रो छ।

केहीका लागि रोजगारी पहिलो र राष्ट्र दोस्रो छ। केहीको लागि भने राष्ट्रको नाममा देशलाई लुटेर जे पनि गर्ने तालिम प्राप्त छ।

मूलतः नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता र विकृति छ। त्यो सही ठाउँमा ल्याउने कार्य राज्यको हो । विश्वका जुनसुकै देशका आम्दानीकर्ताहरू जसले कर तिर्ने गर्छन् उनीहरूले कर छल्न पनि चाहाँदा रहेछन्।

देशमा मूलतः स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, पाइलट र केही हदसम्म कानुन, व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरूमा विद्यार्थीहरू पढ्न विदेश जाने गरेको पाइन्छ। यसको कारणले देशले वर्षेनी लगभग औपचारिक रूपमा कम र अनौपचारिक रूपमा ज्यादा पैसा विदेशमा जान्छ र त्यो एक खरब होइन खरबौंमा छ।

यसको मुख्य कारण नेपालमा ती विषयको पढाइको उचित वा पर्याप्त प्रबन्ध नहुनु नै हो। तीसँग सम्बन्धित विषयहरू पढाउनका लागि नेपालमा जनस्तरबाट प्रयास नगरिएको भने होइन र नागरिकहरूले शैक्षिक संस्था खोल्न पनि चाहेका हुन्। तर, सकारले अनुमति नदिएर पढाउन पाएका छैनन्।

त्यसैकारणले विदेश गएर नेपालका शैक्षिक संस्थाले उत्पादन गरेभन्दा धेरै कमसल शिक्षा तर सक्कली देखिने प्रमाणपत्रहरू लिएर आएकाहरू यो देशमा प्रशस्त छन्।

देशमा तिनीहरूले पाएको शिक्षाभन्दा राम्रो शिक्षा दिन सक्नेहरूलाई अनुमति नदिने तर विदेशबाट पढेर आएकालाई भने प्रकारान्तरमा काम दिनुपर्ने अवस्था छ। यसकारण अव्यावहारिक नीति र शैक्षिक संस्था खोल्न चाहिने घुस र विदेशी शैक्षिक संस्थामा पढाउन पठाउनेहरूले देशका ठूला पदमा रहनेहरूलाई दिएको घुस नै हो भन्ने आरोप पनि लागि रहेका छन्।

यी पक्षमा ध्यान दिने हो भने देशको कम्तीमा प्रतिवर्ष खर्बौं रुपियाँ विदेश जानबाट बच्छ। अर्थात् पैसाको देशमा कमी हुँदैन। अर्कोतर्फ नेपालमा पढेका युवाहरू नेपालमा नै बस्ने सम्भावना केही ज्यादा हुन्छ किनकि, देशमा पैसा रहेपछि रोजगारीको अवसर पनि बढ्छ।

यसको लागि राज्यले सरकारी निकायको अनुगमन गर्नै सक्दैन भन्ने देखिएकोले निजी क्षेत्रमा शैक्षिक संस्था खोल्न दिनका लागि उदार बन्नै पर्छ। बरू सरकारले पेसा प्रवेशमा कडाइ गर्न सक्छ। राज्यले सबै नागरिकलाई राम्रोसँग पढाउन नसक्ने हो भने पढाउने जिम्माबाट नै क्रमशः हट्नु पर्छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय मात्र होइन पढाउने कार्य पनि राज्यले छोड्नु पर्छ।

यसले राज्यको खर्च कम हुन जान्छ र त्यो खर्चलाई सामाजिक सुरक्षा, विकास र आर्थिक रूपमा वित्पन्न वर्गलाई राज्यले सशर्त सहयोग गर्न सक्छ।

जस्तै उत्पादनमूलक कार्यको लागि सहयोग गर्ने र त्यो सहयोग पाउनको लागि बच्चाहरूलाई अनिवार्य पढाउन पर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। बच्चाहरू पढाउनका लागि पनि राज्यले शिक्षक दिएर होइन बरू राम्रो विद्यालयमा पढाउनको लागि सहयोग गर्न सक्छ।

राज्यले आफ्नो काम सुरक्षा, विकास, जनताको हित, गरिबी निवारण तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यसले देश र समाजलाई विकसित र स्वावलम्बी मात्र नबनाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ।

अर्कोतर्फ विकसित देशमा पढाइको नाममा जाने र पढे पनि नपढे पनि त्यही नै स्थायी बासिन्दा बन्ने समस्या । यो समस्याको समाधान सजिलो छैन । तर, यो माध्यमबाट वर्षेनी खरबौँ रुपियाँ विदेशमा गएको छ।

कमाइ कम हुँदासम्म विकसित देशमा जानेले नेपालमा पैसा पठाउँछ। जब ऊ राम्रो कमाएर किस्तामा भने पनि घर लिन सक्ने हुन्छ, त्यतिबेला उसले नेपालमा रहेका बाबु आमालाई पनि उतै तान्छ। देशको सम्पत्ति बेचेर उतै लग्छ।

यसरी विदेश जाने पैसा रोक्न प्रयास हुनपर्छ। बल हैन उचित प्रोत्साहन गरेर त्यो हुनुपर्छ। चाहे जग्गा कारोबार होस् या उद्योग, व्यवसाय आदिबाट प्रशस्त कमाएको समूह होस् वा घुसैबाट कमाएको व्यक्ति किन नहोस्, उसले पैसा ज्यादा भएपछि सन्तानलाई विकसित देशमा पठाउँछ र अझ धेरै कमाउन सकेपछि उतै सम्पत्ति र पैसा लिएर जान्छ । यसरी विदेश गएको पैसा भनेको पैसाले पैसा तान्छ भनेजस्तै हो।

त्यस्तै, हामीहरू विदेश गएर फर्केर आउने निश्चयजस्तै भनेको मलेसिया, अरबजस्ता देशहरूबाट मात्रै हो। जुनसुकै अवस्थामा भए पनि त्यहाँबाट नेपाल फर्कंदा हामीले पैसा त ल्याएका छौं। केही हदसम्म राज्यको लागि योगदान पनि भएको छ र त्यसैले अहिले देशलाई धानेको हो।

त्योसँगै हामीहरूको अस्थायी धनीपनले धेरै गलत बानी ल्याएको छ। हामीले नचिनेका नजानेका खानाका परिकारहरू, विभिन्न सुख्खा खाने नरिवल, छोडा, काजु आदि सामान र प्रयोग गर्ने ग्यास सिलिन्डर, चिसो तातो बनाउने आदि किन्ने बानी भएको छ।

हामी देखाउन पनि सोखिन भएका छौँ। त्यो बानीले गर्दा गोबर ग्यास र दाउराको स्थान एलपी ग्यासले लिएको छ। गाउँ–गाउँमा दाउराहरू कुहेर गएका छन्।

देशमा दाउरा र गोबर ग्यास प्रयोग हुनेमा त्यसको प्रयोग नगरेर ग्यास प्रयोग गरेकोले मात्र कम्तीमा वर्षको दशौं अरब रुपियाँ विदेशिएको छ। यस्ता कारणले पनि हामीहरूको वर्षको खरबौंको नगद बाहिर गएकोले देशमा पैसा कम देखिएको छ।

विदेशी ऋण र सहयोगको दुरूपयोगबाट प्राप्त पैसा पनि विदेश गएकै छ र देशको काम कमसल भएको त सडकमा अलकत्रका पाप्राहरू उत्रेकोबाट पनि प्रष्ट हुने उदाहरण मध्येको एउटा उदाहरण बन्न सक्छ। सायद यिनै कारणले गर्दा विदेशको भर पर्नुलाई औषधि होइन बरू यो त पेनकिलर मात्र हो भनेर पाकिस्तानकी पूर्व प्रधानमन्त्री वेनझिर भुट्टोले भनेकी थिइन् ।

गल्ती मात्र देखाएर हुँदैन, समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ। पहिलो त देशलाई बेथितिबाट मुक्त गर्न स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली बन्नुपर्छ। जसले गर्दा नराम्रो गर्ने स्वतः सजायको दायरामा आओस्।

दोस्रो राज्यले कडा कानुन बनाएर सम्भव भएसम्मका सबै कामहरू राज्यले सीधै नगरी नागरिकलाई नै गर्न दिनुपर्छ। सामुदायिक अस्पताल, शिक्षालय, सहकारीजस्ता माध्यमबाट जनताका आवश्यकतालाई समाजबाट नै सम्बोधन गर्ने र राज्यको नीतिपालन गर्ने हरेक नागरिक र उसका बच्चाहरूलाई उचित स्वास्थ्य, शिक्षा, सफा पानी, खान बस्नको व्यवस्था राज्यले गर्न आवश्यक छ।

यसै माध्यमबाट विदेशिने युवाहरूलाई रोक्न सकिन्छ । स्थानीय वस्तुको उत्पादन र उपयोगको नीतिले देशको अर्थतन्त्र स्वाभाविक बन्छ । यसवर्ष भारतले तिहारमा प्रयोग हुने सामानहरू चीनबाट नकिन्न र देशको नै प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेकाले खरबौँ रुपियाँ विदेश जानबाट बचेको थियो।

चीनका कतिपय उद्योगहरूलाई घाटा भएको सुनिन्छ। यी उपायहरूको स्वाभाविक अबलम्बनबाट नै हामीहरू देशको अवस्था सुधार गर्न सक्छौं।

हुन त वास्तविक पुँजीवादी व्यवस्थामा धनी देश वा समाजबाट गरिब देश र समाजलाई शोसित हुनबाट रोक्न सकिँदैन र वास्तविक साम्यवादी व्यवस्थामा नेताहरूलाई बेइमान हुनबाट रोक्न र जनतालाई भयबाट मुक्ति दिन सकिँदैनजस्तो देखिने गरेको छ। त्यसका ज्वलन्त उदाहरणमा नेपाल र उत्तर कोरिया हुन सक्छन्।