काठमाडौं ।
सरकार सम्बद्ध आठ दलीय गठबन्धनमा रहेका साना राजनीतिक दललाई ठूला दलले निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउन छाडेका छन्।
सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शीर्ष तीन नेता बसेर गर्ने राजनीतिक निर्णयहरूमा मधेस केन्द्रित साना दलहरूलाई बाइपास गर्न थालेका हुन्।
सरकार निर्माणमा बहुमत जुटाउन अनेकन प्रयास गरेर गठबन्धनमा सामेल गराइएका जनता समाजवादी पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चासहितका दलहरू ठूला दलका नेताहरूले छायाँमा परेको महसुस गरेका छन्।
सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर गठबन्धनमा सामेल भएका दललाई समेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लोपटक भएका अधिकांश राजनीतिक निर्णयमा सहभागी गराएका छैनन् ।
२०७९ पुस १० मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को मुख्य सहयोगमा रास्वपा, राप्रपा, जनमतसहितको पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको २ महिनामै गठबन्धन परिवर्तन गर्दै कांग्रेसको काँधमा प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले गत चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मतलिँदा एमालेबाहेक सबैले मतदान गरे पनि सत्ता गठबन्धनमा आठ दल जुटेका थिए। सत्ता समीकरणमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चामध्ये प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने अधिकांश बैठकमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र कहिलेकाहीँ जसपा मात्रै सहभागिता देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लिएर गठबन्धनमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीले ठूला दलहरूले तराई केन्द्रित साना पार्टीलाई बैठकमा कुनै मतलब राख्न छाडेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘ठूला दलहरूले हामीलाई पत्याउनै छाडेका छन्। तराई केन्द्रित र साना दलहरूलाई सत्ता गठबन्धनसहित प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत बसेको सर्वदलीय बैठकमा त आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पनि दिइँदैन । धेरै साथीहरू ठूला दलका गतिविधिबाट पीडित हुनुहुन्छ तर बोल्न सक्नुभएको छैन।’
जनमत पार्टीका नेता सिके राउतले त राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार उठाउने विषयमा गठबन्धन दलका नेताहरूले आफूलाई नसोधेको भन्दै सत्ता गठबन्धनविरुद्ध दुई सिटमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्नुभएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुँदा कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ सिट पाएका छन् तर गठबन्धनमा रहेका अन्य दल लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट पनि नपाएपछि साना दल गठबन्धनप्रति नै सन्तुष्ट छैनन्।
राष्ट्रियसभामा सिट नपाए पनि लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनमा उम्मेदवारलाई मत दिने बताए पनि सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
‘पदीय भागबन्डाभन्दा पनि गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरेका ठूला दलहरूले सहयात्री दलका नेता साथीहरूको समेत कुरा सुनेर जनहितमा काम गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर त्यो हुन सकेको छैन’ –राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भन्नुभयो।