युरोप ।
नेपालका राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर अवैतनिक वाणिज्यदूत (कन्सुलर) जस्तो मानार्थ पद लिने र त्यसको चरम दुरूपयोग गर्दै कमाउधन्दा गर्ने घटनाहरू पछिल्लो समय बढिरहेका छन्।
युरोपेली मुलुक पोल्यान्डको वार्सा क्षेत्रका लागि नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत डा. बोधराज सुवेदीले त्यहाँ रहेका नेपालीसँग राहदानी नवीकरण गरेबापत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भन्दै रकम असुलेको आरोप लागेको छ।
पोल्यान्डसमेत कार्यक्षेत्र रहेको बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले कर्मचारी नानु थापालाई पठाएर अक्टोबर ७ देखि ९ सम्म सञ्चालन गरेको तीनदिने घुम्ती सेवा शिविरमा वाणिज्यदूत सुवेदीले कानुनविपरीत सरकारी राजस्वबाहेक सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको पीडितहरूले बताएका छन्।
घुम्ती सेवामार्फत् राहदानी नवीकरणका लागि आवेदन दिएका बुटवल खैरेनीका रमेश थापा तथा काभ्रे पनौतीका धीरज दर्लामीले कुरियर शुल्क २० र अतिरिक्त शुल्क ५० गरी ७० पोलिस जलौटी आफूहरूसँग लिइएको जानकारी नेपाल समाचारपत्रलाई दिएका छन्।
नवलपरासी अमरापुरीका सुरेश पोखरेलले आफूले ७५ पोलिस जलौटी नगद बुझाएको बताउनुभयो। अतिरिक्त शुल्क किन दिएको भन्नेबारे उनीहरूलाई जानकारी छैन।
सरहरूले अरू थप पैसा पनि दिनुपर्छ भनेपछि आफूहरूले थप पैसा बुझाएको उनीहरूले बताएका छन्। नेपाली दूतावास जर्मनीकै कार्यक्षेत्र रहेको रोमानियाका नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत नवराज पोखरेलले पनि राहदानी नवीकरण गर्दा अतिरिक्त शुल्क भन्दै सेवाग्राहीबाट लाखौं रकम असुलेका कारण वाणिज्यदूत पदबाट हात धुनुपरेको थियो।
केही समय पहिले रोमानिया र अहिले पोल्यान्डमा मजदुर नेपालीले दुःख गरेर कमाएको रकम अतिरिक्त शुल्कको नाममा ठगी हुनुलाई बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
बर्लिनस्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले भने सेवाग्राहीबाट सरकारी राजस्वबाहेक अन्य कुनै पनि नाममा शुल्क लिन नपाइने बताउनुभयो। यो विषय सम्बन्धित वाणिज्यदूतको भएकाले दूतावासलाई जोड्न मिल्दैन तर प्रमाणसहित उजुरी आएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो।
वाणिज्यदूत सुवेदीसँग पोल्यान्डस्थित संघसंस्था असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। एनआरएनए पोल्यान्डलगायत राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले सुवेदी मानव ओसारपसारमा विवादित भएकाले वाणिज्यदूतमा नाम सिफारिस नगर्न राजदूत खड्कालाई अनुरोध गरेका थिए।
सुवेदीलाई कन्सुलर नबनाउन भन्दै नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन जनसम्पर्क समिति पोल्यान्डका सभापति नारायण चालिसेले पोल्यान्डका संघसंस्थाको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा २०७९ फागुन ४ गते उजुरी नै दर्ता गराउनुभएको थियो। तर, राजदूत खड्काले सुवेदीकै नाम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी पठाउनुभएको थियो।
विभिन्न बहानामा श्रमिकले दुःख गरेको पैसा असुल्नु दण्डनीय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। रोमानियापछि अहिले फेरि पोल्यान्डलगायत अन्यत्रबाट पनि कन्सुलरले नियमविपरीत रकम असुलेको घटना आएका छन् तसर्थ अब यो विषयको गम्भीर समीक्षा हुने ती अधिकारीले बताए।
गत अप्रिल १ देखि ३ सम्म भएको पहिलो तीनदिने घुम्ती सेवाको व्यवस्थापन दूतावासको अनुरोधमा एनआरएनए पोल्यान्डले गरेको र सरकारी दस्तुरबाहेक अन्य कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिएको एनआरएनए पोल्यान्डका महासचिव पवन खड्काले बताउनुभयो।
तर, दोस्रो घुम्ती सेवा शिविरमा कन्सुलरबाट एनआरएनए पोल्यान्डलाई स्वयंसेवकको मात्र जिम्मेवारी दिइएको थियो । आर्थिकसम्बन्धी सबै काम कन्सुलर सुवेदी स्वयम्ले नै गर्नुभएको हो । अतिरिक्त शुल्क लिइएको बारे एनआरएनए पोल्यान्ड जानकार छ।
गुनासोसहित केही सेवाग्राहीबाट आफूहरूसँग लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराइदिन अनुरोध पनि आएको खड्काले बताउनुभयो। राहदानीको म्याद सकिएपछि पोल्यान्डमा रहेका नेपालीले वाणिज्य दूतावासको सहजीकरणमा नवीकरण गराउँदै आएका छन्।
पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा अक्टोबरमा भएको तीनदिने घुम्ती शिविरमार्फत् २ सय ४९ जना त्यहाँ रहेका नेपालीले राहदानी नवीकरणको सेवा लिएका थिए। हुलाक खर्चको रकम कटाउँदा पनि १२ हजार ५ सय जलौटीभन्दा बढी रकम वाणिज्यदूत सुवेदीले अतिरिक्त शुल्कको नाममा असुलेको देखिन्छ।
यो भनेको हालको विनिमय दरअनुसार ४ लाख २० हजार नेपाली रुपियाँ हो। तर, वाणिज्यदूत सुवेदी भने सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन । धेरैपटक प्रयास गर्दा पनि उहाँको फोन उठेन । इमेल तथा ह्वाट्सएपमार्फत् लिखितरूपमा पठाएको प्रश्नको पनि जवाफ उहाँले दिनुभएन।
तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुवेदीको विवादित छवि भएको भन्दै नियुक्ति रोकेको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ साल साउन ९ गते नेपाली मूलका पोलिस नागरिक सुवेदीलाई पोल्यान्डको बार्सा कार्यक्षेत्र तोकी अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गरेको थियो।
एनआरएनए पोल्यान्डको अध्यक्ष हुँदा मानव ओसारपसार गरेको भन्दै उहाँलाई पदमुक्त गर्न परेको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा विचराधीन छ।
युरोपेली मुलुक पोल्यान्ड पछिल्लो समय नेपाली कामदारको आकर्षक श्रम गन्तव्य बनेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पोल्यान्डसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको पहल तथा ड्राई पोस्टिङमार्फत् दूतावास स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ।