संघीयता लागू भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि कालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नुभएका हरिकृष्ण देवकोटाले जनताको कामलाई बढी प्राथमिककता दिने गर्नुभएको छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । प्रस्तुत छ, समृद्ध पालिका बनाउन लागिपरेका देवकोटासँग जिल्ला संवाददाता सरस्वती न्यौपानेले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जनताको सरकार भनेर चिनिने तपाईंको स्थानीय तह कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि पार्टीभन्दा पनि स्थानीय जनताको कामलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छु । समृद्ध कालिका गाउँपालिका बनाउन लागि परिरहेको छु । जनतालाई आवश्यक पर्ने जन्मदर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्मका अत्यावश्यक सेवाहरू वडा कार्यालयमार्फत र साना तथा अत्यावश्यक विकास निर्माणका कार्यहरू पालिकामार्फत भइरहेका छन् । विभिन्न ६० भन्दा बढी प्रकारका सिफारिस र कृषि तथा पशुपन्छीको औषधि उपचार गरिरहेका छौं । सबै बस्तीमा बाह्रैमहिना सडकको पहुँच विस्तार गरेका छौं । सडक अवरुद्ध भएमा तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन जेसीभी मेसिनको व्यवस्था भएको छ ।
बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न के गर्नुभएको छ ?
पालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र संघीय सरकारको बजेट तर्जुमासम्बन्धी निर्देशिका तथा दिग्दर्शनको अधीनमा रही कार्य गरिरहेको छ । आगामी आव को नीति कार्यक्रम र बजेटको खाका तयार गरेर स्वीकृतका लागि गाउँसभामा पेस गरी गाउँसभामा बृहत् छलफल गरेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने गरेका छौं । यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी कार्ययोजनासहित समयमा नै सम्बन्धित वडा कार्यालयहरू तथा विषयगत शाखासँग समन्वय÷निर्देशन गर्ने गरेका छौं ।
कालिकालाई नमुना पालिका बनाउन विशेष के कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
दूध उत्पादक कृषकको उत्पादित दूधलाई बजार तथा केन्द्रसम्म सहजै पहुँच वृद्धि गरेर दुग्ध विकास संस्थानसँग समन्वय गरेर कालिकास्थानमा दुग्ध विकास संस्थानको दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरेका छौं । चालू आवदेखि कालिकालाई डिजिटल पालिका बनाउने गरी काम भइरहेको छ । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी संख्या पर्याप्त भएका र शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा गाउँपालिका स्रोतबाट स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था, दिवा खाजा, बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन साथै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सहयोग गर्दै आएका छौं ।
कर्मचारी विकास–निर्माण, सेवा–प्रवाह, सुशासन स्थापित गराउन कतिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ?
यस गाउँपालिकामा दरबन्दीअनुसार दक्ष र तालिमप्राप्त कर्मचारी पदपूर्ति भएको छ । केही मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा गाउँपालिकाले करार सेवाबाट पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । उनीहरूलाई कामप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइएको छ । आजसम्म कुनै पनि कर्मचारीले सेवा–प्रवाह गर्दा अतिरिक्त रकम लिने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने खालको कुनै पनि गतिविधि गरेको गुनासो मैले सुन्नुपरेको छैन । पालिकाअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सुशासन कायम छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
स्थानीय तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तथा न्यायिक क्षेत्रको नीतिगत तथा निर्णयको भूमिका जनप्रतिनिधिको छ भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिलाई सहजीकरण गरी सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्ने र भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने भूमिकामा कर्मचारी रहेका छन् । तसर्थ दुवै एक–अर्काको परिपूरक हुन् ।
विकास निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको पाउनुभएको छ ?
विकास निर्माणका कार्यका साथै समग्रमा सामाजिक कार्यमा जनसहभागिता न्यून हुँदै गइरहेको छ । यसो हुनुका विभिन्न कारण छन् । तथापि कालिकाले विकास निर्माणकार्यका लागि १० प्रतिशत श्रमदान अनिवार्य कार्यान्वयन गराउँदै आएको छ ।
कालिकामा बेरुजु र सार्वजनिक खरिद अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
कतिपय स्थलगतरूपमा काम राम्रो भएको तर सरकारको नियमलाई फलो नगरेको अवस्था रहेर महालेखा परीक्षकले बेरुजु लेखेको पाइएको छ । यसलाई परिमाण तथा आउटपुटसँग टाइअप गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकारमा बेरुजुको ट्रेन्ड बढ्दो छ । तथापि मलेपले औंल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै बेरुजु न्यून गर्दै शून्य गराउने तर्फ हामी लागिपरेका छौं। पहिलेभन्दा अहिले बेरुजु कम हुँदै गइसकेको छ। सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउन पालिका र कर्मचारीको नेतृत्वमा छुट्टै खरिद इकाइ रहेको छ। साथै त्यसमा जनप्रतिनिधि हरूको तर्फबाट पनि खरिद व्यवस्थापन सहजीकरण समिति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
पालिकामा कानुन निर्माण के–कति भएका छन् र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
गाउँपालिकाले स्थापना कालदेखि नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हालसम्म कालिकाले ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड गरी जम्मा ५५ वटाभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ।
कालिका गाउँपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत बढाउन के गरिरहनुभएको छ ?
️कालिका गाउँपालिकाको खासै आन्तरिक स्रोत छैन। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा नै निर्भर छ । गिट्टी –बालुवाबाट केही राजस्व संकलन गर्न सकिने सम्भावना भए तापनि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले गर्दा निकुञ्जको कानुन र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको कानुन बाझिएकाले समस्या भइरहेको छ।