डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ ।

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको छ। यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्रधीकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।