काठमाडौं ।
डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगीहरूले ४६औं मुद्दा पनि हारेका छन्। सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको काटिएको विद्युत् लाइन पुनः जोड्न आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मुद्दा हार्नेको संख्या ४६ पुगेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पुनः लाइन जोड्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
यसअघि विभिन्न अदालतमा परेका बक्यौता विवादका ४५ वटा मुद्दा प्राधिकरणले जितिसकेको छ। त्यस्तै, ६ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइन उपयोग गरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले थप महसुल तिर्न छुट बिल काटेको थियो। २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेकामध्ये १७८ वटाले प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन्।
तर, ६१ वटाको मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ रहेको छ। प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि महसुल नतिर्नेको विद्युत् लाइन काट्न शुरू गरेको छ।
हालसम्म लाइन काटिएका उद्योगको संख्या २४ पुगेको छ। लाइन काटिएपछि लाइन जोड्न अन्तरिम आदेश माग्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अदालत गएको थियो।
न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलासले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मञ्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएकाले लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ।
उक्त मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेवापत प्राधिकरणलाई १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ हजार १ सय ६ रुपियाँ तिर्न बाँकी छ।
अदालतको उक्त आदेशसँगै बक्यौता विवादलाई उचाल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यान र शशिकान्त अग्रवालसहित समूहलाई धक्का लागेको छ। उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणलाई एक रुपियाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेका थिए।
अझ गोल्यानले आफूले रगत बगाउन तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले लोडसेडिङका बेला २४सै घण्टासम्म बिजुली प्रयोग गरेको तथ्य भेटिएको छ।
उक्त उद्योगले २०७२ वैशाख १ गतेदेखि १९ घण्टा, २०७२ भदौ १० गतेदेखि दैनिक २० घण्टा र २०७२ कात्तिकदेखि २०७५ जेठसम्म २४सै घण्टा बत्ती प्रयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशपछि प्राधिकरणलाई थप उद्योगको लाइन काट्न बाटो खुले पनि उद्योगीहरू भने कानुनी दाउपेजभन्दा राजनीतिक लबिङमा लागेका छन्।
सरकार, सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूमार्फत् राजनीतिक तथा मजदुरहरूलाई सडकमा उतारेर प्राधिकरणमाथि दबाब सिर्जना गर्दैै आएका छन्।
अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखालगायतका निकायबाट स्पष्टरूपमा बक्यौता महसुल उठाउन निर्देशन आए पनि उद्योगीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै लाइन जोड्न प्राधिकरणमाथि दबाब आएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने निर्णय गरे पनि सरकारले नै बीचको बाटो अपनाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिने गरिएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अग्रसरतामा ऊर्जामन्त्री, उद्योगमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको बैठक बसेर बीचको बाटो अपनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
छलफलमा प्रधानन्त्रीले विकल्प खोज्न निर्देशन दिनुभएको स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै, उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीका माग सम्बोधन गर्न सहजीकरण गर्न जोड दिनुभएको र ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विवाद समाधान गर्न प्रयासरत रहेको जवाफ दिनुभएको स्रोतले बतायो।
यसैबीच प्राधिकरणले हुलास स्टिलको विद्युत् लाइन सोमबार बिहान काटेको छ। बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगको नाममा मङ्सिरसम्मको बक्यौता रकम ४३ करोड २४ लाख रुपियाँ रहेको छ।
महसुल बक्यौता र लाइन काटिएको विषयमा विभिन्न निकायमा छलफल जारी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभएको छ।
तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्नसक्ने भन्नेबाहेक अरू निर्णय नगरेको उहाँको भनाइ छ।