पोखरा ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकीले मार्सलआर्ट रिङको नाममा लाखौं रुपैयाँ झ्वाम पारेको भेटिएको छ। तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङेले अघि सारेको मार्सलआर्ट रिङमा आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको भेटिएको हो।
उक्त रकम हिनामिना गर्नेमा खेलकुद मन्त्रालयकै कर्मचारीदेखि खेलकुदमा लागेका पदाधिकारिसम्म रहेको देखिएको छ। मार्सलआर्ट रिङको टेन्डर आह्वानपश्चात् कसैले पनि टेन्डर नभरेपछि ब्रेकडाउन गरिएको थियो।
उक्त ब्रेक डाउनअनुसार दुई कम्पनीले रिङका सामान खरिददेखि निर्माण गर्ने गरि टेन्डर पारेका थिए । रिङका लागि एउटा कम्पनीले रिङको बेस, खम्बालगायत सामान बनाउने र अर्काले विभिन्न सामानहरू खरिद गर्ने गरि टेन्डर पारेका थिए।
तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङको नेतृत्वमा रिङ बनाउने निर्णय भएको थियो ०७९ असार ताका भएको उक्त निर्णयअनुसार भ्याट बाहेक करिब १५ लाखको रिङ बनाउने भन्दै टेन्डर आह्वान भएको थियो। तर, कसैले पनि टेन्डर नभरेपछि ब्रेकडाउन गरिएको स्रोतले बताए।
स्रोतका अनुसार रिङमा घोटला गर्नेमा मन्त्रीकै मान्छेसहित पोखरा महानगर खेलकुद विकास समितिका केहि पदाधिकारी समेत रहेका छन्। ती पदाधिकारी को हुन भन्ने यद्यपि खुलेको छैन्।
०७९ असार १४ गतेको निर्णयले पछि मार्सलआर्ट रिङका लागि नव शुभम सप्लार्यस र अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो। कम्पनीले निर्माण गरेको रिङमा आवश्यक पर्ने कर्नर ब्यारेस्ट ४ सेट, प्याडिङ म्याट १सेट, फ्लोर कभर एन्टीसिल्प क्याभास १ सेट, ३ सेमी नोइज रिडक्सन प्लाईवुड फ्लोरिङ १ सेट, गार्लिङ वाटर सिस्टम २ सेट, प्लेयर सिट २ सेट, हुक एन्ड रिङ स्कृट १ सेट गरी कुल ८ लाख ३२ हजार एक सय चार रुपैयाँको सामान गायब छ। यी सामान मन्त्रालयको सिस्टममा गज्जबले देखिन्छ, तर फिल्डमा सामान नै छैन।
मन्त्रालयका कर्मचारी घनश्याम पौडेलले रिङको सबै सामान भएको दाबी गरे। उनका अनुसार प्रक्रिया पुर्याएरै सामान खरिद गरिएको छ।
रिङ बनाउने योजना अघि बढे पनि त्यसको लागि जग्गाको विवाद भएको पौडेलले बताए। प्रदेश खेलकुद मन्त्रालयले खरिद गरेकै कारण तत्कालिन समयमा राखेपको अधिनमा रहेको पोखरा रंगशालाभित्र रिङ राख्न असमर्थ रह्यो।
यता जग्गाको विवाद हुँदा उता रिङको रकम भने सहजै भुक्तानी भयो। भुक्तानीलाई कुनै बाधा अवरोध भएन। पौडेलले सिस्टममा नै काम गरेको बताइरहँदा त्यहि को एक कर्मचारीले भने रिङ राख्ने ठाउँ नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले पछि राख्ने सर्तमा बिल पास गरिएको थियो। तर, घनश्याम पौडेलले भने झै कुनै पनि सामान मन्त्रालयसँग छैन्।
उनी तत्कालीन समयमा प्रदेख खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवसमेत थिए। संस्थापक सदस्य सचित तेज गुरुङलाई उमेर हदबन्दी लागेपछि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म मन्त्रालयका कर्मचारी पौडेललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। उक्त मन्त्रालयका सचिवमा बद्रीनाथ अधिकारी रहेका थिए। घनश्याम पौडेल मन्त्रालयका उपसचिव हुन्।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग रिङ पछि बनाउने गरी रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ। ठेकेदार कम्पनीले सबै रकम पायो तर मन्त्रालयले भने सामग्री पाएन।
पछि मन्त्रालय नै खारेजीमा पर्यो त्यसपछि भने रिङमा घोटला गर्ने सरकारी कर्मचारीदेखि खेलकुदमा लागेको व्यक्तिलाई नै सहज भइदियो । नत मन्त्रालय रह्यो न त रिङ नै।
उक्त रिङको जिम्मा लिन प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई नभनेको पनि होइन भनिएको हो तर, प्रदेशले भने रिङ राख्न मानेन् । रिङको प्राविधिक जाँच भने मन्त्रालयका इन्जिनियर सागर गौतमले गरेका हुन्।
सागर गौतम तत्कालीन समयमा आफु खेलकुद मन्त्रालयमा रहेको र उक्त योजनाको प्राविधिक जाँच फिल्डमै पुगेर गरेको स्पष्ट पारे। उनले मन्त्रालयमा आफु स्वयसेवक प्राविधिकको रूपमा रहेको सुनाए।
घनश्याम पौडेलका अनुसार रिङको सामान राख्नका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद्मा भवन बनाई राखिएको छ। उनलाई सामान छैन भनि जानकार गराउँदा समेत उनले सामान रहेको ठोकुवा गरे।
त्यति मात्र होइन उनका अनुसार प्रदेश खेलकुद परिषद्ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मुवाँथाई च्याम्पियनसिपमा समेत ती सबै सामानको प्रयोग भएको छ। तर, प्रदेशमा कुनै पनि सामान नभएको प्रदेश खेलकुद परिषदका वर्तमान सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयले खरिद गरेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। अब मन्त्रालयले खरिद गर्दाखेरी केके सामान छ सामानको स्पेफिकेसन, त्यसको गुणस्तर कस्तो छ र क्वान्टिटी र क्वालिटी कुन खालको छ त्यो यकिन नभएसम्म बुझ्न गाह्रो छ’ उनले भने।
घनश्याम पौडेलले प्रदेशको भवनमा सामान रहेको कुरा उल्लेख गराउँदै सामान बारेमा जानकारी लिदाँ उनले प्रदेशमा सामान नभएको बताए।
यस बारेमा जानकारी लिन तत्कालीन खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ र ठेकेदारलाई एक हप्तादेखि सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन।