काठमाडौं ।
यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा वितरण भएका ३० हजार अवैध लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभागको प्रशासन शाखाले अवैध लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया आइतबारदेखि नै अघि बढाएको हो।
देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत् वितरण भएकामध्ये झन्डै १ लाख लाइसेन्स ‘फ्रड’ अवैध किसिमले बनाएर वितरण भएको खुलासा भएको थियो।
त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध भएकाले खारेज गर्न विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले नै सिफारिस गरेको थियो। यसै गरी शंकास्पद देखिएका थप ७० हजार लाइसेन्सको रुजु प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ।
विभागले विभागकै आईटीप्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अवैध लाइसेन्सको बारेमा छानबिन गरेको थियो।
सो छानबिन समितिले २०७२ सालयता वितरण गरिएका झण्डै ३५ लाख लाइसेन्सका बारेमा छानबिन गर्दा १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद रूपमा वितरण भएको र त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध भएकाले ती सबै लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गर्दै सो प्रतिवेदन गत शुक्रबार विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसमक्ष बुझाएको थियो।
महानिर्देशक रिजालले शुुक्रबार नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्नुभएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार १ लाख शंकास्पद लाइसेन्समध्ये ३० लाख लाइसेन्स अवैध रहेको पुष्टि भएकाले ती सबै लाइसेन्स रद्ध गर्ने किसिमले आइतबारदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
आइतबार नै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र ३० हजार अवैध लाइसेन्स रद्ध गर्ने गरी विभागको प्रशासन शाखाले फाइल अघि बढाएको छ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार विभागले अवैध रूपमा वितरण भएका लाइसेन्स खारेजीको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउने छ। मन्त्रालय स्तरमा नै खारेजीको निर्णय गर्ने गरी विभागले कारबाही अघि बढाएको बताइएको छ।
विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले ३० हजार अवैध लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
यातायात ऐन २०४९ मा केही समस्या रहे पनि मुलुकी र फौजदारी कानुनअनुसार पनि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने महानिर्देशक रिजालले बताउनुभयो।
जालसाझी र किर्ते गरी लाइसेन्स निकालिएको र यस प्रकारको आपराधिक कार्यका सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्ने विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार यस सम्बन्धमा सीआईबीले छिटै छानबिन थाल्नेछ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालिसकेको छ। सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो।
त्यसयता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन्। विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले २०७२ साल यता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानबिन पछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
साथै, छानबिन समितिले वितरण भएकामध्ये ३५ हजार लाइसेन्स अवैध रहेकाले त्यसलाई भने तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
विभागले सिस्टममा शंकास्पद देखिएका ७० हजार लाइसेन्सको रुजु प्रक्रिया समेत एकसाथ अघि बढाएको छ। सबै यातायात कार्यालयमा पत्र लेखेर ती लाइसेन्सका बारेमा रुजु प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
विभाग स्रोतका अनुसार अवैध किसिमले लाइसेन्स लिने ३५ हजारले बिना परीक्षा र ट्रायल नै लाइसेन्स हत्याउन सफल भएका थिए। यातायात कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत छली भएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागमै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्दा अनियमितता हुने गरेको दाबी स्रोतको छ।
विभागका महानिर्देशक रिजालले अवैध र शंकास्पद १ लाख लाइसेन्सका बारेमा आइतबार नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासहित मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ।
विभागका अनुसार छानबिन समितको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बदमासी पोखरा, वीरगन्ज, बुटवल, कावासोती, चितवनलगायतका जिल्लामा भएको औंल्याएको छ। छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा विभिन्न तथ्य फेला पारेको छ।
एउटा व्यक्तिको नाममा दुईवटा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको र त्यसरी जारी भएको सवारीचालक अनुमति–पत्र आपराधिक कार्यमा प्रयोग भएको हुन सक्ने देखिएको छ।
त्यसै गरी ईडीएल प्रणालीको कमीकमजोरी बुझेका बिचौलियाहरूले सर्वसाधारणबाट कमिसन लिएर नेपालभरिकै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट डाटा इन्ट्री गर्ने गरेको तथ्य समेत समितिले फेला पारेको थियो।
३० हजार अवैध लाइसेन्ससम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार पुग्यो
यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा वितरण भएका ३० हजार अवैध लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुगेको छ। अख्तियारले आइतबार नै छानबिन प्रतिवेदन मगाएर अध्ययन थालेको छ।
अख्तियारले आइतबार यस सम्बन्धमा विभागका महानिर्देशकसहितका कर्मचारीसँग जानकारी लिएको थियो। त्यस क्रममा विभागका तर्फबाट विभिन्न समयमा ३० हजार अवैध लाइसेन्स र ७० हजार शंकास्पद लाइसेन्स जारी भएको जानकारी अख्तियारलाई गराइएको थियो।
अख्तियार उच्च स्रोतले विभागको छानबिन प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर छानबिन थालिएको जानकारी दिएको छ। यातायात क्षेत्रमा ठूलो विकृति रहेकाले सोहीअनुसार नै अनुसन्धान जारी राखिएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए।