नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिताको प्रवर्द्धन

काठमाडौं ।

लोकतन्त्रमा नागरिकहरुले दुई प्रकारका अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन्। नागरिकहरु आफ्ना अधिकारहरुबाट व्यवहारमा नै सुसज्जित हुन चाहन्छन् । न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्दै समान अधिकारको चाहना राख्दछन्।

यी अधिकारहरू संकुचन आउँदा देशले अवलम्बन गरिराखेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमै वितृष्णा पैदा हुन्छ। विश्व परिवेशमै आधुनिक समयमा समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समान सहभागिताजस्ता विषयले मान्यता पाइराखेको छ।

सबै लोकतान्त्रिक देशले यसलाई आधार मान्दै राजनीतिकरुपमा पछाडि परेको वर्गलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्न लागिपरेको अवस्था छ।

यसका लागि आ–आफ्ना देशका संविधानमा यथोचित व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो २१ औँ शताब्दीमा राजनीतिमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सन्दर्भले सर्वत्र महत्व पाइराखेको छ।

सन् २००७ देखि नै नेपालमा पनि महिलाहरुलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्दै नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता वृद्धि गर्ने नीतिलाई स्वीकार गरी नेपालको संविधानमै आरक्षणसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रकारको नीति संविधानमै राखिँदा समेत सन्तोषप्रद नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गर्दा उनीहरुको क्षमताको विकास हुन सकेको छैन।

संख्यात्मक वृद्धि हुँदा यदि उनीहरुको क्षमतामा सुधार गर्न सकिएन वा राजनीतिमा गुणस्तरयुक्त महिलाहरुको प्रवेश गराउन सक्दा मात्र उनीहरूबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यसमा नेपाल धेरै पछि परिराखेको छ।

यो अवस्थाबाट देशको समग्र प्रगति र समुन्नतिको विषय प्रभावित हुन पुग्दछ। सार्वजनिक क्रियाकलापहरूमा सहभागिता दिन नेपालमा पितृसत्तात्मक समाज भएकै कारण महिलाहरू निरुत्साहित बनिराखेका छन्।

नेपालमा जात, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धर्म आदिका हिसाबले विभेद कायम छ । यसलाई अपेक्षा गरेअनुसार समाधान गर्न सकिएको छैन । यही कारणले गर्दा यी वर्गमा परेकाहरू शक्ति संरचनामा सहभागिता दिन क्रमशः सीमान्तकृत बनिराखेका छन्।

कानुनी प्रावधान पर्याप्त हुँदा पनि महिलाहरुको प्रवद्र्धन सन्तोषप्रद प्रकारले हुन सक्दो रहेनछ। परम्परादेखि नेपाली समाजमा कायम पुरुषहरुको एकछत्र प्रभावका कारण महिलाहरुको कानुनी अस्तित्वसमेत सहजै पुरुषहरुले स्वीकार गरेको स्थिति छैन।

कानुनी अधिकार महिलाहरूमा रहँदै गर्दा व्यवहारमा त्यसबाट पुरुषहरुले नै फाइदा लिइराखेको अवस्था छ। यो अनिक्षित अवस्था महिलाहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि ठूलो अवरोधको अवस्थामा रहेको छ।

त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा परम्परावादी सोचको हाबी छ। सबै राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुरुषहरू नै स्थापित बनेका छन्।

यद्यपि विद्यमान कानुनले सबै दलहरूमा निष्पक्ष र समान सहभागिताको प्रत्याभूति गरेकै छ । देशको नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा मुस्किलले दश प्रतिशत महिलाहरु पुगेको अवस्था छ।

शिक्षा र सचेतनाको अभाव, आर्थिक स्रोत–साधनहरूमा महिलाहरुको पहुँच कमजोर हुनु, सामाजिक अपेक्षा महिलाहरूबाट अत्यन्त कम गरिनुजस्ता कारणले गर्दा महिलाहरूले राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता दिन सकिराखेका छैनन्।

यसका अतिरिक्त महिलाहरुलाई राजनीतिमा सहभागी हुन असहज अवस्था बनाइएको छ। पुरुषको जन्म नै नेतृत्व प्रदान गर्न र शासन गर्नका लागि भएको हो भन्ने रुढिवादी मान्यताबाट शिक्षित समाजसमेत ग्रसित छ।

नातावाद र कृपावादको पराकाष्ठा :

महिलाहरू जिम्मेवारीमा पुग्न शक्तिकेन्द्रसँगको निकटता जरूरी देखिएको छ । पुरुष नेतासँगको नजिकको सम्बन्ध नै जिम्मेवारीमा पुग्ने आधार बनेको छ।

जुनसुकै दलबाट अवसर पाएकाहरुको हालसम्मको स्थितिलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा अवसर पाउनेहरुको फेहरिस्त अध्ययन गर्दा यो प्रणालीमा समेत अत्यन्त ज्यादा शोषण र अप्रिय दृश्य सहजै देख्न सकिन्छ।

५६ जना महिला प्रतिनिधिहरुको भूमिका अध्ययन गर्दा पुरुष प्रतिनिधिका श्रीमती वा पारिवारिक सदस्य भएको पाइएको छ। तरमारा वर्गका महिलाहरू जो नेपालका अत्यन्त सम्भ्रान्त परिवारका सदस्य रहेका छन्, उनीहरुले नै प्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका छन्।

महिला प्रतिनिधित्व गराउने तरिका र अभ्यासहरू हेर्दा यसले दलीय राजनीतिमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । लामो समय त्याग र तपस्या गरेका तर आर्थिक हिसाबले सामान्य स्तरमा रहेका दलको नेतृत्वसँग नजिकको सम्बन्ध कायम गर्न नसकेकाहरू दलको दृश्यबाटै बाहिर पर्दै गएका छन्।

यसै गरी नवागन्तुक महिलाहरू पुरस्कृत भएको अवस्था छ। दलीय नेतृत्वले आफ्नो इशारामा परिचालन गर्न सहज हुने प्रकारले प्रतिनिधित्व गराउने गरिएको छ।

समग्र महिला वर्गको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने महिलाहरू दलीय कित्तामा मात्र सीमित बन्नुपर्ने, नैतिकता र इमानदारितालाई तिलाञ्जलि दिई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सीमान्तकृत र कमजोर महिलाहरुको समग्र उत्थानमा काम गर्नुपर्ने, समानुपातिकबाट निर्वाचित महिलाहरू हुनेखाने तरमाराहरू अथवा सम्भ्रान्त परिवारका सदस्यहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउने गलत प्रवृत्तिका कारण यस संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग भएको अवस्था स्पष्ट छ।

देशभित्र रहेको लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी महिलाहरुको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ राखिएको संवैधानिक प्रावधान कानुनी व्यवस्थाको परिपालन गर्ने प्रकारले दुरुपयोग भइराखेको छ।

महिलाहरूका लागि नीति निर्माण गर्ने विविध प्रकारका अवसरहरू प्रदान गरी उनीहरुको आर्थिक, शारीरिक र बौद्धिक अवस्थाको विकास गर्ने गहनतम जिम्मेवारी यो वर्गलाई संविधानले प्रदान गरेको हो। तर मुख्य उद्देश्यबाट विमुख बनेको स्थिति छ।

यो अवस्था हुँदै गर्दा पनि नेपालमा महिलाहरु उच्चतम पदहरूमा पुग्न सफल बनेका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र उपप्रधानमन्त्रीहरूसमेत नेपालका महिलाहरू बनिसकेका छन् ।

तर यहाँ प्रश्न हो, समग्र महिलाहरुको अवस्थामा के–कस्तो सुधार आएको छ? यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो प्रावधानबाट देशले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा महिलाहरुले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिआएका छन्। पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत आदि देशहरूमा पनि महिलाहरू देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्।

दलको शीर्षस्थ नेतृत्वमा समेत पुगेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा होमिएर ठूलो योगदान पुर्‍याएका महिलाहरू जब आन्दोलन समाप्त हुन्छ महिलाहरुलाई पितृसत्तात्मक समाजले नराम्ररी गाँज्न पुग्दछ।

उनीहरु परम्परागत कार्यहरूमा सीमित भई कुण्ठित हुनुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक दृश्यबाटै सशक्त महिलाहरुलाई समेत छायामा पार्ने कार्य भएका छन्। यस दुश्चक्रबाट बचेर राजनीतिलाई सशक्त प्रकारले निरन्तरता दिनेहरुसमेत निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनन्।

उनीहरूभन्दा सबै प्रकारले कमजोर रहेका तर नेतृत्वसँग नजिक बन्न पुगेकाहरुको रजगज राजनीतिमा सहजै देख्न सकिन्छ । यस अवस्थाबाट देशको राजनीति गुज्रँदै गर्दा सक्षम महिलाहरुले राजनीति नै परित्याग गरेका घटनाहरू प्रशस्त देखिएका छन्।

राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरिरहँदा पनि समान सहभागिताको परिस्थिति निर्माण गर्न यथार्थतामा नेपालको राजनीति पूर्णतया असफल भएको छ।

संविधानतः स्रोत र साधनमा लैंगिक विविधता नगरी समान पहुँच कायम गर्नुपर्दछ। कानुनी समानता र संरचनागत न्यायसमेत प्रदान गरिनुपर्दछ। यसका लागि उपयुक्त प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ।

यस्तो प्रणाली र अधारहरुले राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरुलाई स्वविवेकीय निर्णय हुनबाट रोक्दछ। नीतिमा बाँधिनुपर्ने अवस्था बन्दछ।

न्यायोचित प्रकारले क्षमतावान् र त्याग, तपस्या एवं योगदान दिएकाहरुले अवसर प्राप्त गर्दछन्। आफूसँग नजिक भएकै आधारमा अवसर दिने प्रवृत्तिमा सुधार आउँछ। सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवसरबाट राजनीतिक अवसर स्वतः सिर्जना हुन आउँछ।

त्यसैले राजनीतिक अवसरलाई मात्र अलग गरेर अध्ययन र विश्लेशण गरिनुहुँदैन। महिलाहरुको सम्बन्धमा हालसम्म अवलम्बन गरिएको नेतामुखी स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग व्यक्तिगत कृपामा आधारित बन्दै गरिने निर्णयमा सुधार सम्भव हुन्छ। समग्र राष्ट्र र समाजको समुन्नतिका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तवरले महिलाहरुलाई सशक्तीकरण गरिनुपर्दछ।

अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि केही सुझावहरू :

सन् १९५१ को राजनीतिक घटनाक्रमपश्चात् नेपालको राजनीतिक विकास अत्यन्त मन्दगतिमा भइराखेको छ। सीमान्तकृत महिलाहरुको नेपालको राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ।

यो अवस्थामा सुधार ल्याउन यस्ता लक्षित समूहका महिलाहरूका लागि उनीहरुको अधिकारको प्रत्याभूति संविधानमै गरिनुपर्दछ। यस अवस्थामा मात्र महिलाहरुको सहभागिताको संख्यात्मक विकास सम्भव हुन्छ।

पञ्चायती कालमा महिलाहरूका लागि तीन स्थानमात्र सुरक्षित गरिएको थियो । तर वर्तमान संविधानले ठूलो संख्यामा महिलाहरुको राजनीतिमा सहभागिता दिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। महिलाहरूले उच्च पदहरूमा अवसर पाई नीति निर्माणमा संलग्न हुने स्थिति छ।

नेपालको संविधानले महिलाहरुलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता उच्च पदहरूमा लगायत सबै महत्वपूर्ण पदहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था प्रदान गरेको छ।

यद्यपि राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिताको पक्ष संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप हुन सकेको छैन । यसका लागि केही तथ्यहरू अवरोधका रुपमा देखिएका छन्, जसले महिलाहरुको उपस्थिति कमजोर बनाएको छ। सबैभन्दा ठूलो अवरोध समाजले ग्रहण गरेको पितृसत्तात्मक मनोविज्ञान र तदनुरूप महिलाहरुमाथि हुने व्यवहार नै हो।

महिलाहरू घरेलु बुहार्तनमै सीमित हुनुपर्ने दरिलो मानसिकता शिक्षित पुरुषहरूमा समेत देखिएको छ। राजनीति महिलाहरूका लागि नभएको व्यवहारमा नीति निर्माताहरू, निर्णयकर्ताहरू र राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहमा रहेका सम्पूर्ण पुरुषहरू अभ्यस्त छन्। यसबाट नेपाली समाजले मुक्ति पाउनुपर्दछ।

नेपालमा अवसर पाउने सौभाग्यशाली महिलाहरूमा पुरुष नेतृत्व तहमा रहनेहरूका नातागोता, पारिवारिक सदस्यहरू, केटी साथीहरू र आफ्नो मनसाय अनुसार दलमा र अन्य मञ्चहरूमा प्रस्तुत हुन सक्ने नेतृत्वको अन्धसमर्थकहरुलाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्ति छ। यहाँ परिस्थितिका कारण महिलाहरुले नेपालमा प्रगति गर्न सकेका छैनन् । यस अवस्थामा सुधार जरूरी छ।

नेपालमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भ्रान्तले मात्र जिम्मेवारी पाउने र उल्लेख भएअनुसारका विकृति र विसंगति व्याप्त छ। संविधानका प्रावधानहरु अध्ययन गर्दा नेपालले देशबाहिरसमेत ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता संसद्मा प्रत्याभूति गर्ने देशका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो । तर यस प्रावधानको दुरुपयोगले पराकाष्ठा नाघेको छ।

सबैलाई राजनीतिक पथ प्रदर्शन गर्ने, सधैँ नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्ने लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस नै लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

यही दलमा आफ्ना श्रीमतीहरुलाई अवसर प्रदान गर्ने प्रतिस्पर्धा छ। राजनीतिमा सामान्य योगदानसम्म पनि नभएका महिलाहरू आफ्ना श्रीमान् शक्तिमा भएको एकमात्र कारणले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।

एकै परिवारका श्रीमतीहरू दुवै, भाइ र आफैँसमेत नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन्। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अनवरत योगदान पु¥याउनेहरू छायामा परेका छन्।

यी विकृतिहरुको नियन्त्रणका लागि निश्चित आधारहरू तयार पारी संविधानमा नै के–कस्ता महिलाहरुलाई कसरी समेट्ने हो ? नेतृत्व तहले दुरुपयोग गर्न नपाउने गरी आधारहरू स्पष्ट गरिदिनुपर्दछ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रगत आधारहरुको स्पष्ट गरी सो अनुरुप नभएमा निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्ने अवस्था निर्माण गर्नु जरुरी छ।

अन्यथा यो प्रावधानको वर्तमान अवस्थाको दुरुपयोगले नेपाली समाजमा थप द्वन्द्व आमन्त्रण गर्नेछ। यथासमयमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ।