काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभामा ६ सिटमा बार्गेनिङ शुरु गरेको छ।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेको सिट शून्य हुने भएपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) पास गर्न फेरि बार्गेनिङ शुरु गरेको छ।
टीआरसी विधेयक पास गर्न एमालेको मुख्य भूमिका रहन्छ। टीआरसी विधेयकका सन्दर्भमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरुबीच मतभेद देखिए पनि यसलाई अघि बढाउने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको सन्देश दिँदै एमालेले आफ्नो पार्टीलाई ६ सिट दिन बार्गेनिङ शुरु गरेको छ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको यो बार्गेनिङलाई पार्टीभित्रैबाट रुचाइएको छैन। तर राजनीतिक विषय समाधान गर्न सहमतिको बाटोलाई सबै दलले चाहेका छन्।
एमाले गठबन्धनसँग नमिल्दा फागुन २० बाट राष्ट्रिय सभामा ८ सिटमा खुम्चनेछ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा एमालेका १७ सदस्यमध्ये ९ जनाको पदावधि फागुन २० मा सकिँदै छ।
सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यो विषयलाई चाँडो टुंगो लगाउन चाहेका छन् । एमालेको बार्गेनिङको कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट शुरु भएको छ।
एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीसँग टीआरसी विधेयकसँग राष्ट्रिय सभाको सदस्य मागेको छ। यद्यपि यस विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसले एमालेलाई सिट दिने विषयमा विमति जनाएको छ।
त्यसलाई जसपाले समेत साथ दिएको छ। तर सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा नेकपा एस र जसपाले विमति जनाउँदा खासै फरक पर्दैन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भए यो विषय टुंगिन सक्छ।
तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेले मागेजति सिट दिन तयार छैनन्। यसअघि संसदीय समितिको सभापति चयन गर्दा आफूले भाग पाए टीआरसी विधेयक अघि बढाउने अर्घेल्याइँ गरेका दुईवटा समिति लिएको थियो।
त्यस बेला सत्ता गठबन्धनले एमालेले मागेजति समितिको नेतृत्व दिएको थियो। तर एमालेले टीआरसी विधेयक पास गर्न सहयोग गरेन।
अहिले फेरि राष्ट्रिय सभाको ६ सदस्य मागेर बार्गेनिङ गरेको छ। यद्यपि चार दलबीचको एकतामा असर नगर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई सँगै लैजान सकिनेमा सबै दलले जोड दिएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको वार्तामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मिलेर जाने छलफल भएपछि एमालेले बार्गेनिङ पावर बढाएको हो।
हरेकपटक बार्गेनिङ गरेर भागशान्ति भएपछि फेरि राजनीतिक कुसंस्कार देखाउने एमालेको प्रवृत्ति पुनः दोहोरिन सक्ने विषयमा सबै दल सचेत हुन जरुरी छ।
शान्ति सम्झौताको विषयमा टुंगो लाग्न सक्छ भने केही सिट दिएर एमालेलाई फकाउन सक्नु उचित देखिन्छ। संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार अघि बढेको अवस्थामा सबै दलले सहयोग गर्नुपर्छ।
तर बार्गेनिङ गर्दै धोका दिएर होइन, सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ।