‘जलविद्युत्‌मा ४७ वटा ऐन नियमको झमेला छ’

पेशाले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट रहनुभएका टीएन आचार्य आचार्य जलविद्युत् उद्यमीसमेत हुनुहुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यसमेत भइ सक्नुभएको आचार्य हाल ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को कार्यसमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्र ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।

चाटर्ड एकाउन्ट पढेको मान्छे जलविद्युत् लगानीकर्ताका रुपमा चिनिनु भएको छ

कुनै पनि विषयको इतिहास हुन्छ। चाटर्ड एकाउन्ट पढिसकेपछि जलविद्युत् सम्बन्धी काम गरें। जलविद्युत्बाट नै देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने धारणसमेत विकास भयो र जलविद्युत्प्रतिको आकर्षण बढेको हो । पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि नै देशको मुहार परिवर्तन गर्न माध्यम हुन्छ भन्ने हो भन्ने मैले बुझेंपछि जलविद्युत्मा लगानी जुटाउन लागियो र निर्माण पनि गरिँदैछ । प्रकृतिले निःशुल्क दिएको उपहार जलस्रोत हो । त्यसैले जलविद्युत् अयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लागेर काम गरेको हुँ ।

लगानी कसरी जुटाउनुभयो ?

भिजन इनर्जी नाम गरेको विद्युत् आयोजना २०७४ सालबाट सुरु गरिएको परियोजनाका लागि २ वर्ष लगानी जुटाउनमा समय लाग्यो । लगानी जुटाउनका लागि भनेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र नेपालमै बिर्तामोड, बर्दियामा सयौँपटक प्रशिक्षित गरिएका उदाहरण छन्। अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। आयोजनामा ६५० जनाको सेयर रहेको छ।

महशुल नतिरी डेडिकेट लाइन प्रयोग गर्ने व्यापारीलाई के भन्नुहुन्छ ?

विद्युत् प्राधिकरण किन्ने र बेच्ने दुवै हो। व्यापारी भनेको किन्ने ग्राहक हुन् । किन्ने र बेच्ने बिचको विषयमा मलाई थाहा छैन। म विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा बोर्ड सदस्य रहेको धेरै समय भइसकेको हुनाले पनि थाहा नभएको हो।

कुन उद्योगले डेडिकेडेट लाइनबाट कति विद्युत् खपत गर्‍यो रेकर्ड विद्युत प्राधिकरणसँग हुन्छ ?

स्मार्ट मिटरमा रेकर्ड हुन्छ भने साधारण मिटरमा भने हुँदैन । त्यतिबेला स्मार्ट मिटर थिएन। अहिले आएको भए मलाई थाहा भएन।

व्यक्तिको घरमा सोलार राखेर बढी भएको बिजुली सरकारलाई बेच्ने नीति सरकारले ल्याए पनि कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?

जुनसुकै देशले पनि इनर्जी मिक्सको प्रणाली ल्याएको हुन्छ। सैद्धान्तिक रुपमा रहे पनि व्यावहारमा भने छैन। नेपालमा मन्त्रीपिच्छे इनर्जी मिक्सको सम्बन्धमा फरक फरक धारण रहेको दखिन्छ। अर्को मन्त्री आएपछि ठिक नलाग्न सकेका कारण नल्याएको हुन सक्छ। सौर्य शक्ति उचित शक्ति हो । तर, जलविद्युत् नै प्रमुख आवश्यक हो भन्ने लागेर जलविद्युत्मा नै ध्यान दिएको हुन सक्छ।

विद्युत् सम्बन्धित विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ। यसमा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य विषय के–केस्ता छन् ?

त्यस विषयमा इप्पानले सबै भन्दा बुलन्द आवाज उठाइरहेको छ। इप्पानले समूह नै बनाएर काम गरेको छ। इप्पानले तिन महले नै बनाएर काम गरिरहेको छ । पहिलेको विद्युत् ऐनमा राखिएका धेरै प्रावधान परिवर्तन भएका छन्। राजनीतिक नेतृत्त्वले हामीले हेरेको विधेयकको खाका नै होइन भन्ने पनि गर्नुभएको छ। अहिलेको विधेकमा नेपाली ऊर्जा उधमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसावले आएको छैन। यसरी ऐन बनाउँदा विदेशी लगानी आउँछ भन्ने मनसायले बनाएको हुनसक्छ । जलविद्युत्को जिम्मेवार नेतृत्वकर्ताहरुलाई नेपालमा पुजीँ नै छैन भन्ने लागेको हुन सक्छ । जुनजुन कोणबाट आए पनि नेपाल लगानीकर्ता सक्षम छन् भन्ने विषय मनन् गर्नुपर्दछ। यो विधेक धेरै संशोधन गर्नुपर्दछ । नेपालीले नै ५ सय मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सक्छ । कुनै पनि विधेक ल्याउँदा १० वर्षसम्म काम लाग्ने ऐन आउनु पर्दछ।

सरकारले १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । के यो पूरा होला ?

सन् २०३५ सम्ममा साडे २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। हामीले उद्देश्य मात्र लिएका हौँ। वर्तामान परिवेशमा जनतालाई देखाउने आशा हुन सक्छ तर पूरा गर्न गाह्रो छ।

के भयो भने लक्ष्य पूरा हुन्छ ?

हामीले दुबई, सिङ्गापुरको विकासको कुरा गर्दछौँ । तर, ति देशले विकामा छलाङ मारेका हुन् । विकासमा छलाङ मारेको कुनै देश छैनन् । नेपालीलाई छलाङको विकास चाहिएको छ । तर, प्रक्रियागत रुपमा झन्झटिलो बनाइएको छ । ११ वटा मन्त्रालय, ४७ वटा विभिन्न ऐन, नियम, झन्डै १ हजार १ सय अन्य झमेला पूरा गर्नुपर्ने कानुन बनेका छन् । अरु देशको विकासको कुरा गर्ने हो भने धेरैतिरबाट छोट्याएर सजिलो बनाइदिएको उदाहरण प्रशस्त छन् । विकास गर्न प्रक्रिया छोट्याउनु पर्दछ, नेपाली उधमीले गर्न सक्छन् भन्ने धारण नीति निर्माण तहमा रहनेलाई लाग्नु पर्दछ । अहिलेको कानुन बनाउने मानशिकता व्यापारी भनेको चोर हुन भन्ने रहेको छ । अर्को विषय कहाँ व्यापारीलाई अर्को प्रक्रिया राखेर दुःख दिने भन्ने रहेको हुन्छ । प्रक्रिया घटाउने विषय भने मानशिकता रहेको छैन । प्रक्रियागत विषय नघटाएसम्म लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाएको व्यक्तिले अरु थुप्रै आयोजना बनाउने वातावरण हुनु पर्दछ । अहिलेको अवस्था भनेको एक ओटा आयोजना बनाएपछि थाकिसक्ने अवस्था छ ।

मुख्य समस्या के हो ?

वन मन्त्रालय सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। आयोजना बनाउँदा दुईओटा आइए र इआइए गर्नुपर्दछ । स्थानीयले आफ्नो अधिकारको कुरा राख्ने गरेका छन् । विकाश भने चाहिएको छ। जग्गा अधिकरणका विषय धेरै समस्या छ। यस्ता विषय धेरै आयोजनाले धेरै ठुलो शक्ति खेरा फाल्नु पर्दछ । नियमनकारी निकायको सोचाइ नै नियन्त्रणकारी रहेको छ। फण्ड व्यवस्थापनको समस्या ठुलो देखिँदैन।

नेपालमा लगानी गरेका चाइनिज र अन्य विदेशी कम्पनी आयोजना छोडेर गइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ ?
मेरो एक जना चाहिनिज साथीलाई नेपालमा किन लगानी गर्दैनौ भनेर सोधेको थिएँ । उसले नेपाल भन्दा लगानी गर्न दक्षिण अफ्रिका उपयुक्त रहेको छ भन्ने जवाफ दिएको थियो । उसले काम गर्दागर्दै हामी बिचमा नै थाकिसक्छौ भन्ने जवाफ दिएको थियो । अन्य देशमा झन्झट कम हुने र समाजमा पनि सहयोगी वातावरण रहेको छ। अर्को विषय भनेको नीतिमा स्थिरता छैन। यसरी बिचबिचमा परिवर्तन हुने नीतिले गर्दा पनि लगानी गर्ने संस्थाहरु टिक्न सकेका छैनन्। हाम्रो कानुन राजा र रैतीको आधारमा बनेका छन्। जलता असल हुन्छन् भनेर कानुन बनेको छैन यसमा संस्कार र संकृति आजको भोली परिवर्तन गर्न सक्ने विषय हुँदैन। हामी गाउँमा जाँदा फलानो पार्टी भनेर मन्छे हो यसलाई हान्नु पर्दछ भन्ने विषय आउने गरेको छ। यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलले विकास सम्मेलन गरेर विकास कार्यमा अबरोध गर्दैनौँ भनेर सहमति गर्नु पर्दछ। पार्टीले एकै पटक लाखौँ मानिसलाई प्रशिक्षित गर्न सक्तछ । यसको आवश्यक छ । विकास जो सुकैले गरे पनि सफल हुन दिनु पर्दछ । मेरै पार्टीले मात्र विकास गर्नुपर्छ र गर्न सक्छ भन्ने एकलकांटे भावना राजनीतिक पार्टीले हटाउनु पर्छ ।

युवालाई विदेश जान रोकेर जलविद्युत्मा जोड्न सकिँदैन ?

मुख्य रुपमा कानुन नै संशोधन गर्नुपर्दछ । कम्पनी ऐनमा लाखौँ मानिस मिलेर काम गर्ने वातावरण छैन । अहिले केही मानिस राखेर कम्पनी खोले पनि सेयर बेच्न समस्या परेको उदाहरण प्रसस्त छन् ।

कानुन संसदले बनाउने प्रक्रिया रहेको लोकतान्त्रिक मुलुकमा फेरि के समस्या भएर कानुन नै गलत आइरहेको छ ?

मुख्य समस्या विज्ञको कुरा कुनै सांसदले सुन्दैन । विज्ञहरुको सम्मेलन गर्ने वातावरणको विकास भएको छैन । नेता भएपछि सबै कुरा जानेको हुन्छ भन्ने भ्रम हट्नु पर्दछ । नेताले सुन्नु पर्छ भन्ने अवधारण छैन ।

अन्तिम समाधान राजनीतिमै गएर जोडिने भएको हुनाले राजनीतिकर्मीले के गर्दा उपयुत्त होला ?

दुरदृष्टि भएका राजनीतिक कर्मीबाट परिवर्तन हुने हो । वडा सदस्य पनि राजनीतिमै लागेको हुन्छ । तर, भिजन, मिसन भएको राजनीतिकको आवश्यकता छ । अहिले आम जनता विकासमैत्री नै भएका छन् ।