गत महिना नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको विशेषज्ञ चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा करिब ५१ प्रतिशत चिकित्सकहरु मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । काउन्सिलले २५ विधामा लिएको परीक्षामा सहभागी १ सय ८३ मध्ये ९४ जना उत्तीर्ण र ८९ जना अनुत्तीर्ण भएका थिए भने ६ जनाको चाहिँ परिचयपत्रका कारण नतिजा रोक्का गरिएको थियो ।
यस्तै गरी गत महिना नै नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले सञ्चालन गरेको पीसीएल नर्सिङको लाइसेन्स (नाम दर्ता) परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीमध्ये ८१.६६ प्रतिशत फेल भई १९.३४ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । उक्त लाइसेन्स परीक्षामा सम्मिलित १ हजार २ सय ७० नर्सिङ विद्यार्थीमध्ये १ हजार २४ जना असफल भएका छन् । परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या २ सय २६ जना मात्र रहेको थियो ।
त्यसै गरी बीएस्सी नर्सिङतर्फ ४९.०३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । उक्त समूहमा ४ सय १४ जना परीक्षार्थी सहभागी रहेकोमा २ सय ३ जनाले मात्र लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सके । यसअघिका वर्षहरुमा लिइएका चिकित्सक र नर्सिङका परीक्षार्थीहरुको नतिजा पनि राम्रो छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी परीक्षार्थी फेल भएको देखिन्छ । यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको प्रस्ट भएको छ । साथै यसले चिकित्सा शिक्षा एवं नर्सिङ शिक्षाको नियमन गर्ने निकायको जिम्मेवारीपन र मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ शिक्षा दिने कलेजहरुको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
नर्सिङ कलेजहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नर्सिङ काउन्सिल आबद्ध पदाधिकारीहरुका अनुसार विनाजानकारी कलेजहरुमा निरीक्षणमा जाँदा कतिपय कलेजहरूमा ल्याब नाम मात्रको हुने र आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीहरुलगायतका आवश्यक पूर्वाधार नहुने गरेको पाइने गरेको छ । काउन्सिलबाट निरीक्षण टोली आउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि अन्यत्रबाट उपकरणहरु ल्याएर राख्ने र टोली फर्किएपछि फर्काउने गरेर विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक ज्ञान पाउनबाट वञ्चित गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने अनिवार्य छ तर धेरै कलेजका अस्पताल नै छैनन् । आफ्नो अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजमा पढेका वा भएर पनि बेड अकुपेन्सी कम भएका, उपकरणविनाको नाम मात्रको ल्याब भएका, तोकिएको मापदण्ड अनुरुपका पर्याप्त शिक्षक नभएका कलेजमा पढ्नेहरु लाइसेन्स परीक्षामा धेरै फेल हुने गरेका छन् । यसका साथै विश्वविद्यालयहरुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक भागवण्डाका कारणले पनि शैक्षिक स्तर कमजोर हुन पुगेको छ ।
नर्सिङ कलेजहरुलाई स्वीकृति दिने सीटीईभीटी र विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिएका कलेजहरुमा ती संस्थाले मापदण्ड पुगेको छ भनेर सिफारिस गरे तापनि नर्सिङ काउन्सिलले निरीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड नै नपुगेका कलेजलाई पनि सञ्चालन अनुमति दिने गरेको पाइएको छ ।
विगतमा विभिन्न वर्षहरुमा लिइएका परीक्षामा विशेष गरी सीटीईभीटी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुमा पढेका र भारतमा पढेका नर्सहरु बढी फेल हुने गरेका छन् । नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत नेपाली नर्सहरुको माग भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नर्सहरुको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएका परीक्षामा समेत निर्धारित सिट संख्याभन्दा कम मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनु अझ दुःखद कुरा छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७÷७८ का लागि बीपीएच, बीएस्सी नर्सिङ, बी फर्मा, बीपीटीलगायत विषयमा लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा निर्धारित सिट संख्याभन्दा कम परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । यसले चिकित्सा क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ ।
चिकित्सा शिक्षा तथा नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनुमा देशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने सकारात्मक सोचभन्दा पनि यस्ता इन्स्टिच्युट खोलेर रातारात धन कमाउने दुराशय नै मुख्य कारण हो । यस्तै दुराशयले पछिल्लो दशकमा प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ कलेजहरु खोल्न राजनीतिक दबाब र ठूलो धनराशी लेनदेन भएका कुरा सार्वजनिक भएको सबैले अनुभव गरेकै हो ।
यस क्षेत्रमा व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तिहरुले हात हालेर पूरै चिकित्सा शिक्षालाई धुमिल बनाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासलाई रोक्ने प्रयास गर्नुको साटो विश्वविद्यालयहरु पनि उनीहरुसँगै काँध मिलाउन पुग्नाले आज चिकित्सा क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर ज्यादै दयनीय बन्दै गएको छ । यसले दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा खलल पु¥याएको मात्र नभई चिकित्सा शिक्षा आर्जनको लागि अभिभावक र राज्यले गरेको ठूलो लगानीको पनि उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसकारण यस क्षेत्रका कमजोरीहरु केलाई राज्य, विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।