काठमाडौं ।
स्वास्थ्य शिक्षाविना देश विकास सम्भव छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भई जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा स्वास्थ्यका विषयमा समेत जोड दिनुभयो।
उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा भएका काममा सन्तुष्ट नभएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐन बने पनि ऐनमा उल्लेख भए अनुरुप काम भएन भन्नुभयो। अब स्वास्थ्य बिमाको ऐनमा रहेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैले यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि जोड दिनुपर्छ।
एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कामहरुको कागजी विवरणका साथ आगामी दिनमा गर्ने कामको सातवटा विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। ती विषयहरुमा चिकित्सा शिक्षा, सरकारी अस्पतालको सेवा, स्वास्थ्य बिमा, प्रयोगशालालगायत छन्।
यी विषयले पूर्णता पाउने गरी काम गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाली नागरिकले जनस्वास्थ्यमा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । तर स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरामा सरकारमै कुरा बाझिएको अवस्था छ।
आम नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा कसरी पाउने ? सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्दा देशमा भएका, हुन सक्ने र हुनुपर्ने विषयमा समेत अध्ययन–अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरियोस्।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उठान गरिएका स्वास्थ्यका सात बुँदा चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको तर पूरा कहिले हुने भन्ने सरकार स्वयं स्पष्ट छैन।
सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भन्दै हरेक भाषणमा स्वास्थ्यमन्त्रीले बिलौना गर्नुहुन्छ। कार्यान्वयन गर्ने सरकार नै बिलौनामा उत्रिएपछि सेवा कस्तो होला ? अब नेताहरुले भाषणमा हैन, व्यवहारमा उतारेर देखाउन ढिला भइसक्यो।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भनिए पनि जग्गा उपलब्धिमै हलो अड्काउने काम भइरहेको छ।
त्यस्तै प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदै छ भनियो । कहिलेसम्म पूरा हुन्छ? ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएको घोषणा गरियो । कागजी घोषणा कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ ? यावत कुराको उत्तर आएको पाइएन।
२०७४ सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्था अनुसार अघि बढेन, यसलाई सुधार्दै ऐनबमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गरी बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताललगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार अनि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार लागेको छ भने पनि व्यवहारमा महसुस हुने काम भएको छैन।
त्यस्तै बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइने र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरिने भनिएको छ। सरकारले प्रदान गर्दै आएका औषधिहरू राज्यका तर्फबाट उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न र नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि पूर्वतयारी गरिएको छ भनियो।
तर औषधि व्यवस्था विभागले उत्पादन शुरु भई बजारमा गएका १० प्रकारका औषधि हालै किन रोक लगायो भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म प्रस्ट्याएको छैन।
नागरिकलाई भ्रममा राखेर औषधि उत्पादन गर्ने र रोक्नेजस्ता काम नगरियोस्। सम्बोधन अनुसार कार्यान्वयनले पूर्णता पाओस्।