शीर्षक विपरीत अनियमित भुक्तानी

रौतहट ।

मुलुकमा आर्थिक संकट बढ्दै  गएको बेला रौतहटको एक पालिकाले अनियमित खर्च गरेको खुलेको छ । जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नदिकनै स्थानीय गढीमाई नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादव र लेखापाल कामेश्वर सहनीले शीर्षक विपरीत फजुल खर्च गरेको पाइएको हो ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा वडा व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको ९२ लाख रुपैयाँ बजेटबाट ७७ लाख ८२ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ होटल ,स्टोर, मिडिया एजेन्सीको नाममा भुक्तानी गरेको खुलेको हो ।

सो शीर्षकको रकमबाट एक्सट्रा भेराइटी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई ४ लाख ९१ हजार ९ सय १५, मेरो कार रिटेल सर्भिसलाई १ लाख ३५ हजार, शारद्धा ट्रेडिङ कन्सर्नलाई ५ लाख ७० हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ, यसैगरी, होटल आरोहीलाई ६ लाख २६ हजार ६ सय ६०, होटल पशुपतिलाई १२ लाख ४७हजार ९८, सिम्रोन होटललाई ४ लाख १ हजार ३ सय ३१, होटल शिवानीलाई १ लाख ११ हजार ५ सय, होटल राजलाई ८ लाख ३२ हजार ९९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको खुलेको हो ।

यस्तै, रौतहट मिडिया प्रालिलाई ४ लाख ९२ हजार ८ सय ३० र ३ लाख १२ हजार ७ सय ५७ गरी ८ लाख ५ हजार ५ सय ८७, रौतहट एडभरटाइजिङ एजेन्सीलाई २ लाख ७५ हजार ४ सय ५६, पालिका एडभरटाइजिङ एजेन्सी एण्ड मिडिया सेन्टर प्रालिलाई २ लाख ७५ हजार ४ सय ५६, हेमापब्लिकेशनलाई ९ लाख ४९ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

यसैगरी, वाजिकाविकास केन्द्र नेपाललाई ५ लाख ६२ हजार ४ सय ८०, राजुकुमार सहनीको नाममा ७५ हजार ९ सय ११ र सिकेन्द्र प्रसाद पटेलको नाममा १ लाख ६९ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूलाई भ्रमण तथा अनुगमन शीर्षकमा १० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा गैर कर्मचारी शिवमङ्गलदासको नाममा कामै नगरी भुक्तानी भइसकेको छ । दुबै  शीर्षकको रकम गएको असोज महिनामा भुक्तानी भएको पाइएको हो ।

 प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार, कुनै पनि मालसमान खरिद गर्दा टेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यसो गर्दै नगरी मनोमानी ढंगले भुक्तानी गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐनको गम्भीर उल्लंघन भएको बताए ।

लेखाधिकृत सहनीलाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निलम्बन गरिसकेको छ । शीर्षक बिनानै खर्च भएको रकमको छानबिन हुने प्रमुखप्रशासकिय अधिकृत यादवले बताए । नगर प्रमुखश्याम प्रसाद यादबका अनुसार गैर कानुनी र दण्डनीय काम भएकाले छानबिन अघि बढाइएको छ ।