जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्रिया, जलविद्युत् उत्पादनका समस्या, चुनैती, अवसरलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले ईप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालसँग गर्नुभएको सम्पादित कुराकानी ।
ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
हाल नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन ३ हजार मेगावाट रहेको छ। जसमा निजी क्षेत्रको उत्पादन भने २ हजार २ सय छ। ३ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् निर्माणधीन अवस्थामा छन् । ३४ सय मेगावाट विद्युत् पीपीए सकेर वित्तीय व्यवस्थापनका चरणमा छन्। यसै गरी १ हजार १ सय मेगावाट सरकारी निकायका विद्युत् उत्पादन यहाँ भइरहेको छ। अब हुने विद्युत् उत्पादन र भएका उत्पादन अबको ५ वर्ष ७ देखि ८ हजार मेगावार्ट विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ। १२ हजार मेगावाट विद्युत्को भने खरिद बिक्रीको सम्झौता कुरेर बसेका छन्। त्यसलाई पनि जोड्ने हो भने अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ। सरकारले भने १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। त्यसमा सरकारको आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्य १३ हजार ५ सय मेगावाट छ भने नेपालले प्रयोग गर्ने र १५ हजार मेगावाट बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसमा ५ हजार मेगावाट बंगलादेश र अन्य १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै योजनालाई सफल बनाउन भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनिएको छ । सम्झौता भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला सम्झौता हुने भन्ने रहेको छ। लगानी बोर्डमार्फत् विदेशी लगानीका ४७ मेगावाट विद्युत् निर्माणधिन अवस्थामा छन्। त्योबाहेक पञ्चेश्वर डीपीआर सकिने अवस्था र सप्तकोशी पनि फाइनल गर्ने अवस्थामा छ । कर्णाली चिसापानी सरकारले अगाडि बढाउने भनेको छ। बुढीगण्डकीमा पनि भारतीय कम्पनीले चासो देखाइरहेको छ । ठूला मेगा परियोजना पनि १० वर्षभित्र बन्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालको बिजुली भारतले लिने सुनिश्चित हुने अवस्था भएपछि जलविद्युत्मा उत्साहजनक अवस्था देखिन्छ।
१० वर्षमा साँडे २८ हजार उत्पादन गर्नका लागि वाह्य लगानी भित्र्याउने नीति नै सरकारले ल्याउन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ नि ?
लक्ष्यमा पुग्न उत्पादन भइसकेको बाहेक ४५ खर्ब चाहिन्छ । विदेशी लगानी ल्याउन कन्ट्री रेटिङ छैन । सरकारले गत वर्षको बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गर्ने भनेर भनेको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने बेलासम्म हेजिङको अवस्थालाई पनि सहज बनाउँदै लाने देखिन्छ । वर्षमा ४ खर्ब लगानी नेपालकै लगानीबाट जुटाउन सक्ने अवस्था छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई र विदेशी लगानी गर्न वातावरण बनाउनु पर्दछ । साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म विद्युत्मा लगाएको धनमा स्रोत नखोज्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
विदेशी लगानी आयोजना छोडेर गइरहेका बेला ललानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ ?
कोरियन कम्पनीले लगानी गरेको २१६ मेगावाट त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढिरहेको छ तर चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेको तमोर, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको अवस्था भने सकारात्मक छैन । भारतको गाइडलाइनका कारणले चिनियाँ लगानी भएका कम्पनी आयोजनाको विद्युत् खरिद भारतले नगर्ने भएको छ यस्तो अवस्थामा चीनभन्दा अरू देशको लगानी भने आउँछ । तर त्यसका लागि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु पर्दछ।
विदेशी कम्पनी अहिले पनि उल्लेख्य रूपमा नआएको सन्दर्भमा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा लगानीको वातावरण नै छैन । यो अवस्थाले न लगानी आउन दिन्छ न भएका लगानीलाई सुनिश्चत गर्छ । लगानी नआउनुको मुख्य कारणमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनु पनि एक हो । राजनीतिक रूपमा दीर्घकालीन नीतिहरू छिटोछिटो परिवर्तन गरेर पनि यस्तो भएको देखिन्छ। पूर्वाधारमा गरेको लगानी २०/२५ वर्षपछाडि मुनाफा लिने भएको हुनाले लगानी नआएको हो। सरकारले लगानी सम्मेलनमा सबैलाई समेट्ने भनेको छ। सरकारले निजी क्षेत्र हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मका नभएका कारण पनि लगानी नआएको हो । यसमा राजनीतिक पार्टीको दृष्टिकोणले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण छैन। निजी क्षेत्रले नाफा कमाउनु अपराध हो भन्ने मानसिकता त्यग्नु पर्दछ। नेपालका लगानीकर्ताले यहाँको माटो बुझेका छन् । उनीहरूले लगानी गर्दछन् । तर नाफा कमाउनेलाई अपराधी करार गर्ने अवस्थामा कसले लगानी गर्ला ? जसरी सरकारी कर्मचारी तलब पाउँछ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रले पनि काम गरेवापत नाफा कमाउन पाउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्दछ । तर ०६२/०६३ राजनीतिक वातावरण पछि लगानीको वातावरण छैन ।
विद्युत् आयोजना बन्नका लागि कानुनी रूपमा कस्तो परिवर्तन आवश्यक छ ?
विद्युत् ऐन, २०४९ विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित गरेर बनाइएको थियो । अहिले विद्युत् ऐन बनाउँदा विद्युत् उत्पादन प्रसारण, भण्डारण, वितरण र निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । पुरानो ऐनमा विद्युत्मा लाग्ने पार्टपुर्जाहरूमा भ्याट छुटको व्यवस्थाको भए पनि कार्यान्वयनमा भएन । नेपाल राष्ट्र बैंक र जलविद्युत्सम्बन्धी ऐन बनाउने क्रममा उस्तै विषय सोचिएको थियो । जसरी बैंक टाट पल्टिन लाग्दा राष्ट्र बैंकले टेकओभर दिने गरे पनि विद्युत् आयोजना क्षति हुँदा भने जोगाउनुपर्ने थियो तर सरकारले त्यास्तो गरेन । भूकम्प आएर धेरै आयोजना क्षति भएको थियो । यसै गरी बाढीपहिरोका कारण पनि समस्या आइपरेको छ । यसमा सरकारले केही पनि सहयोग गरेन । अहिले विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ । यसमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई संकुचन र विदेशीलाई बढोत्तरी गरेको छ ।
विद्युत् उत्पादन सुरुवात भएदेखिका चरणको बारेमा बताइदिनुहोस् ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई आयोजना बनाउन सक्छुजस्तो लाग्यो भने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्दछ । त्यहाँ कसैको आयोजना छ वा छैन भन्ने निश्चित गर्नुपर्दछ । अध्ययनपछि विद्युत् विकास विभागमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्दछ । प्रतिवेदनसँगै मेगावाट अनुसार राजस्व तिर्नुपर्दछ । त्यसपछि नेटवर्थ (क्षमता) १ मेगावाटको १० लाख बुझाउनु पर्दछ । त्यो पूरा गरेको ५ देखि ६ महिनामा लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ । लाइसेन्स आएपछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि २ वर्षको समय हुन्छ । फिजिबिलिटी अध्ययन पनि सँगै गर्नुपर्दछ । प्राविधिक, आर्थिक, भौगोलिक, हाइड्रोलोजिकल, वातावरणीय, सामाजिक रूपमा आयोजना बनाउन सम्भव छ वा छैन भन्ने भन्ने विषय यकिन गर्नुपर्दछ । उल्लिखित विषय अध्ययन गर्ने समय ५ वर्षको हुन्छ । त्यसरी अध्ययन गरेपछि क्षमता थाहा हुन्छ । त्यसमा राजस्व पनि तिर्नुपर्दछ । फिजिबिलिटी अध्ययनको गाइडलाइन २०१८ रहेको छ । त्यो अध्ययन भएपछि पीपीएको लागि निवेदन दिनुपर्दछ । बत्ती कहाँ जोड्ने भन्ने विषय अध्ययन गर्नुपर्दछ । उद्योग दर्ता गर्ने । बिजुली उत्पादनका लाग निवदेन दिनेलगायत काम पनि सँगै गर्नुपर्दछ । विद्य्त खरिद, बिक्री सम्झौता गर्नुपर्दछ । जग्गा प्राप्तिको विषय पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ । सबैभन्दा समस्या भनेको वन मन्त्रालयलाई जग्गा किनेर दिने विषय झन्झटिलो रहेको छ । त्यसै गरी हदबन्दीको विषय जटिल रहेको छ । नेपाली सेनाले पनि रूख काट्न नसकेर आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने विषय औँल्याइसकेको छ । एक सरकारी निकायलाई त कानुनी झमेला रहन्छ भने निजी संस्थालाई झमेला नहुने कुरै आउँदैन । एउटा रूख कटान गर्न दोहोरो रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी समस्या मात्र दिँदै जाने हो भने विद्युत् आयोजना मात्र नभएर अन्य पूर्वाधारका कुनै पनि आयोजना बन्न सक्ने अवस्था आउँदैन ।
वन मन्त्रालयले वन काट्न लगाएकोे बन्देजलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिले सरकारले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि सरकारले वन संरक्षणको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा केही मात्रामा वन नास भए पनि दीर्घकालमा वन संरक्षण नै गर्छ। अहिले कुल ऊर्जा उपयोगमा परम्पारागत ऊर्जाको उपयोग ६२ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ करिब २० प्रतिशत र विद्युत् ऊर्जाका करिब ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले परम्परागत ऊर्जाको खपतलाई खटाउँदै विद्युत् ऊर्जाको खपतलाई वृद्धि गरेर दाउरा र ग्यासलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सके वनजङ्गल र वातावरण दुवै जोगिन्छ । सरकारले यसै विषयलाई नबुझेर वन जोगाउन मात्रै केन्द्रित रहेको छ । यो नबुझेर वन बचाउने विषय आएको हो । बिजुलीलाई सुलभ बनायो भने जङ्गल आफैं बच्नेछ।