व्यक्तिप्रतिको आक्रोश व्यवस्थाको विरोध होइन

काठमाडौं ।

संसदीय लोकतन्त्रलाई विश्वकै सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ। अहिलेसम्म विश्वको राजनीतिमा प्रयोजनमा आएका शासन व्यवस्थाहरुमध्ये यसभन्दा राम्रो शासन प्रणाली अस्तित्वमा नै आएको छैन।

राजा, सुल्तान, सैन्य बादशाह र सम्राटको शासनलाई पनि विश्वले अनुभव गरिसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा विगतका केही दिनहरुमा देशको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थाबाट चिन्तित नागरिकहरुले आफ्नो असन्तुष्टि र आक्रोशलाई पोख्न सडक प्रदर्शन गरेका हुन्।

यो विरोध प्रदर्शन शासन प्रणालीको विरोधमा होइन, अस्तित्वमा आइरहेका सरकारहरुको कार्य प्रणालीको विपक्षमा हो। देशका राजनीतिक दलहरुले सरकारमा आउनुभन्दा अघि जनतासामु गरेका बाचा अथवा प्रतिबद्धताहरुलाई सरकारमा गएर पनि पूरा गर्न नसकेपछि जनआक्रोश उब्जिएको हो।

देशको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको भनाइ र गराइमा देखिएको ठूलो अन्तरका कारण जनता दुःखी छन्। जनताका अपेक्षाहरु पूरा हुन नसकेपछि जनताले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नु स्वाभाविक नै हो। कतिपयले यसलाई व्यवस्थाप्रतिको विरोध सम्झेका छन्, जबकि यथार्थमा यस्तो केही पनि छैन ।

संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसात् गरी यसलाई बलियो बनाउने र यसप्रति जनविश्वास कायम गराउने काम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको हो । संसद्को उपेक्षा गरी सरकारलाई बढी महत्व दिने काम अवश्य पनि भएको छ । संसद्को सदुपयोग गर्ने काम भएको छैन। संसद्भित्र हुनुपर्ने स्वस्थ र लामो बहसको परिपाटी कमजोर भएको छ।

पार्टी नेतृत्वको गुणगान गर्ने सांसदलाई मात्रै संसद्मा बोल्न दिइन्छ। योग्य, सक्षम र कुशल सांसद पनि कमजोर दल अथवा स्वतन्त्रको रुपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने त्यस्ता सांसदलाई बोल्नको निम्ति अल्पसमय दिइन्छ।

संसद्लाई बहुमत साबित गर्ने थलो मात्रै बनाइए व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्नचिह्न उठ्न सक्छ तर अहिलेको असन्तुष्टि नेता र नेतृत्वप्रतिको हो। यसलाई गलत ढंगले परिभाषित गर्नु भएन। संसदीय व्यवस्थाको गलत प्रयोगले भोलि यसमाथि पनि प्रश्न उठाउन सकिँदैन भन्न सकिन्न ? आखिर व्यवस्थाको सञ्चालन पनि व्यक्तिले नै गर्ने हो ।

संसद्लाई ठूला दलहरुले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट व्यक्तिगत एवं पार्टीगत अनुकूलता मात्रै खोज्ने काम भइरहेका छन् ।

संसद् र संसदीय समितिले सार्वभौम तरिकाले काम गर्न नसकेको आरोप सांसदहरुबाटै लागिरहेका छन् र सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि रहने संसद् पनि सार्वभौम हुनुपर्ने हो तर संसद् सञ्चालनमा ठूला दल र तीनका मुख्य नेताको मात्रै भूमिका देखियो। सदनमार्फत हुनुपर्ने निर्णय पनि दलका नेताहरुले नै गर्ने गर्दछन्।

प्रतिनिधिसभामा अथवा प्रादेशिक सभामा सांसदको संख्या जति बढी भए पनि निर्णय लिने अधिकार भने दलकै नेतामा निहित देखिन्छ । सांसदहरु केवल आज्ञापालक र अनुशासित पात्रको रुपमा मात्रै देखिन्छन् ।

यस परिपाटीले व्यवस्थालाई बलियो बनाउने छैन । विधेयकलगायत संसद्मा उठेका विषयमाथि संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल नहुने र दलका शीर्ष नेताको अनुमतिविना सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपले संसद्मा आफ्नो कुरासमेत राख्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको सट्टा राजनीतिक दलहरुलाई बलियो बनाउने कामले प्राथमिकता पाएको छ। लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता एवं आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिएर राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन सकिँदैन।

व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिल्ने गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउने र विपक्षीहरुले संसद्को उपयोग गर्ने मान्यता रहिआएको छ तर यहाँ मिलिजुली प्रणाली चलेको छ।

दक्षिण छिमेकी भारतको लोकतन्त्रलाई विश्वले प्रशंसा गर्नुपछाडिएका कारणहरु पनि हुन् । भारत स्वतन्त्र भएको ७७ वर्ष हुन लागेको छ तर त्यहाँ आजसम्म भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन ।

त्यहाँका कम्युनिस्टहरुले कांग्रेस अथवा भाजपासित मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन । अर्थात् त्यहाँका तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एक–अर्कासित मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन ।

हाम्रो देशमा सबै राजनीतिक दलहरुले सबैसित मिलेर सरकार बनाएका छन् । सत्ताधारी दलको अनिच्छाका बाबजुद पनि विश्वासको मत दिने गरिन्छ, ताकि भविष्यमा सरकारमा सामेल हुने सम्भावना रहिरहोस् ।

हाम्रो देशमा लाभको पदमा भागवण्डा खोज्ने प्रवित्तिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै देखिएन । सांसद र मन्त्री नभए बाँच्नै नसकिने रोगबाट सबै ग्रसित हुन् । त्यसकारण सबै खाले असमान, अलोकप्रिय, अव्यावहारिक र असंवैधानिक सहमति पनि दलहरुबीच हुने गरेका पाइन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीच जबसम्म प्रस्टरुपमा रेखा कोर्ने काम हुँदैन, सीमांकन हुँदैन, तबसम्म यस प्रवृत्तिले स्थान पाइरहनेछ।

भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रचण्ड सरकारले काम गर्न खोज्दाखोज्दै एक–अर्कामाथि दोषारोपण गर्ने र छिद्रान्वेषण गर्ने काम यति तीव्ररुपमा हुन थाल्यो कि तैँ चुप मै चुपको अघोषित सम्झौता गर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रष्टचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको विषय प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

जबसम्म नेपालमा सरकारी र संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिको समेत चल–अचल सम्पत्तिको छानबिन गर्ने प्रणाली विकसित हुँदैन, तबसम्म सुशासनको कुरा अर्थहीन नै रहनेछ ।

जनआन्दोलन २ को सफलतापश्चात् नेकपा माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराउन सात दल र माओवादीको सहकार्य एवं सहयात्रालाई आवश्यक ठानिएको थियो ।

माओवादीका लडाकूहरुको समायोजन, अयोग्यलाई राहत सुविधा, अन्तरिम संसद् र सरकारमा माओवादीको सहभागिता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्माण र संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणापश्चात् नै सहमतीय राजनीतिको यात्रा टुंगिएको थियो।

संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै दलहरुले बेग्लाबेग्लै चुनाव लड्नु र चुनावपश्चात् थरी–थरीका गठबन्धनको सरकार अस्तित्वमा आउनुले पनि सहयात्रा टुंगिएको मान्न सकिन्छ।

संविधानसभामा पनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पुरानो वर्चश्वलाई कायम राख्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नाम्मा र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नाम्मा संविधानसभालाई निर्माण र अनिर्णयको बन्दी बनाइयो अनि बोधार्थ कार्यालयको रुपमा विकसित गर्ने काम भयो । संविधान निर्माण कसैको पनि प्राथमिकतामा रहेन ।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकाललाई दुई वर्षबाट चार वर्षको निम्ति लम्ब्याउँदा पनि संविधानको निर्माण हुन सकेन । मधेसी दलहरु र नेकपा एमाले अवश्य पनि विभाजित भए । संविधानको निर्माण नहुनुमा मधेसी दल र माओवादी बढी दोषी थिए ।

दोस्रो संविधानसभामा पनि ती दलकै प्रधानता रह्यो। जनादेशले पनि उपरोक्त तीन दललाई नै बलियो बनाएको थियो। संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् केवल लाचार छायामात्रै थिए । केही प्रमुख नेताहरुको बैठकबाट आउने निष्कर्ष नै प्रमुख कुरा थिए।

विगत ५ वर्षमा पनि प्रतिनिधिसभामा अपेक्षित संसदीय अभ्यास हुन सकेको थिएन। निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, निजी बैंक, निजी उद्योग व्यापार गर्नेहरु र विभिन्न पेसाका व्यवसायीहरु संसद्मा प्रवेश गरेपछि संसदीय अभ्यास कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो । जनताले पनि चुनावमा करौडौं खर्च गर्नेलाई मात्रै पत्याउँदा रहेछन्।

मतदानको महत्व नबुझ्ने जनताले पाँच वर्ष दुःख भोग्नुको विकल्प हुँदै गएको वर्षाकालीन सत्तामा र सोभन्दा अघिको हिउँद सत्रमा पनि संसद्को कमै बैठक भए । विधेयकहरु पनि सही ढंगले प्रस्तुत हुन सकेनन्। पारित हुन सकेनन्।

राज्यका अंगहरुबीच शक्ति सन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरण हुन सकेन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन आवश्यक छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ।

सरकार बनाउनुमात्रै संसद्को काम होइन। सरकारको काम कारबाहीलाई हेर्ने, नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम पनि संसद्कै राजनीतिमा जवाफदेहितासहितको उत्तरदायित्व हुनु आवश्यक छ।

झन्डै साढे तीन दशकको यात्रापश्चात् नेपालको संसदीय व्यवस्था बलियो हुनुपर्ने तर कमजोर किन भयो ? राजनीतिमा सदाचार, सादा जीवन, देशप्रति निष्ठा र देशलाई अगाडि बढाउने भिजन तथा प्रतिबद्धता भएका नेताको हाम्रो देशमा अभाव रहेको छ।

अहिले व्यवस्थामाथि देखिएको नागरिक निराशालाई कम गर्नका लागि शासन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक छ। राजनीतिलाई सेवाभन्दा पेसा ठान्नेहरुका कारण नै निराशा बढेको छ।