काठमाडौं ।
सरकार गठनको करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मन्त्रीहरूको एक वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्।
प्रचण्डले तेस्रोपटक मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको पुस ११ मा एक वर्ष पुग्नैलाग्दा कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड चाहिएको बताउनुभयो।
उहाँले सोमबार कांग्रेस नुवाकोटको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड हेर्न खोज्नुभएको रहेछ । त्यो ठिकै हो तर, उहाँले आफ्नो रिपोर्ट कार्ड पनि देखाउनुपर्यो। मैले सुनेको, ५ देखि १० गतेसम्म मन्त्रीजीहरूलाई काठमाडौं नछाड्नु भन्नुभएको छ । रिपोर्ट कार्ड हेर्ने होला । म त प्रधानमन्त्रीको पनि रिपोर्ट कार्ड मागिरहेको छु।’
कांग्रेसका नेता तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसमेत सहभागी सो कार्यक्रममा कोइरालाले संसदीय व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीले राम्रो वा नराम्रो जे गरे पनि त्यसको सबै जस अपजस प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने टिप्पणी गर्दै डा. कोइरालाले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका रिपोर्ट कार्ड लिने ? हामीले प्रधानमन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड लिने हो । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको रिपोर्ट कार्ड हामीलाई चाहिएको छ।’
अहिले गणतन्त्रमाथि देशैभर ठूलो आक्रमण भइरहेको, सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको भन्दै नेता कोइरालाले उक्त आक्रोश र निराशा गणतन्त्र, संघीयताप्रति नभई नेतृत्वप्रति भएको जिकिर गर्नुभयो।
कोइरालाले आफूहरूले राम्रो काम गर्न थाल्ने हो भने पक्कै पनि गणतन्त्रका विरुद्धमा राजतन्त्रका कुराहरू नआउने दाबी गर्नुभयो।
गत वर्ष पुस १० मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले केही महिना गठबन्धनको फेर बदलमै बिताउनुभएको थियो।
शुरूमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा सरकार गठन भएको थियो।
राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले चुनावी गठबन्धनको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेससँगकै सहकार्यमा फर्किएर सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियो। सोही कारण पहिलोपटक पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियो।
यस अवधिसम्म सरकारको काम शून्य अवस्थामा थियो। अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, आजपा, नेसपा, जनमोर्चा गरी १० दलीय गठबन्धनको सरकार छ। यद्यपि, कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मात्रै सरकारमा सहभागी छन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका सहभागी मन्त्रीको काम नागरिकमा उत्साह जगाउने खालको नभएको सत्तारुढ दलहरूकै नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले एक वर्षमा अधिकांश मन्त्रीको कार्य प्रगति निराशाजनक रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
यो बीचमा भुटानी शरणर्थी प्रकरण, सुन काण्ड, मिटरब्याजी प्रकरण, उखु किसानका समस्यालगायत क्षेत्रमा सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेको छ।
मुलुकको सुशासन र समृद्धिको यात्रामा सरकार अघि बढेको दाबी गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरकारले आशाको सञ्चार पैदा गराएको बताउनुभएको छ। तर, अर्थतन्त्रको दुरवस्था, बढ्दो महँगी, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कृषिजन्य सामग्रीको अभावका नागरिक आक्रान्त छन्।
विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्ने गरी डेलिभरी दिन प्रचण्ड सरकार असफल भएको सत्ता पक्षबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ। यसैबीच सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरू सरकारको विकल्पको खोजी गर्न समेत थालेका छन् ।