धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज ‘खप्तड’ र प्राकृतिक मनोरमले भरिएको ‘छेडेदह’ खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा पर्दछ। पालिकाको नामकरण पनि खप्तड छेडेदहबाटै गरिएको हो। प्राकृतिक रूपमा मनोरम एवं साधन स्रोतयुक्त पालिका भए पनि प्रशासनिक रूपमा कार्यसम्पादन गर्न भने कठिनाई छ । सात वटा वडामा पाँच वडा सचिवविहीन छन् भने गाउँपालिकामा पनि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन। गत असोज १६ गते गएको भूकम्पले उक्त गाउँपालिकाका समुदायलाई झन् थिलथिलो बनाएको छ । प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित भएर खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलबहादुर रावतसँग जिल्ला संवाददाता दयाराम पण्डितले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :
जनताको सरकार भनेर चिनिने तपाईंको स्थानीय तहले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
धार्मिक एबं पर्यटकीय दृष्टिले मनोरम छ । साधान स्रोत पनि छ । सरकार सञ्चालनका तीन तह छन् । जसमा स्थानीय तहबाट सम्पादित हुने सबै सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकले सुविधाको महसुस पनि गरेका छन् । जनताको शासनको प्रत्याभूति पनि भएको छ। योजना छनोट गर्दा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन खालका योजना छनोट गरेका छौं । हाम्रो दृढता ‘सवृद्ध पालिकाकाका लागि दिगो विकासको चाहाना हो । कृषि, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार विकास नै हाम्रो पालिकाको विकासको मूल आधार हुन् । सोहीअनुरूप विकास निर्माणमा लागिरहेका छौं । हामीले पहिलो प्राथमिकतामा नीति निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणलाई राखेका छौं ।
बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न गराउन के–कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन, सात वटा वडामध्ये पाँच वडामा वडा सचिव छैनन् । पालिकामा पनि दक्ष जनशक्ति अभाव छ । कार्यपालिकाले नीति निर्माण गर्ने हो । तीनवर्षे, पाँचवर्षे रणनीतिक योजना, सामान खरिद योजना, आन्तरिक राजस्व संकलन कार्यविधि लगायतका विभिन्न कार्यविधि निर्माण गरेका छौं । सोको कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो । लक्ष्यअनुसार प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । प्रशासनिक कर्मचारी नहुँदा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई अख्तियारी दिएका छौं । प्रोत्साहन भत्ता दिएर कार्यसम्पादन गर्नुपरेको अवस्था छ ।
खप्तड छेडेदहलाई नमुनायोग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
हामीले व्यक्तिवादी योजना दिने चलनको अन्त्य गरेका छौं । दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं । कुनै पनि योजना निर्माण गर्दा ५ लाखभन्दा तलका योजना छैनन् । सबै जनतालाई लाभ पुग्ने योजना बनाएका छौं। जग्गारहित मान्छेलाई पर्ति बाँझो जग्गा दिएर उत्पादनमुखी बनाउने नीति अख्तियार गरेका छौं । उसको आफ्नो उत्पादन नहुंँदासम्म खाना र स्कुल पढाई खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं।
खप्तडसँगै छेडेदह आन्तरिक पर्यटन आकर्षणको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। वडा नं ४ र ७ को सिमानामा पर्ने छेडेदह पुुग्न रेलिङसहितको बाटो निर्माण गर्न ७० लाख रुपियाँ अनुदानसहित प्राप्त भएको छ कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन अवस्थामा छ। शिक्षमा गुणस्तरीयता कायम गर्न ‘प्रअसँग अध्यक्ष’ कार्यक्रम, त्यस्तै विपन्न महिलालाई विकासको मुलधारमा ल्याउन ‘विपन्न महिलासंग उपाध्यक्ष’ कार्यक्रम ल्याएका छौं । वर्षौंदेखिको छेडेदह तालको विवादले आपसमा द्वन्द्व भड्केर हिंसात्मक गतिविधि पनि भए । लामो प्रयासपछि उक्त क्षेत्र पालिकाको नाममा लिएपछि समाधान भएको छ । त्यस्तै, पालिकाको आफ्नै भवन तथा वडा कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण गरेका छौं । जसले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्न सजिलो भएको छ ।
कर्मचारी विकास निर्माण, सेवा प्रवाह सुशासन स्थापित गराउन कत्तिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ?
जनप्रतिनिधिले नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो, कार्यान्वयन गराउने भनेको कर्मचारीबाटै हो । हामीसँग प्रसस्त जनशक्ति छैन । थप सेवा सुविधा दिएर पनि कार्यसम्पादन गरिरहेका छौं । जनताको दैलोको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । यसो भन्दै गर्दा स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीले पाउने सबै सुविधा सर्वसुलभ र छिटो छरितो दिलाउन एवं सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकले पाउन् भन्ने उद्देश्यले सिंगो गाउँपालिका नागरिकलाई सुशासनको अनुुभूति गराउन तल्लीन छ । भएका कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
गाउँ बनाउने हकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध ‘पानी र माछा’ जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छ। तर, हामीसँग संघका कर्मचारी छैनन्। स्थानीय कर्मचारी पनि त्यति छैनन्। प्रायः करारका कर्मचारीबाट काम चलाइरहेका छौं। दुुर्गमको गाउँपालिका हुँदा दक्ष कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । आए पनि धेरै बस्दैनन् । दुुर्गमका पालिकामा मनोरञ्जनका साधान पनि हुँदैनन्। कर्मचारी बस्ने उचित वातावरण पनि छैन । कर्मचारी बस्न सक्ने वतावरण मिलाउने सहजीकरणमा लागिरहेका छौं ।
विकास निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको पाउनुभएको छ ?
विकासमा दिगोपनाका लागि अपनत्व हुन जनसहभागिता र जनश्रमदानबाट काम गर्नुपर्छ। अहिले जनाता अनुदानबाहेकका काममा जाँदैनन्। राजनीतिक आस्था र पहुँचको आधारमा योजना माग आउँछन् । हामी, बस्तीस्तरको आवस्यकता अनुसारका योजनालार्ई प्राथमिकता दिन्छौं । जनता यतिसम्म कि आफ्नो गह्राको बान्नु चिन्न पनि योजना चाहिन्छ भन्छन् । कागजमा सर्वदान जुटाएर पनि विकास निर्माणका काम गरिरहेका छौं ।
हालै गएको विनाशकारी भूकम्पले छेडेदहमा के–कति क्षति भयो ?
गत असोज १६ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले बाजुरामा सबैभन्दा बढी क्षति खप्तड छेडेदहमा भएको छ । ९ सय ९१ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । १ हजार ४ सय ४४ घरमा आंशिक क्षति भएको छ। १ हजार ३ सय २५ घरमा सामान्य क्षति भएको छ ।
दाताहरूबाट सहयोगचाहिँ कत्तिको प्राप्त भयो ?
यूएनएफपीएबाट २ सय ८७ त्रिपाल र कम्बल सेट प्राप्त भएको थियो । रेडक्रसबाट २ सय ७ थान लत्ताकपडा लगायत खाद्यान्न सामग्री वडा नंं. ५ सिम्पाटाका आवासविहीन परिवारका लागि एक महिनासम्म शान्ति भान्छा सञ्चालन गरेका थियौं । त्यस्तै, अन्य समाजिक अभियान्ताबाट पनि सक्दो सहयोग भएको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । स्थायी घर तथा केही बस्ती स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । आवासविहीनका लागि पुनर्निर्माण प्रक्रिया थालनी गरेका छौं ।
खप्तड छेडेदहमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
बेरुजोलाई शून्यमा झार्न प्रयासरत छौं। नीतिगत बेरुजु छ। जस्तै, पालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गरेको, करार कर्मचारी राखेर तलभभत्ता खुवाएको लगायतका रकमको नीतिगत बेरुजु बढी छ । हालसम्म २ करोड ५० लाख रुपियाँ बेरुजु घटाएका छांै ।
यहाँ बहुमत अर्को दलका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्, कार्य गर्न गाह्रो भएको त छैन ?
काम गर्दा खासै अप्ठेरो त छैन। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि साझा हुनुपर्ने हो । योजना बाँडफाँडमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनुपर्छ भन्ने आशय उहाँहरूमा देखिन्छ। तर, हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं । राजनीति पनि समग्र विकासका लागि गरौं व्यक्तिवादी विकासमा राजनीति नगरौं भन्ने हो । नीतिगत निर्णय लिँदा त्यस्तो अप्ठेरो भएको छैन ।
हाल खप्तड छेडेदहले भोग्नुपरेका मुख्य समस्या के छन् ?
स्थानीय आयश्रोत अत्यन्त न्यून छ । संघ र र प्रदेशको बजेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । बस्तीस्तरबाट गाउँका योजनाभन्दा पनि भनसुुन र पहुँचको आधारमा योजना छनोट भएर आउँछन् । त्यसले यहाँ काम गर्न गाह्रो भएको छ । पहुँचभन्दा पनि जनताको वास्तविक आवश्यकता र समस्या पहिचान गरेर त्यसकै आधारमा नीति कार्यक्रम बजेट लागू हुनुपर्ने हो । यसमा अलि समस्या छ ।
पलिकामा कानुन निर्माण के–कति भए र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
हालसम्म ९ वटा ऐन, ११ कार्यविधि र १५ वटा नियमावली गरी ३५ वटा कानुन निर्माण गरेका छौं । निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । काममा समस्या छ, कानुनी जटिलता छैन ।
पालिकाको स्रोतसाधनको अवस्था कस्तो छ ?
स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने संवैधान्तिक मान्यता छ । तर, व्यावहारिक पक्ष फरक छ । हामी हर क्षेत्रमा परनिर्भर छौं । हामीसँग सुनको थाली छ । तर, त्यसको पहिचान गर्न नसकेर पलास्टिकको भाँडा मागेर छाक काटिरहेको अवस्था छ। हामीसँग प्राकृतिक स्रोतसाधान पर्याप्त छ । मान्छेका इच्छा आकांक्ष धेरै छन् । साधान स्रोतको समुचित प्रयोग कम छ । अत्यन्त न्यून राजस्व संकलन हुन्छ । आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न सकिरहेकै छैनौं ।
खप्तड छेडेदहको आन्तरिक आयस्रोत बढाउनचाहिँ के गरिरहनुभएको छ ?
यहाँ अपार जलसम्पदा छ । उर्भर जमिन छ । जंगल छ । जडीबुटी छ । पर्यटकीय क्षेत्र छन् । अझ हाम्रो पालिकाको हकमा त स्थानीय अल्लो प्रशोधन गरी घरबुना कपडा मात्र बजारमा ल्याउने हो भने पनि सबै आत्मनिर्भर हुन्छन् । एक टोलमा एक घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गरेर सबैलाई निर्यातमुखी व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउने रणनीतिक योजनामा छौं । त्यसले स्थानीय तहमा राजस्व पनि उल्लेखनीय संकलन हुने देखिन्छ । हामी आत्मनिर्भर बन्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।