काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरक्षेत्रभित्र रहेका १ हजार ८ सय औषधि पसललाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ । दर्ता नभएकालाई मापदण्ड अनुसार दर्ता गर्न १० दिने म्याद दिएको छ । मापदण्ड पूरा गर्नु सबैको दायित्व हो । महानगरले जनस्वास्थ्य विभागमा १० दिनभित्र औषधि व्यवसाय दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरको चेतावनीपछि औषधि व्यवसायीहरु महानगरपालिकामा धाउन शुरु गरेका छन् । कामपा जनस्वाथ्य विभागले ६२ वटा औषधि पसल अनुगमन गर्दा आधा दर्जन बढी त्रुटि भेट्टाएको थियो ।
अनुगमनको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्री वितरण भइरहेको फेला पारेको थियो । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिसमेत बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेट्टाएको महानगरले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यति मात्र होइन, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना औषधि बिक्री वितरण गरेको फेला पारेको थियो । प्रचलित व्यवस्था विपरीत कुलतमा लाग्ने युवाले प्रयोग गर्ने नार्कोटिक औषधि बिक्री वितरण हुने जानकारी महानगरले पाएको थियो । औषधि व्यवस्था विभाग, महानगरको चिकित्सकसहितको टोलीले औषधि पसलमा गम्भीर त्र्ुटि भेट्टाएपछि सबै पसललाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
औषधि पसल खोलेर ओपीडी सेवा सञ्चालन गरेको र फार्मेसी नपढेका व्यक्तिले योग्यता विपरीत औषधि बिक्री गर्ने गरेको तथ्य फेला पारेपछि त्यस्ता औषधि पसललाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । औषधि पसल सञ्चालन गर्न अनिवार्यरुपमा फार्मेसी कोर्स पूरा गरेको व्यक्ति हुनुुपर्छ । त्यस विपरीत फार्मेसिस्टको नाममा पसल दर्ता गरेर औषधि र चिकित्सकीय विषयमा जानकार नै नभएका व्यक्तिले औषधि पसल सञ्चालन गरेको फेला परेको थियो । जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी औषधि पसल सञ्चालन भएको जानकारी भएपछि मेयर बालेन्द्र साहले तत्काल मापदण्ड अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । उनले दर्ता नभएका पसल बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि दर्ता नभएका व्यावसायी संकटमा पर्ने भएका छन् ।
औषधि पसलको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यसअघि खासै अनुगमन गर्न नसकेको कमपाले बल्लतल्ल अनुगमन गर्दा दर्जनौं त्रुटि फेला पारेको थियो । हुन त काठमाडौंमा मात्र अवैधरुपमा औषधि पसल सञ्चालन भएका होइनन् । देशैभर यस्तो समस्या देखिएको छ । कामपा मात्र तातेर औषधिमा देखिएको समस्या समाधान हुने होइन । सबै स्थानीय तहले सो विषयमा अनुगमन शुरु गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरले मात्र गरोस् भनी हेरेर बस्न हुँदैन । स्थानीय सरकारको नाताले आफ्नो जनताको स्वास्थ्यमा सबै स्थानीय तहले अनुगमन गरेर गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । होइन भने एउटा मात्र स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने अनि अरु चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ । औषधि पसल सञ्चालनका लागि तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा हुनै पर्छ । सबै मिलेर काम गर्दा समाजमा देखिएका यस्ता समस्या सबै हल हुन्छन् । यस विषयमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।