तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता

–संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) को पहिलोपटक अभ्यास
–राष्ट्रिय भावना र विविधतालाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ को विश्वास
काठमाडौं  ।

वागमती प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता पाएको छ । संविधानबमोजिम नेपाली भाषासँगै प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोलिने दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्ने वागमती पहिलो प्रदेश बनेको छ । बाँकी अरू प्रदेशले त्यहाँभित्र बहुसंख्यकले बोलिने दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा प्रयोग गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छैनन् ।

संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै संविधानको सो धारा पनि पहिलोपटक प्रयोगमा आएको छ ।

त्यससँगै वागमती प्रदेशभित्र ती दुईवटा भाषा सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने वैधानिक बाटो खुलेको वागमती प्रदेशका पर्यटन, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले बताउनुभयो । ती भाषाहरूसँगै त्यसका लागि प्रयोग हुने लिपिसमेत अब सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्र्न सकिने भएको छ । सो ऐन १८ वटा दफा र पाँचवटा परिच्छेद रहेको छ । वागमती प्रदेश सरकारका अनुसार आउँदो वैशाख २३ गतेदेखि ती भाषाहरू सरकारी कामकाजमा लागू हुनेछन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएको १ सय ८० दिनपछि सो ऐन लागू हुने प्रावधान रहेको छ । वागमती प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको सो ऐन गत कार्तिक २३ गते प्रमाणीकरण भई सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

अब प्रदेश सरकारले नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानलगायतमा सो भाषाको प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाइने मन्त्री महर्जनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्दा नेपाली भाषासँगै त्यसको अनुवाद प्रति पेस गर्न सक्नेछ । त्यसै गरी सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरू तामाङ भाषा र नेपाल भाषामासमेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने ऐनमा भनिएको छ । सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित तथा मौखिक सूचना प्रदान गर्ने वा प्राप्त गर्न सकिने छ । सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धित दस्तावेजको सोही भाषामा समेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषामा पनि गर्न सक्नेछ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री संवत् र नेपालभाषाको नेपाल संवत्समेत लेख्नसक्ने भनिएको छ । सो ऐनमा तामाङ भाषा र नेपाल भाषालगायतका प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवम् शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने भनिएको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण वा स्तरीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कम्प्युटर प्रोग्राम, उपकरण, भाषा अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रहरूको आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी सो भाषामा नागरिक बडापत्र तयार गर्ने, भाषासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, भाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, स्थानीय तहलाई भाषा प्रयोग गर्ने प्रशिक्षण दिने, परिचयात्मक ग्रन्थ, सन्दर्भग्रन्थ र विस्तृत भाषा सर्वेक्षण गरी सम्पादन तथा प्रकाशन गर्न सहयोग गर्नेलगायत विषयहरू ऐनमा समेटिएको छ । ऐनमा भए गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले बताउनुभयो । सरोकारवालाको लगातारको प्रदर्शन, संघर्ष र ध्यानाकर्षण, प्रदेशसभा सदस्य र सरकार सबैको पहल र इच्छाशक्तिमा दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्न सफल भएको देय् दबू उपत्यका विशेष प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले बताउनुभयो ।

वागमती प्रदेशका सांसदको हस्ताक्षर संकलनदेखि लिएर विभिन्न अन्तरक्रिया, छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि सो विषय मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा हँुदै प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित हुने स्थितिमा आइपुगेको हो । वास्तवमा कुनै पनि ऐन निर्माणमा सरोकारवालाको सक्रियता, पहलकदमी कति धेरै महत्व हँुदो रहेछ भन्ने कुरो यस ऐनले निर्माणले सबैलाई राम्ररी प्रस्ट पारिदिएको ललितपुर क्षेत्र नं ३ (२) प्रदेशसभा सदस्य प्रेमभक्त महर्जनको भनाइ रहेको छ ।

वागमती प्रदेशको यो कार्यले जनस्तरमा प्रदेशको उपस्थिति र महत्वलाई बोध गराउने बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो कार्यले राष्ट्रियता र विविधतालाई अभिवृद्धि गर्न निकै दूरगामी महत्वको कार्य सिद्ध गर्ने बताउनुभयो । हालै राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा उहाँले भन्नुभयो– ‘संघीयता, प्रदेशको औचित्य जनस्तरमा सिद्ध गर्न सो ऐन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ । यसमा संघीय सरकारको साथ रहने छ । अरू प्रदेशलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’