साना करदाताको घाँटी न्याकियो

काठमाडौं

समग्र उद्योग व्यवसाय संकटमा रहेका बेला आन्तरिक राजस्व कार्यालले साना करदाताको मात्रै घाँटी न्याँक्ने काम गरेको छ । विभागले ठूला र मध्यमस्तरका करदातालाई आयकर तिर्न, कर चुक्ता गर्न तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न पुस मसान्तसम्मको म्याद दिए पनि साना करदाताले भने मंसिर मसान्तभित्रै दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।

विगतमा सबै करदाताले पुस मसान्तसम्म विवरण पेस गर्न पाउँथे । तर, यसपटक साना करदाताको अवधि घटाउँदा समस्या उत्पन्न भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राजन दाहालले बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सीए दाहालले भन्नुभयो– ‘सधैँ पुस मसान्तसम्मको म्याद पाइने भएकाले यसपटक पनि करदाता र लेखापरीक्षकको तयारी पनि त्यहीअनुसार थियो । तर, आन्तरिक राजस्वले एक्कासि मंसिर महिनामा झारेपछि सबैतिर चाप परेको छ ।’ चाडपर्वलगत्तै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने काम आउँदा दबाब परेको दाहालको भनाइ छ ।

धेरैको व्यवसाय संकटमा परिरहेका बेला सरकारले सकेसम्म सहुलियत दिनुपर्नेमा साना करदाता छिटो कर तिर्न ताकेता गर्नु जायज नभएको दाहालले बताउनुभयो । ठूला र मध्यमस्तरका करदातालाई जस्तै अन्य करदातालाई पनि पुस मसान्तसम्मको म्याद दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ । सरकारले ठूला र मध्यमस्तरका करदातालाई मात्रै ध्यान दिएको देखिएको व्यवसायीको गुनासो छ । करदातालाई मात्र कर तिर्न ताकेता गर्नुको कारणबारे आन्तरिक राजस्व विभाग पनि स्पष्ट छैन । ठुला र मध्यमस्तरका करदातासरह साना करदाताले सुविधा नपाउनुको कारण सोध्न नेपाल समाचारपत्रले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ बमोजिमको करदाताले आय विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सो अवधिमा पेस गर्न नसक्ने करदाताले सोही ऐनको दफा ९८ को उपदफा (१) र (२) मा व्यवस्थाअनुसार आय विवरण पेस गर्न विभागले एकैपटक वा पटक–पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार आयव्यय विवरण दाखिला गर्दा प्रणालीमा पर्न जाने अत्यधिक चाप पर्ने भन्दै ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयअन्तर्गतका करदाताले पुस मसान्तसम्म र अन्य करदाताले मंसिर मसान्तसम्मको म्याद गरिएको हो । तर, मुनासिव कारण देखाए म्याद हुन सक्ने विभागको भनाइ छ । विभागको वर्गीकरणअनुसार वार्षिक ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाता मध्यमस्तर र वार्षिक १ अर्बभन्दा माथिका करदाता ठूला करदाता हुन् ।