नेपालमा पछिल्लो समयमा द्रुत विस्तार भईरहेको टिकटकमाथि सरकारले गतमहिना प्रतिबन्ध लगायो । यसको प्रयोगमा देखिएको अराजकता, आर्थिक अपारदर्शिता, गैरकानुनी कारोबार, जवाफदेहिताको अभावजस्ता थुप्रै कारणले यो कदम आवश्यक मानिए पनि सरकारको यो निर्णय प्रश्नरहित छैन । निर्णयको पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि तीव्र बहस छ । यो प्रविधिमाथिको प्रतिबन्ध हो कि विषयवस्तुमाथिको ? प्रश्नको मूल केन्द्र यो हो । यदि, विषयवस्तुमा प्रतिबन्ध हो भने त्यसको नियमन हुनुपर्दथ्यो कि प्रतिबन्ध भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ । यदि, प्रविधिमा प्रतिबन्ध हो भने के अहिलेको युगमा प्रविधिबाट यसरी भाग्न सकिन्छ ?अथवा त्यसो गर्नु उपयुक्त हो ?थप प्रश्नहरू उठ्दछन् ।
प्रविधि लोकतन्त्र अर्थात् डिजिटल डेमोक्रेसीको बहस भईरहेको बेला सामाजिक अन्तरक्रिया र अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यमका रूपमा आमनागरिकबीच व्यापक प्रयोग भईरहेको टिकटकमाथि हुने प्रतिबन्धले लोकतन्त्रलाई संकुचन गर्दछ कि गर्दैन ? यो कोणबाट पनि बहस भईरहेको छ । हुनुपर्दछ पनि । यसको राजनीतिक पक्ष पनि होला । कतिपयले सामरिक कोणबाट पनि बहस गरिरहेका छन् । यद्यपि, आमसञ्चारको क्षेत्रमा यसको अर्कै पाटो छ । यसले मूल प्रवाहको सञ्चार माध्यममा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूमाथि आफ्नै खालका बहसहरू छन् ।
यसले समाजमा उत्पन्न गर्ने भ्रम, अराजकता, सांस्कृतिक विश्रृंखलता, संकुचन र बजारमाथिको अवैधानिक हस्तक्षेप जस्तापक्षहरू पनि काफी मात्रामा उठेका पनि छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा युनेस्कोले गतवर्ष (सन् २०२२) पत्रकारिता डिजिटल माध्यमको घेराबन्दीमा पर्दै गएको विषयलाई मूल चुनौतीका रूपमा उठाएको थियो । यो वर्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रमुख विषय बनायो । टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध र सामाजिक सञ्जालमाथिको नियमन यस सन्दर्भमा चाखलाग्दो विषय बन्न सक्दछ । किनकि, यसमाथिको बहसमा मिश्रित स्थिति छ । एकातिर डिजिटल घेराबन्दीबाट पत्रकारिता जोगाउन सरकारी कदम सहयोगी रहेको मान्ने तर्क आउन सक्ला अनि अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको संकुचनका रूपमा । यसको बहुआयामिक प्रभाव रहेकोमा सन्देह छैन । यद्यपि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर कोही पनि प्रतिबन्धको पक्षमा उभिन तयार हुँदैन ।
यद्यपि, प्रविधिले सञ्चार माध्यमलाई कति फराकिलो बनाउँदैछ र कति संकुचित गर्दैछ भन्ने विषय भने बहसमा आउन जरुरी छ । परम्परागत माध्यमलाई नयाँ माध्यमले विस्तारित गर्दैछ कि प्रतिस्थापन गर्दैछ ? सामाजिक सञ्जालले पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्दैछ कि विघटन ?यो विषयको विश्लेषणमा सञ्चार माध्यमहरूको आयको स्रोतमा सामाजिक सञ्जालले बढाउँदै लगेको हिस्सा एउटा सानो पाटो होला । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पछिल्लो समयमा समाजमा असत्य, गलत र भ्रामक सूचनाको बाढी आइरहेको सन्दर्भ हो । जसले पत्रकारिताको पहुँच खुम्च्याएको मात्र छैन, विश्वसनीयता माथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रभावकारी नियमनको अभाव र सञ्चार साक्षरताको कमीका कारण हाम्रोजस्तो समाजमा पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल छुट्याउन नसकिँदा त्यसको मार मूल प्रवाहका सञ्चार माध्यमले भोग्नु परेको छ । यसले पत्रकारितालाई बहुपक्षीय घेराबन्दीमा पारिदिएको छ । पत्रकारमा सेल्फ सेन्सरसीपको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । पेशाबाट पलायन हुनेको संख्या बढाएको छ । फलतःपत्रकार असुरक्षित बन्दै गएका छन् भने मिडिया बन्द हुने स्थिति थपिदिएको छ ।
त्यसो त विगतको तुलनामा माध्यमगत, प्रविधिगत र संख्यात्मक तीनै हिसाबमा नेपाली पत्रकारिताले ठूलो फड्को मारेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पत्रपत्रिका दर्ताको संख्या७९७९ पुगेको छ भने एक हजार बढी एफएम रेडियोले प्रसारण अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गरेका छन् । यस्तै प्रसारण अनुमति पाएका टेलिभिजनको संख्या२४२ छ भने सूचना विभागमा दर्ता भएका अनलाइनको संख्या ४०६१ रहेको छ । प्रेस काउन्सिलको अभिलेखअनुसार नियमित प्रकाशित भई वर्गीकरणमा आवदेन दिने पत्रपत्रिकाको संख्या करिब ९०० छ ।
नेपालको भूगोल र जनसंख्याको तुलनामा यो संख्या सानो होइन । पहुँचका दृष्टिले पनि नेपाली सञ्चार माध्यमको प्रभाव व्यापक छ । उपलब्धताको दृष्टिले पत्रपत्रिका र रेडियो प्रसारणको पहुँच करिब ८० प्रतिशत जनसंख्यामा छ भने टेलिभिजनको पहुँच करिब ७० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको अनुमानछ । इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन समाचार पोर्टल र परम्परागत माध्यमको डिजिटल भर्सन देश भित्रमात्र नभई विश्वभर फैलिएको छ । यसले मूल प्रवाहका सञ्चार माध्यमको पहुँच व्यापक बनेको देखाउँछ तर प्रभाव भने बढ्नेभन्दा घट्ने स्थितिमा छ ।
यसरी प्रभाव घट्नुमा सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक अभ्यास कमजोर हुनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । त्यसमा विषयवस्तुको गुणस्तर एउटा पक्ष हुन सक्दछ भने अर्को पक्ष कमजोर आर्थिक स्थिति । नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिडलगायतका कारण नेपाली सञ्चार माध्यम श्रृंखलाबद्ध रूपमा दबाबमा प¥यो ।
पछिल्लो समयमा आमसञ्चार माध्यमको बजार एकातिर विश्वव्यापी आर्थिक संकट र राष्ट्रिय मन्दीको कारण थप खुम्चिँदै गएको छ भने भएको सीमित बजार पनि डिजिटल माध्यमले खोसिरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा नेपाली मिडिया उद्योग चरम आर्थिक संकटको भुमरीमा पर्ने स्थिति छ । जसले गर्दा यसको जीवन नै चुनौतीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको छ । त्यो जोखिमबाट निस्कन मिडिया क्षेत्र आफंै जागरुक हुन आवश्यक त छँदैछ, राज्य पनि सहयोगी हुन आवश्यक छ । तर, विडम्बना सरकार सञ्चार माध्यमले भोगिरहेको चुनौतीप्रति संवेदनशील देखिएको छैन ।
नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने गरी संवैधानिक रूपमै प्रत्याभूत गरिएको छ । तर, मौलिक हकको रूपमा रहेको यो व्यवस्थालाई अभ्यास गर्न जुन वातावरण आवश्यक हुन्छ, त्यो छैन । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यासमा आउने प्रमुख माध्यम पत्रकारिता नै हो । यसलाई राज्यको चौथो अंगको रूपमा यत्तिकै मानिएको होइन । तर, व्यावसायिक अभ्यासको वतावरण अझै बनेको छैन ।
रबर्ट ए. डाहलले ‘प्रजातन्त्रका बारेमा’ नामक आफ्नो पुस्तकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रजातन्त्रको आधारभूत सर्तका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रत्येक नागरिकमा‘आफ्नो कुरा सुनाउने र अरूले भन्न खोजेको कुरा सुन्न पाउने अधिकार’ हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि पत्रकारिता नै सही माध्यम हो । तर, अहिले पत्रकारिता स्वयं विविधखाले चुनौतीको घेरामा छ ।
पछिल्लो समय सूचनामा पहुँचको नयाँ आयाम र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको विस्तार मात्र भएको छैन, यसको प्रयोगमा समेत व्यापकता आएको छ । सूचना प्रविधिको विकासले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी सनातनी सिद्धान्तलाई पुनः परिभाषित गरेको छ । अति संवेदनशीलबाहेकका सम्पूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक डोमेनमा उपलब्ध भईरहेका छन् । सूचनाहरू अव सरकारी अधिकारी वा सार्वजनिक निकायको नियन्त्रण भित्र छैनन् ।
नयाँ प्रविधिको विकासले प्रविधि लोकतन्त्र अर्थात् डिजिटल डेमोक्रेसीको नयाँ अवधारणा जन्माइरहेको बेला प्रविधिको विकास र विस्तारलाई रोक्न सकिन्न । रोक्ने अवधारणा आउनु पनि हँुदैन । प्रविधिले पत्रकारको परिभाषा नै बदलिदिएको अहिलेको अवस्थामा पत्रकारिताको साख र समग्र उद्योगलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा पनि नयाँ अवधारणाका साथ बहस पैरवी आवश्यक छ । यसमा प्रविधि अर्थात् डिजिटल प्लेटफर्मलाई बाधक होइन, साधकको रूपमा लिएर नीतिगत तथा व्यवहारिक उपायहरू अबलम्बन गरिनु पर्दछ ।
सामाजिक सञ्जाल, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र न्युज अटोमेसनजस्ता विषय कुनै न कुनै रूपमा पत्रकारितासँग जोडिँदै छन् । त्यसले सिर्जना गर्ने प्रभावहरू विगतको तुलनामा अझ व्यापक हुँदै छन् । त्यसैले पनि पत्रकारितामा ‘ईथिकल प्राक्टिस’ एक अहम् विषयका रूपमा छलफलमा आउन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसमाथि बहस शुरू भईरहेको छ । नेपालमा पनि यसप्रति सचेतन बहस गर्ने समय भईसकेको छ ।
प्रविधिको नवीनतम विकाससँगै परम्परागत सञ्चार माध्यमको भविष्यमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भईरहेको आजको समयमा प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै पत्रकारिताको अस्तित्व रक्षाका निम्ति सबै पक्ष गम्भीर बन्न र सामूहिक पहलकदमी लिन जरुरी छ ।
(नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष विष्ट करिब एक दशक नेपाल समाचारपत्रको सम्पादकीय टिममा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।)
प्रतिक्रिया