परराष्ट्र मामिलामा कहाँ चुक्यो नेपाली मिडिया ?

हामीकहाँ मिडियाले नकारात्मक समाचारलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रचलन छ । रकारलाई झक्झकाउनुपर्छ, बाटो विराउँदा बाटो देखाउनुपर्छ । कमीकमजोरी केलाइदिनु पर्छ ताकि सच्याउन सकियोस् । परराष्ट्र मामिलामा राम्रा काम पनि धेरै भएका छन् । ती कामहरुलाई मिडियाले त्यति धेरै स्थान दिएको देखिन्दैन । ती कामहरुका बारेमा पनि मिडियाले प्रचार–प्रसार गरिदिए राम्रो काम गर्नेलाई हौसला पनि हुन्छ साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ ।

खालिस्तान टाइगर फोर्सका प्रमुख हरदीप सिंह निज्जरको क्यानडामा हत्या भएपछि भारत र क्यानाडाबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध बिग्रिएको छ । दुबै देशले एक अर्काका कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्नेसम्मका घटना भए । तर ती देशका मिडियाले यस विषयमा आफ्नो सरकारलाई गाली गरेको कतै देखिंदैन । नेपाली मिडिया यहींनिर चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ । केही विषयहरुमा सरकारलाई गाली गर्दा राज्यलाई घाटा पर्न सक्छ, मिडियाले त्यसमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।

विदेश नीतिमा अरु देशका राजनीतिक दल र मिडिया एक ढिक्का हुन्छन्, तर हामीकहाँ भने दल र मिडिया दुबै राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभाजित छन् । संविधानले परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भनेर प्रष्ट्याएको छ, तर कार्यान्वयनको क्रममा विचलन देखिन्छ । मिडियाले राम्रा र इमान्दारको संरक्षण गर्ने र नराम्रो काम उजागर गर्नेगरी ‘भ्यालु जजमेन्ट’ गर्न सकेको देखिन्दैन । मुलुकले सर्वस्वीकार गरेको परराष्ट्र नीतिअनुरुप आफ्ना दुई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो हितमा परिचालन गर्न, राज्यलाई सचेत र जनतालाई सुसुचित गराउन मिडिया चुकेको जस्तो मलाई लागेको छ ।

परराष्ट्र मामिला र सुरक्षासम्बन्धी पत्रकारिता नेपालमा एकदमै सतही देखिन्छ । विदेशबाट कुनै उच्चस्तरिय भ्रमणहरू भयो भने केवल आउँदैछ, आयो र गयो भन्ने भन्नेमा पत्रकारिता सिमित छ । भ्रमण किन, कसरी र केका लागि भयो भनेर विश्लेषणात्मक समाचारको कमि छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकी एमसीसी र चिनियाँ बीआरआईबारे मुठभेद नै सिर्जना भयो । यस्तो बेलामा मिडियाले एमसीसी र बीआरआईको बारेमा अनुसन्धान गरेर विश्लेषणात्मक समाचार दिएर योगदान दिनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । समस्या विविध होला, तैपनि समस्याकै बीचबाट पनि केही हल निकाल्ने कोशिस चाहिं गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

राज्य जति व्यवसायिक भयो, पत्रकारिता पनि उति नै व्यवसायिक हुने हो । त्यसैले पत्रकारिता अझै पनि दलगत सामीप्यताबाट माथि उठ्न सकेको छैन । पत्रकारको संगठन नै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको अवस्थामा थोरैले स्वतन्त्र पत्रकारिता प्रयास गरे पनि त्यसको मूल्यांकन हुने अवस्था छैन । जनता, राज्यले जुन ढंगले सूचना पाउनुपथ्र्यो, त्यो ढंगले पाउने परिस्थिति छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका संयन्त्रहरू पत्रकारमैत्री छैनन् । सार्वजनिक हुनुपर्ने सूचनामा पहुँच पाउन गाह्रो एकातिर छ भने अर्कोतिर सम्बेदनशीलताका हिसाबले तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने सूचना पनि पहुँचको आधारमा चुहिने समस्या छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै उसले अवलम्वन गरेको चीन र सोभियत संघ समर्थक तथा भारत र अमेरिकी विरोधी राजनीतिक स्कुलिङको प्रभाव छ । २००७ सालमा राणा शासनको समाप्तिमा, २०४६ र २०६२–०६३ मा भएका आन्दोलनमा भारतीय र पश्चिमी राष्ट्रहरूका भूमिकाका कारण भएको सत्ता परिवर्तनबाट विस्थापित समूह र संस्थाले प्रशारण गरेको विचारको पनि प्रभाव छ । त्यसैगरी आफ्नो सहयोगबाट स्थापित नेपालको नयाँ सत्तासीन वर्गबाट भारतले चाहेको रणनीतिक स्वार्थलाई प्राप्त गर्न अवलम्बन गरेको नीति र त्यो नीतिले नेपालमा निर्माण गरेको तनाव, दवाव र अस्थिरता रहिरहेको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण अवलम्वन गर्न र आफ्नो नीतिमा जनमत र बौद्धिक मत जुटाउन असमर्थ छ । आम नेपाली जनता र नेपालको राजनीतिको मूल चरित्र र नेपालको बौद्धिक समुदाय मूलतः प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू विरोधी छ । तर नेपालमा भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोग र समर्थन बेगर सत्ता, शक्ति वा सरकारमा पुग्न र टिक्न असम्भव छ । सत्तामा रहेका वा सरकारमा रहँदा वा रहेकाले भारत र अमेरिकालगायतका मुलुकको समर्थन गर्नुपर्ने तर आफ्ना पार्टी पंक्तिलाई ती मुलुकविरुद्ध उकासिरहने परिवेशमा नेपाली मिडियाले पनि मूलत दलहरूकै प्रतिनिधि जस्तो भएर दलहरूकै राजनीतिक आग्रह र कुण्ठा बोकेर रिपोर्टिङ गरेको देखिन्छ । त्यसैले पाँच, सात वा १० जना पार्टी नेताले परराष्ट्र मामिलामा राख्ने गरेको धारणा कै सेरोफेरोमा उनीहरूको रिपोर्टिङ संकुचित हुने गरेको छ ।