प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राज्यको मेरुदण्ड हो । कुनै पनि मुलुक प्रजातान्त्रिक हो कि होइन भनेर हेर्ने कसी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिन सकिन्छ । सरकारका क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने र जनताका समस्या तथा उनीहरूको सुझाव सरकारसमक्ष पु¥याउने सशक्त एवम् प्रभावकारी माध्यम मिडिया नै हो । यसको अभावमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । शरीर सञ्चालनार्थ रक्तसञ्चालन प्रणालीको जरुरत भएजस्तै असल राज्य सञ्चालनका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताबाट नै एक–अर्काका विचार, अभिव्यक्तिहरू सम्प्रेषित हुन्छन् । त्यसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रता भन्नु विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । यो स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रताभन्दा प्रमुख भएकाले विश्वका प्रायजसो मुलुकमा यसलाई खुकुलो पारिएको छ । बेलायती संवैधानिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतामा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाउने मान्यता रहेको छ भने अमेरिकी विधायिकाले प्रेस स्वतन्त्रताको कटौती गर्ने कानुन बनाउन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तै भारतले पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वि.सं. २०४७ भन्दाअघि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई घाँटी कसेझैँ कसिएको थियो । स्वतन्त्र भएर विचार र अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १३ मा छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएपछि यसमा केही हदसम्म खुकुलोपन भयो । यसमा प्रेसमाथि पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, प्रेस दर्ता खारेज नगरिने र छापाखाना जफत नगरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि भने छापा, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चारमाध्यम शुरुवातको लहर नै चल्यो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई झनै खुकुलो गरिदियो । यो संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ । तर सरकारले बेला–बेलामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कदमहरु चाल्न भने छोडेको छैन । टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध यही शृङ्खलाको एक उदाहरण मान्न सकिन्छ । टिकटक, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधि हुने गरेका पक्कै हुन् तर यस्ता सञ्चारका माध्यम प्रिन्ट मिडियाभन्दा बढी नै सहज र उपयोगी माध्यम पनि हुन् भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । त्यसैले टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्नुभन्दा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न यसमा सरकारले लगाम लगाउनु उचित हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विचार, अभिव्यक्ति र सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रमुख माध्यम भनेको केही वर्षअगाडिसम्म निःसन्देह अखबार, टेलिभिजन र रेडियो नै हुन् । तर पछिल्लो समय यस्ता समाचारमाध्यमलाई अनलाइन तथा युटुब, ट्विटर, फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालले उछिनेका छन् । यसले गर्दा ठूलो लगानीमा शुरु गरिएका कतिपय प्रेस, टेलिभिजन, रेडियोजस्ता सञ्चार संस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । आधुनिक डिजिटल प्रविधिमा सञ्चालित भर्खर उदाएका युट्युब, ट्विटर, इन्स्ट्राग्राम, फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालहरुको भने दिन खुलेको आभास भएको छ । यो समयले ल्याएको माग पनि हो । तर यसो भन्दैमा प्रिन्ट मिडियालाई बाइपास गर्ने वातावरण बनाइनुहुँदैन ।
प्रिन्ट मिडियाको कुरा गर्दा यसको आफ्नै महत्व र विशेषता छ । खालि डिजिटल प्रविधिको विकासले अहिले प्रिन्ट मिडियालाई ओझेलमा पारेको मात्र हो । प्रिन्ट मिडियामा यसरी आइपरेको चुनौतीको सामना गर्न सरकारका तर्फबाट पहल गरिनु जरुरी भइसकेको छ । हुन विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हरेक सूचना प्राप्त गर्न सकिने र नागरिक सुसूचित हुने अवसर प्राप्त भएको छ । तर यससँगै यस्ता सञ्चारमाध्यमले समाजमा विकृति–विसंगति पनि फैलाउने गरेको नकार्न सकिँदैन । यतिसम्म कि फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालकै कारण विशेष गरेर महिलाले समाजमा मुख देखाउन नसकी आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुनुपरेको तीतो यथार्थ हामी सामु छ । विरोधी व्यक्ति÷पक्षको खेदो खन्ने र आफ्नो पक्षको बढाइचढाइ गरी गुनगान गाउने काम फेसबुक, टिकटक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेकै हुन् । यसले सर्वसाधारणको मनमा असत्य र भ्रामक कुरा भरिन गई समाज बिथोलिन पनि सक्ने हुन्छ ।
कसैको गाली–बेइज्जती गर्न र कसैको तारिफ गर्न अनि भ्रामक विज्ञापन गरी फाइदा उठाउन फेसबुक, टिकटक, युटुबजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका नाममा प्रायः सामाजिक सञ्जाल बेलगाम बनेका छन् । जबसम्म यसलाई राज्यबाट लगाम लगाइँदैन तबसम्म यस्ता विकृतजन्य कुराले प्रश्रय पाइरहन्छन् । यो कुराचाहिँ साँच्चो हो कि सामाजिक सञ्जालहरुमा सबैको सहज पहुँच भएको र यसका प्रयोगकर्ता अधिक भएकाले यसमार्फत गरिएका विचार, अभिव्यक्ति एवं सूचनाहरु बढी नै प्रभावकारी हुने गरेका छन् । यस्ता सञ्जालमार्फत जो–कसैले पनि आफ्ना खुशी साटासाट गर्ने गरेका छन् ।
साथै आफ्ना असन्तुष्टिहरुसमेत पोख्न पाएका छन् । यसबाट सरकारमा रहनेहरुलाई सही बाटोमा ल्याउन सहयोग पुग्ने पनि देखिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरुबाट सरकारका कर्तुतहरुलाई औँल्याउने राम्रो माध्यम बनेको छ । यो मुलुकका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर सामाजिक प्रतिष्ठामा कुनै दाग नलागेको व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थका लागि असत्य आरोप लगाउने वा अनेक जालमा पारेर फसाउने अथवा उसबाट आर्थिक दोहन गर्ने माध्यम पनि बनेको छ सामाजिक सञ्जाल । त्यसैले यस्ता कार्यलाई सरकारले लगाम लगाउनु जरुरी छ तर बन्द नै गर्नु विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध हो ।
स्पष्टरुपमा भन्दा सरकारलाई कुमार्गमा हिँड्नबाट लगाम लगाउने काम सामाजिक सञ्जालले गरेको छ भन्न गाह्रो मान्नुपर्दैन । त्यसैले आफ्ना कर्तुतहरु छरपस्ट हुने डरले सरकारले यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गराउन खोजेको छ देखिन्छ । यसै क्रममा टिकटक त नेपालमा बन्द नै गरिसकेको अवस्था छ । अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि क्रमशः सरकारले बन्द गर्दै नजाला भन्न सकिन्न । तर यसरी सञ्चालनमा आइरहेका सञ्चारका माध्यम बन्द गर्नु विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो । त्यसैले बन्द गराउनुभन्दा यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई लगाम लगाउनु सबैको हितमा हुन्छ ।
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्वतन्त्रताहरूको जननी हो भनिन्छ ।
त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास पनि भएका छन् । सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई मानवअधिकारको रूपमा घोषणा गरेको छ । यस्तै विचार र अभिव्यक्तिलाई खुम्च्याएर राख्ने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा जारी गरिएको सन् १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । अन्य क्षेत्रीय महासन्धिहरू तथा विभिन्न कन्भेन्सनहरूले पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता प्रदान गरेका छन् ।
तर विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दैमा नेपालको सन्दर्भमा संसदीय विशेषाधिकारमा अतिक्रमण गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, गोपनीयताजस्ता कार्यकारिणीको कामकारबाहीमा असर पु¥याउने किसिमका सूचनाको सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन । न्यायपालिका अर्थात् अदालतको अवहेलना हुने, व्यक्तिको ख्याति, इज्जत र प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने तथा सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल असर पु¥याउने अश्लील सामग्रीको विषयमा सूचना सम्प्रेषण गर्न पनि बन्देज छ ।
यसै गरी व्यक्तिको निजी गोपनीयता अर्थात् शरीर, आवास, सम्पत्ति, पत्राचार आदिमा प्रतिकूल असर पु¥याउने, बौद्धिक सम्पत्ति अर्थात् प्रतिलिपि अधिकार तथा औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क) मा अतिक्रमण गर्ने गरी सूचनाको सम्प्रेषण गर्न पनि बन्देज गरिएको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई प्रभाव पर्ने, विभिन्न सम्प्रदायमा वैमनस्यता ल्याउने, धार्मिक सहिष्णुतामा प्रतिकूल असर पु¥याउने किसिमका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न नपाइने आचारसंहिता छ । यी कुराले पनि
जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता छ त्यहाँ उदार प्रजातान्त्रिक प्रणाली छ भन्ने मान्यताले पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्वतन्त्रताहरूको जननी (आमा) भनिएको हो तर प्रेस स्वतन्त्रता छ भनेर जे पायो त्यही बोल्ने, जे पायो त्यही लेख्ने गर्नुचाहिँ हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता लगाम नभएको इजाजतपत्र होइन । स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन, मनासिब आधार र कारण भएमा स्वतन्त्रतामा रोक लगाउन सकिन्छ ।
अनियन्त्रित बाढीले बाली नोक्सान गरेजस्तै अनियन्त्रित प्रेस स्वतन्त्रताले समाज र मुलुकमा नै खलल ल्याउन सक्छ । त्यसैले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्वतन्त्रताहरूको जननी मानेर मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमानदारीको भावना लिई स्वतन्त्रताकी जननीको सम्मान गर्न सिकौँ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वनमा विचरण गर्ने बेलगामको पशुपक्षीजस्तो रूपमा नलिई यसको सदुपयोग गरौं ।