अर्बौं राजस्व छलीको विषयमा मिडियाको मौनता

नेपालमा सबै क्षेत्रमा माफियातन्त्र हाबी छ । राजनीति, प्रशासन र व्यापारिक घरानाबीच अनैतिक साँठगाँठका कारण पनि भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको छ । राजस्व क्षेत्रमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वार्षिक अर्बांै रुपियाँ राजस्व छली हुने गरेको छ । राजस्व छली रोक्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन भने चौथो अंगको रूपमा रहेको मिडिया क्षेत्रले पनि राजस्व छलीका विरुद्ध सशक्त खबरदारी गर्न सकेको देखिँदैन । राज्यकोषमा खुलेयाम डकैती हुँदा पनि हामी मिडियाकर्मीहरूले त्यसको खासै पत्तो पाउन सकेका छैनौं । कतिपयले पत्तो पाएर पनि बुझ पचाएको हुन सक्छ भने कतिपय मिडियाले स्रोत साधनको अभावमा त्यसको जानकारी नपाएको पनि हुन सक्छ ।

कारण जेसुकै भए पनि नेपाली मिडियाहरू राजस्व छलीका घट्नाहरू प्रकाशन गरी राज्यकोषको संरक्षणमा आवश्यक पैरवी गराउन असफलजस्तै देखिएका छन् । यो विषयमा सबै मिडियाकर्मीहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी र कानुनको सीमामा रहेर काम गर्नुभन्दा पनि आ आफ्नो स्वार्थअनुसार नै काम गर्दा राजस्व क्षेत्रलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विकृतिको चाङ बढ्दो छ ।राष्ट्र र जनताको सामुहिक स्वार्थ भन्दा पनि आ–आफ्नो स्वार्थलाई उनीहरूले बढी प्राथमिकता दिने गरेकाले मुलुकमा विकास, सुशासन र प्रगतिको मार्ग अवरुद्ध भइरहेको छ । राज्यका तीनवटै अंगहरूले राम्रो र प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहदा ती तीनवटै निकायलाई निगरानी गर्दै उनीहरूलाई सही बाटोमा लाग्न अग्रसर गराउने चौथो अंगको दर्जा पाएको मिडिया क्षेत्र पनि आज विकृतिको चङ्गुलमा फस्न पुगेको छ । यो पनि आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिन पुगेको देखिन्छ ।

वाचडगको भूमिकामा रहनुपर्ने मिडिया क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो आमसर्वसाधारण बाट आउने गरेको छ । सबै क्षेत्रमा विकृति अत्यधिक बढीरहेको अवस्थामा त्यस्ता विकृति रोक्न आवश्यक पैरवी गर्ने काम मिडियाको हो । तर, मिडियाले सशक्त पैरवी गर्न सकेको छैन । राज्य कोषमा आउनुपर्ने रकममा डकैती हुने क्रम बढीरहेको छ । यहाँ सरकारी अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा नै वार्षिक अर्बौं रुपियाँको राजस्व छली हुने गरेको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको अध्ययनअनुसार राजस्व छली दिनहुँजसो नै हुने गरे पनि त्यस्ता घट्नाहरू निकै कम मात्रामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । मिडियाले राजस्व छलीका घट्नाका बारेमा खासै चासो दिन नसकेको र खोज अनुसन्धान गर्न नसकेको विभागका अधिकारीहरूको गुनासो छ । हुन पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १९ अर्ब ८१ करोड राजस्व छली भएको ठहरसहित ३ सय १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । एक वर्षमा १९ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली हुँदासमेत यहाँका कुनै पनि मिडियाले त्यसको सुईंकोसमेत पाएनन् । कतिसम्म भने अर्बांै रुपियाँ राजस्व छली भएको विषय मिडियाको लागि प्रमुख प्राथमिकताका साथ खोजीको विषय बन्नु पथ्र्यो तर यहाँका कुनै पनि मिडियामा त्यस बारेमा खासै रुचि राखेको देखिएन ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अर्बौंको मुद्दा दायर गरेपछि मात्रै मिडियाले राजस्व छली भएको विषय थाहा नपाउनु आफैंमा उदेकलाग्दो देखिन्छ । विगत पाँच वर्षमा ५५ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली भयो तर मिडियाले थाहै पाएनन् । राज्यकोषमा त्यत्रो डकैती हुँदा पनि खोज्न नसकेर किन चुक्यो नेपाली मिडिया ? ठुलो प्रश्न छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अर्बांैको मुद्दा दायर गरेपछि मात्रै मिडियाले राजस्व छली भएको विषय थाहा पाउनु आफैंमा उदेकलाग्दो देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन् विभागले अरर्बौको मुद्दा दायर गरेपछि त्यसबारको समाचारलाई पनि अधिकांश मिडियाले उच्च प्राथमिकता दिन सकिरहेका छैनन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको सीमित स्रोत साधन बाट फेला पारिएको राजस्व छलीको श्रृंखला एक पटक हेरांै– विभागले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १५ अर्ब ५९ करोड ७२ लाख रुपियाँ राजस्व छली भएको ठहरसहित ९६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ९ अर्ब ८३ करोड राजस्व छली भएको ठहरसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १० अर्ब ४ करोड ५६ लाख राजस्व छली भएको भन्दै ७१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपियाँ राजस्व छली भएको ठहर सहित ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको देखिन्छ ।

विभिन्न घट्नाक्रम हेर्दा राजस्व छली गर्ने क्रममा कमी नआए पनि विभागको मुद्दा दायर गर्ने क्रममा भने निकै कमी भएको पाइएको छ । राजस्व छलीविरुद्ध हेर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुुसन्धान विभाग आफैं अस्थिर बन्दा पनि राजस्व छलीका विषयहरू बाहिर आउने क्रम निकै घटेको देखिन्छ ।राजधानी काठमाडौंबाट प्र शित हुने ठुला र ब्रोड सिटका कुनै पनि पत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यमले राजस्व छलीका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर खोजी गरेको पाइँदैन । राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि हाल सम्म राजस्व छलीको अनुसन्धान गर्दा बढी मात्रामा आफ्नै सूचना संयन्त्र प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने निकायलाई छानबिन घेरामा ल्याएको देखिन्छ । विभागले पत्रपत्रिका र सञ्चार माध्यमहरूमा राजस्व छलीका विषय खासै प्रकाशित नहुने गरेकाले आफूहरूको अध्ययन अनुसन्धानमा सञ्चार जगतबाट प्रभावकारी सहयोग हुन नसकेको जनाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले मिडिया तथा सञ्चारकर्मीहरूले राजस्व छली हुने स्थानमा नियमित अनुगमन गरी राजस्व छलीका समाचारहरू प्रकाशित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । ‘अहिले मिडियाहरूले राजस्व छलीका विषयलाई खासै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन, त्यसैले पनि राजस्व छली गर्नेहरूलाई सहज भइरहेको छ । ’ विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले भन्नुभयो । ठुला ठुला राजस्व छलीका विषय पनि मिडियाले नै खोज अनुसन्धान गरी बाहिर ल्याइदिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

एनसेल कर छलीको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बाहिर ल्याइदिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बाहिर ल्याइदिएपछि मात्रै पत्रपत्रिकाले निरन्तर फलोअप गरी एसनसेललाई कर तिर्न बाध्य पारेका थिए । यसै गरी सबैभन्दा पछि घटेको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणलाई पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले बाहिर ल्याइदिएपछि मात्रै मिडियाले समाचार दिन थालेका थिए ।

सुन तस्करीको विषयका बारेमा सबै मिडियाहरू बेखबर थिए । त्यसपछि पनि मिडियाले कभरेज गरेका विषयहरूलाई विश्लेषण गर्दा तस्करहरूको जालो पत्ता लगाउन र खोजी गर्न मिडियाहरू उदासीन रहेको पाइयो । जनतस्रमा त ठुला भनिएका मिडिया र सुन तस्करबीच नै विभिन्न खाले साँठगाँठ भएकाले तस्करको जालोका बारेमा खासै खोजीनीति नभएको गुनासा समेत सुनिए । अहिले पनि मिडियाले सुन तस्करीको विषयलाई फलोअप समाचार बनाएर राजस्व छलीको क्रमलाई रोक्ने वा न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई खासै प्राथमिकतामा राख्न सकेको पाइदैन ।

राजस्व छलीलाई पुर्ण रूपमा रोक्न सक्ने हो भने नेपालले बजेटका लागि कसैसँग कुनै ऋण लिनु नपर्ने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको टिप्पणी छ । यसलाई आधार मान्दा वार्षिक खर्बौं रुपियाँ राजस्व छली भइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे पनि राजस्व छली रोक्न प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले राजस्व छली विरुद्ध सञ्चार माध्यमहरूले सशक्त खोजपत्रकारिता गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले सीमित स्रोत साधनका आधारमा राजस्व छली विरुद्ध गरिएका अध्ययन अनुसन्धानलाई विश्लेषण गर्दा अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली हुने गरेको तथ्य देख्न सकिन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार विगत पाँच वर्षमा मात्रै ५५ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख रुपियाँ राजस्व छली भएको छ । सरकारी निकायले फेला पार्न नसकेका अरर्बौ राजस्व छलीका बारेमा यहाँका मिडियाहरूले छुट्टै खोज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तर, मिडिया क्षेत्रमाथि नै बिचौलिया र माफियासँग अनावश्यक सम्बन्ध राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता आरोपबाट बच्न पनि अब मिडियाले यहाँ हुने राजस्व छलीका घट्नाहरूका बारेमा नियमित रूपमा नै खोज अनुसन्धान गरी पर्दाफास गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठुला ठुला कर छली गरेर अकूत सम्पति कमाएका व्यापारिक घरानाहरूले आफ्नो करतुतबाट बच्नका लागि मिडियालाई नियमित रूपमा विज्ञापन दिएर आफ्ना करतुतहरू छोप्ने प्रयास गर्ने र मिडिया पनि आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा राजस्व छलीका ठुला ठुला अपराधहरू सार्वजनिक हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।

राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रसँग आर्थिक डिलसमेत गर्न माहिर राजस्वमाराहरू मिडियालाई पनि आर्थिक जालमा पार्न सफल भइरहेको देखिन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले नेपालमा राजस्व छलीको क्रम रोक्न सञ्चारकर्मीहरूले राजस्व छली हुने स्थानहरूमा विशेष निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

उहाँका अनुसार भन्सारबिन्दुबाट भन्सार महसुल, मूल्यअभिवृद्धि, अन्तशुल्कलगायतमा राजस्व छली हुने गरेको छ । राजस्व छली गर्नेहरूले न्यून बिजकीकरण, झुटा अनुमतिपत्रबाट निकासी पैठारी, वस्तुको गलत घोषणा, ठाडो तस्करी, अधिक बिजकीकरण, कागजात नक्कली बनाएर , नक्कली वस्तु आयात निर्यातबाट , करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर पनि राजस्व छली गर्ने क्रम उच्च छ । सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूले राजस्व चुहावट गर्नेले अपनाउने तरिकाका बारेमा राम्रोसँग जानकारी राखेर त्यस्ता तरिकालाई निश्कृय पार्न सक्नु पर्छ । यसै गरी राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरूको बारेमा समेत सञ्चारकर्मीले आवश्यक ज्ञान राखी त्यस्ता क्षेत्रको खोज रिर्पोटिङ गर्न सक्नु पर्छ । राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरूमा अन्तःशुल्क,आयकर, भन्सार,मूल्यअभिवृद्धि करलगायत रहेका छन् ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न ऐन नियम र कानुन भए पनि ती ऐन नियम र कानुको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत हुन नसक्दा राजस्व छली हुने क्रम बढिरहेको देखिन्छ । यस्ता विषयमा समेत आमसञ्चार माध्यमले आवश्यक पैरवी गर्न सकिरहेका छैनन् । मिडियाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन , आयकर ऐन र नियमावली, मुअ कर ऐन र नियमावली, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, लेखा परीक्षण ऐन, सम्पति शुद्धीकरण ऐनलगायतका कानुनहरूका बारेमा स्पष्ट जानकारी राखी ती कानुनको शसक्त कार्यान्वयनको विषयलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिएर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न

सकिरहेका छैनन् । कैयांै मिडिया र मिडियाकर्मीले ती कानुनको बारेमा खासै जानकारी समेत राखेको पाइँदैन । यस्तै, राजस्व नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरूले पनि राजस्व छली रोक्न सकिरहेका छैनन् । मिडियाले त्यस्ता निकायसँग सहकार्य गरेर राजस्व छली रोक्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा लैजान सकेका छैनन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा रहेका निकायहरूमा भन्सार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरू, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागहरू म्ुख्य रूपमा रहेका छन् ।

यसैगरि राजस्व चुहावट रोक्न आवश्यक भूमिका खेल्न सक्ने अन्य निकायहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान विभाग, राजस्व न्यायाधीकरण लगायत छन् । ती निकायले पनि राजस्व छली रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पाइन्छ । वाचडगको रूपमा रहेको मिडिया क्षेत्रले राजस्व छली रोक्न भूमिका खेल्ने निकायलाई उनीहरूको जिम्मेवारीका बारेमा समेत बोध गराइदिने तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता निकायमाथि समेत बारम्बार प्रश्न गर्नुपर्छ । यो मिडियाको धर्म हो तर अधिकांश मिडियाले यस प्रकारको धर्म निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । राजस्व चुहावट रोक्ने निकाय र चुहावट गर्ने पक्षबीच नै विभिन्न खाले अनैतिक साँठगाँठ हुने गरे पनि नेपालका मिडियाहरू उनीहरूको साँठगाँठको विषयलाई खोजी गरी प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न समेत असफल देखिँदै आएका छन् ।

नेपालमा मिडिया क्षेत्र चुकेको भनेकै राजस्व छलीलगायतका विभिन्न आर्थिक अपराधहरू खोज्न सोही अनुसारको दक्ष जनशक्ति तथा विशेष खोज पत्रकारहरूको दस्ता बनाउन नसक्नु रहेको छ । अर्को कुरा मिडियाका सञ्चालकहरू ठुला ठुला व्यापारिक घरानासँगको अपवित्र साँठगााठमा पर्न पुग्दासमेत मिडियाहरूले अर्बौ राजस्व छली हुँदासमेत मौनता साँचिरहेको देखिन्छ । मिडिया क्षेत्र व्यवसायीकरण भन्दा पनि व्यापारीकरणमा चुर्लुम्म डुब्नु अहिलेको ठुलो समस्याको रूपमा देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ राजस्व चुहावट हुनुमा सरकारी निकायको अनुसन्धान प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक खालको रहनु, सूचना संयन्त्रको कमी हुनु, नियन्त्रण र सन्तुलनको अभाव हुनु, निगरानी व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु, जनशक्तिको अभाव हुनु, खुला सिमाना, चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकाय भित्रै चुहावट हुनु जस्ता कारणले पनि राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौ रुपियाँ गुमिरहेको देखिन्छ । त्यसैले अब मिडिया क्षेत्रले सच्चिएर इमान्दारीता र नैतिकतालाई तथा पत्रकारिताको मुख्य मर्मलाई ध्यानमा राखेर राजस्व छलीका कारणहरू पहिचान गरी राजस्व छली हुन नदिन सोहीअनुसार परिचालित हुन जरुरी छ । अर्बौ राजस्व छलीका विषयलाई निरन्तर खोज गरी प्रकाशन र प्रसारणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।