१२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नहुने 

–विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेका कम्पनी पनि विस्तारै पन्छिँदै

–वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर लगानीको अपेक्षा

काठमाडौं।

सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेका कारण १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नहुने देखिएको छ । स्वदेशी लगानीले नपुग्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालको हेजिङ्सम्बन्धी कानुन, प्रशासनिक झन्झटलगायतले गर्दा आउन नसक्ने भएपछि सरकारले उत्पादन गर्ने भनेको १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नहुने भएको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले विद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भए पनि सरकारले डलरको बिमा (हेजिङ्) को जोखिम नलिने र कानुनी झन्झटका कारण जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी आउन नसकेको बताउनुभयो ।

यसै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना– २०८०’ का विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाइनसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा ध्यान दिइने बताउनुभयो ।

करिब २० करोड प्रतिमेगावाटको हिसाब गर्ने हो भने पनि धेरै रकम खर्च हुन्छ । त्यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउन सक्नुपर्नेमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले बताउने गरेका छन् । उपाध्यक्ष चौधरीले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी गराउन बैंकको ब्याजदर, जलविद्युत्् उत्पादनमा लागानी सुनिश्चित, बाहिरबाट आउने रकमलाई राष्ट्र बैंकले सहज गर्नुपर्ने तथा सामाजिक र वातावरणीय विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘वन मन्त्रालयले नयाँ–नयाँ विषय ल्याएर आयोजामा ढिलाइ गरिरहन्छ’, उपाध्यक्ष चौधरीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । रूख काटेर रोप्नका लागि १ वर्षभन्दा ढिलो हुने गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी रकम ल्याउनका लागि सरकारले नै सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा स्वदेशी लगानीकर्ताले जोड दिएका छन् ।

आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि एउटा र निर्माण गर्ने बेलामा अर्कै किसिमको निर्देशिका बनिसक्ने विषयले पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्न डर लाग्ने गरेको देखिएको छ । जलविद्युत्को तालुकदार मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादकहरूको समस्या बुझे पनि अर्को मन्त्रालयले समस्या निम्त्याउने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न त्यति सकेको छैन । सरकारले सामान्य विषय प्रसारण लाइनसमेत बनाउन सकेको छैन । यदि, निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने बनाउन सक्ने पनि उपाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीबाहेक अन्य आएका छैनन् । चाइनिज कम्पनी भकाभक भागिरहेको पनि उपाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभएको छ ।

सरकारबाट ६ अर्ब डलर, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब डलर, नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणबाट ८ अर्ब डलर र क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब डलर अनुमानित लगानी जुटाउने योजना छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणमार्फत् ८ अर्ब ५० करोड डलर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने लगानी सुनिश्चित गरिएको छ भने बाँकी ३८ अर्ब ५ करोड डलर लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी तथा नाफाबाट उक्त रकम लगानी गर्नेछ ।

यो लगानी विद्युत्को जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउन, त्यसका लागि आवश्यक ११ हजार ७ सय किमि प्रसारण लाइन बनाउन र ३३ हजार एमभीए क्षमताको सबस्टेसनलगायत पूर्वाधारमा निर्माणमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अनुमानित कुल रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आकारभन्दा पनि ठूलो छ । चालू मूल्यअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९-८० सम्ममा नेपालको जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । तर, कागजी रूपमा लिखित कार्य योजना मात्र बनाएर राख्ने र किन नेपालमा लगानी आउन सकेको छैन भन्ने विषयमा नहेर्ने हो भने सरकारको योजना योजनामै सीमित हुने जलविद्युत् उत्पादन विज्ञहरूले बताएका छन् ।