प्रमुख सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै हुनुपर्छ 

–संविधानको धारा २३२ लाई ध्यान देऊ

–तीन सरकारबीचको सम्बन्ध नटुटाऊ

–संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर

– प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाऊ

–समायोजन भएकालाई केन्द्रमा आउने बाटो नरोक

–खरिदार बढुवामा २३३ दिनलाई हेर

काठमाडौँ।

कर्मचारी छनोट र सिफारिसको जिम्मेवारीमा रहेको लोकसेवा आयोगले अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेशको प्रमुख सचिव, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको पदमा संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २३२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुरूप रहेकाले यी तीन सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई अटुट र मजबुत बनाउन सो व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । लोकसेवा आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सो विश्लेषणसहितको सुझाव दिएको हो । लोकसेवा आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६४आंै प्रतिवेदनमा समेत सो सुझाव दिइएको छ । हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै रहेको छ । सरकारले सो विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि दर्ता हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्कँदै आएको छ ।

लोकसेवा आयोगले तीन सरकारबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध राख्न पनि प्रदेशको प्रमुख सचिव, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी राख्न सरकारलाई सुझाएको हो । यस विषयमा सत्तारुढ दल बीचमा नै मतभेद हुँदै आएको छ । यही विवादका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि पछि फिर्ता भएको थियो ।

हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही विवाद रहेको बताइन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैले त्यसप्रति सत्तारुढ दलमा रहेको विवादले पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद केन्द्रकै हुनुपर्ने अडानमा छ ।
लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सुझाव दिँदै सो ऐन जारी नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चलायमान हुन नसकेको जनाएको छ । त्यसैले तीनवटै तहलाई चलायमान बनाउन पनि सो ऐन तत्काल जारी हुनुपर्नेमा लोकसेवाको जोड छ ।

ऐन जारी नहुँदा निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षा सम्बन्धमा समेत समस्या परेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न लोकसेवाले सरकारलाई सम्झाएको छ ।
लोकसेवा आयोगले जारी हुने संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसै गरी सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश भएबमोजिम संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीतर्फ रिक्त पदमध्ये निश्चित प्रतिशत पदमा ज्येष्ठताका आधारमा सरुवा भई आउन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन र संघीय तहको माथिल्लो पदमा बढुवा हुनसमेत बाधा नपुग्ने गरी व्यवस्था गर्न लोकसेवाले सरकालाई सुझाएको छ ।

यसै गरी लोकसेवा आयोगले खरिदार वा सोसरहको पदमा दुर्गम, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा २ सय ३३ दिन काम गरिसकेका कर्मचारी मात्र बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरी बढुवा लक्षित सरुवालाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई हाल नेपाल विविध सेवाअन्तर्गत समावेश गरी व्यवस्था र परिचालन गरिँदै आइएकोमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत सूचना प्रविधि समूह गठन गरी व्यवस्थापन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसै गरी केन्द्रीय लोकसेवाले प्रदेश लोकसेवाले योग्यता प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत कामकारबाही गरेमा त्यस्ता काम कारबाही बदर गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
लोकसेवा आयोगले नेपाली श्रम बजारमा रहेका उम्दा जनशक्ति निजामती सेवामा भित्र्याउन र सेवामा टिकाइराख्न निजामती कर्मचारीको तलब भत्तालगायतका सुविधामा समसामयिक वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएको छ । यसका लागि कार्यबोझको आधारमा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गरी ठिक्क आकारमा ल्याउन पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले समावेशी व्यवस्था लागू भएको १५ वर्ष हुँदासम्म पुनरावलोकन नहुनु गलत भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गरी समावेशीलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने र राज्यका तर्फबाट लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

यसै गरी आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दीको व्यवस्था गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी राज्यको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था उपयुक्त हुने लोकसेवाको सुझाव छ । लोकसेवा आयोगले आयोगको कार्यप्रकृतिअनुसार भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेकाले आयोगको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र उपलब्धता हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । आयोगले सरकारलाई विभिन्न १४ महत्वपूर्ण सुझाव दिँदै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।