हेजिङ्ग सम्बन्धित व्यवस्थाका कारण जलविद्युत्मा विदेश लगानी आएको छैन

१२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर, लक्ष्य पूरा गर्ने योजना सरकारसँग छैन । प्रत्येक वर्ष हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न व्यवस्थापक, इन्जिनियरदेखि सामान्य कामदार गरेर ३३ हजार ६६० (प्रतिवर्ष)लाई रोजागरी सिर्जना हुन्छ । सन् २०३५ सम्म लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन भएमा आयोजनाबाट ८८ अर्ब राजस्व परिचालन हुनेछ । सरकारी योजना पूरा गर्न काम गर्नु अगाडि झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी प्रक्रियाले झनै समस्या दिने गरेको छ । बिजुली उत्पादन गरेर पावर ट्रेड गर्न भनेर संस्था खुले पनि नयाँ कानुन आउन सकेका छैनन । यसै विद्युत् क्षेत्रको विविध समस्यामा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीसँग गरिएको कुराकानी ।
आनन्द चौधरी
उपाध्यक्ष (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान)

नेपालले सन् २०३० सम्ममा साँढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे बमोजिम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ ?
नेपाली लगानीले मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्तैन । करिव २० करोड प्रति मेगावार्डको हिसाव गर्ने हो भने धेरै रकम खर्च हुन्छ । त्यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउन सक्नु पर्दछ । स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले उठाइरहेको समस्याका विषय समाधान गर्नु पर्दछ । बैंकको ब्याज घटाउनु पर्दछ । जलविद्युत् उत्पादनमा लागानी सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । यसमा बाहिरबाट आउने रकमलाई राष्ट्र बैंकले सहज गर्नु पर्दछ । सामाजिक र वातावरणीय विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । वन मन्त्रालयले नयाँ–नयाँ विषय ल्याएर आयोजामा ढिलाई गरिरहेको छ । रुख काटेर रोप्नका लागि १ वर्ष भन्दा ढिलो हुने गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी रकम ल्याउनका लागि सरकारले नै सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
लगानी आउन नसक्ने समस्या के कस्ता छन् ?

आयोजना निर्माण गर्नु भन्दा अगाडि एउटा र निर्माण गर्ने बेलामा अर्कै किसिमको दिर्नेशिका बनिसकेको हुन्छ । जलविद्युत्को तालुकदार मन्त्रालय र वन मन्त्रालय बिच समन्वयको कमी छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादकहरुको समस्या बुझे पनि अर्को मन्त्रालयले समस्या निम्त्याउने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न त्यति सकेको जस्तो देखिँदैन । भएका कारण प्रसारण लाइनसमेत बनाउन सकेको छैन । यदि निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने बनाउन सक्छ । २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नु छ भने अग्रगामी विद्युत् कानुन बनाउनु पर्दछ । सरकारले निजी क्षेत्रले आयोजना छनौट गरी सर्बे गरिसकेपछि बोलकबोलमा दिने भन्ने नियम ल्याउन लागेको छ । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिइसकेपछि बोलकबोल गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई चिड्याउने काम सरकारले गरिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना लामो अवधिको हुने भएको हुनाले नीति पनि लामो अवधिको हुनुपर्छ । यस्तै अवस्थ रहे विदेशी लगानी आउन सक्तैन । विदेशीले करेन्सी जोखिम लिन चाहँदैन । नेपालले पनि त्यसको जोखिम लिन मानिरहेको छैन । नेपाल सरकारले जोखिम नलिने हो भने हेजिङ गर्नुपर्दछ । अहिले सरकारले हेजिम प्रणाली ल्याएको भए पनि त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । नेपाललाई विदेशी लगानी चाहिएको हो भने करेन्सी जोखिम नेपाल सरकारले लिन सक्नुपर्दंछ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको हेजिङ विदेशिले मान्दैनन् । विदेशीले १ डलर ल्याएको छ भने त्यति नै लाने व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । यसै कारले पनि अहिले विदेशी लगानीकर्ताहरु आएका छैनन् । भारतीय सरकारी कम्पनी बाहेक अन्य आएका छैनन् । चाइनिज कम्पनी भकाभक भागिरहेका छन् ।

करेन्सी जोखिमको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
हेजिङ(बिमा) बाट कम गर्न सकिन्छ । पिपिएको मूल्य निश्चित रहेको र अन्य लागत निश्चित भएको हुनाले विदेशीले हेजिङ्् बापतको रकम दिन चाहँदैन । भारतमा बनाउने आयोजना भन्दा नेपालमा बढी लागत लाग्छ । नेपालले हेजिङ सन्धि गाइडलाइन बनाएको छ । त्यसमा कोही विदेशी सन्तुष्ट छैन । त्यसमा केही नेपाल सरकारले दिने र केही विदेशी कम्पनीले दिने भन्ने रहेको छ । यसमा अलिकति ब्यहोर्ने सामान्य विषय हो तर ठुलो रुपमा भने ब्यहोर्न सक्तैन । त्यो पनि विदेशीले बैंकको ऋण लिएको समयसम्म मात्र ब्यहोर्ने भनेको छ । अन्य प्रशासनीक समस्या पनि तिब्र रहेको छ ।

के निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन सक्छ ?

निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन बनाउन सक्षम रहेको छ । अहिले पनि २० किलोमिटर भन्दा बढी प्रसारण लाइन बनाएको उदाहरण छन् । सरकारी क्षेत्रले टास्मिसन लाइन बनाउन केही समस्या रहे पनि निजी क्षेत्रलाई भने सजिलो हुन्छ ।

भारतको क्रस बोर्डर गाइडलाइनका कारण विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न नआएका हुन् ?
भारतको क्रस बोर्डर गाइडलाइनका कारण पनि विदेशी आउन सकेका छैनन् । भारतले आफूसँग पावर ट्रेड नभएको देशले गरेको लगानीबाट उत्पादन भएको विजुली लिँदैन । भारतको पावर ट्रेड भएको देशमा नेपाल, वंगलादेश र भुटान हुन् । वंगलादेश र भुटानले जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न विजुली किन्न सक्छ भने अन्य भारतसँग जोडिएका मुलुकले किन्न र लगानी गर्न सक्तैनन् । भारतसँग सिमना जोडिएको देश बाहेकले भने लगानी गर्न सक्छ । भुटानले आफैँ विजुली बेचिरहेको छ । रह्यो बंगलादेश त्यसमा पनि भारतको बाटो प्रयोग गरेर जान पर्ने बाध्यता छ । त्यो भन्दा बाहिरका देशमा नेपालले विद्युत् बिक्रि गर्न सक्तैन । चाइनाले बिजुली किन्न सक्छ । अहिले असंभव भए पनि प्रविधि अपनाएर गर्न सकिन्छ । तिब्बतमा आफ्नो जलविद्युत् आयोजना बढी छ । माग कम रहेको छ । तिब्बतमा सोलारबाट विद्युत् उत्पादन राम्रोसँग भइरहेको छ ।

भारतले किन्ने भनेको बिजुली किन्ला ?
भारतले १० हजार मेगावार्ड विजुली १० वर्षमा किन्ने भनेको छ । भारतीय संसदले पनि पारित गरिरहेको छ । नेपालको जलविद्युत्मा भारतले पूर्ण एकाधिकार रहेको छ । उसले पनि किन्ने हो वा होइन कानुनी टुङ्गो भने लागी सकेको छैन ।

सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई केही अफ्ट््यारो तर विदेशीलाई सजिलो बनाएको छ भन्ने छ । के यो साँचो हो ?
मलाई यस्तो हो जस्तो लाग्दैन । विदेशी लगानीमा विश्व बैंक अन्य केही ठुला संस्था आए भने सहज गर्ने अर्कै विषय हो । पहँचले पनि निर्भर गर्छ । उच्च पहँुच छ भने पनि समस्या हुँदैन । त्यसैले विदेशी सबैलाई राम्रो भन्न मिल्दैन ।

पछिल्लो समयमा बाढीका कारण आयोजना बगाएका थुप्रै उदाहरण छन् । आयोजना निर्माण गर्नु भन्दा अगाडि नै सबै विषय अध्ययन प्रतिवेदम तयार पार्दा हेर्नु पर्ने होइन ?
पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । यसले एकैचोटी बढी पानी पर्ने भएको हुनाले योजना बनाए भन्दा फरक तरिकाको भइरहेको छ । पहिला अध्ययन प्रतिवेदन बनाउँदा केही लापरवाही गरिएको देखिन्छ । २÷३ वर्ष अगाडि देखि समस्या आइरहेको छ । पहिला यस्तो समस्या नभएको हुनाले लापरवाही गरिएको हो ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट कसरी बचाउन सकिन्छ ?
आयोजना निर्माण गर्दा संवेदनशील हुनुपर्छ । यसलाई अझ बलियो बनाउन आयोजना लागत बढ्छ । पिपिएको लागत निश्चित हुन्छ । सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रति मेगावाट ५० लाख दिने भनेर घोषणा गरे पनि अहिले सम्म दिएका छैन । रोएल्टीको विषय पनि सुस्त भइरहेको छ ।

मुख्य लगानीकर्ताले आयोजना बनाउने क्रममा गलत शीर्षक राखेर रकमा लिने र उत्पादन हुनु अगाडि नै आफ्नो रकम असुले भन्ने आरोप छ । बनेपछि बेचेर हिड्ने तथा आयोजना लथालिङ्ग बनाइ दिने भन्ने आरोपको विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
सबै क्षेत्रमा बदमासी हुन्छ । चोखा क्षेत्र कुनै पनि हुँदैन । कोही कसैले ग¥यो भन्दैमा सबै त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन । यसलाई नेपाल सरकारले निरिक्षण गर्नु पर्दछ । लगानी कर्ता भाग्ने भन्ने हल्ला भने गलत हल्ला हो । मुख्य लगानीकर्ताले बैंकमा आयोजनाको कर्जा नतिरेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ । जवसम्म कर्जा चुक्ता हुँदैन तबसम्म आफ्नो नामको शेयर बेच्न पाउँदैन । धितोपत्र बोर्डले बन्द नगरे पनि बैंकले लक गरेको हुन्छ । बैंकको पैसा नतिरेसम्म आयोजना छोड्न पाउँदैन । कमीकमजोरी हेर्न संयत्र नबनाउने तर यसमा समस्या मात्र खडा गर्ने विषय उचित होइन ।

आयोजनाको लागत खटाइ व्यवस्थित कसरी गर्न सकिएला ?
भौतिक संरचना बनेको हुनाले पहिलेको भन्दा आयोजना लागत रकम कम हुन्छ । पछिल्लो ७÷८ वर्षमा सिमेन्टको मूल्य घटे पनि अन्य विषयको मूल्य बढेको छ । बाहिरबाट सामान आउने भएको हुनाले डलरको दर पनि बढेको छ । आयोजनाको लागत कम गर्ने अवस्था अहिले झनै देखिँदैन । बरु आयोजना कसरी बेच्ने तर्फ जानुपर्छ । झनै बाढी पहिरो आउने कार्यले आयोजना बलियो बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

पावर ट्रेड के हो ?
विजुली किन्ने र बेच्ने काम पावर ट्रेड हो । अहिले विजुली किन्ने र बेच्ने काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र गर्छ । विदेशमा भने पावर ट्रेड सरकारी र निजी गरेर धेरैले गर्दछन् । विदेशमा पावर एक्सचेन्ज पनि हुन्छ । भारतमा २÷३ ओटा पावर एक्सचेन्ज छ । नेपालमा भने कुनै पनि एक्सचेन्ज छैन ।

नेपालमा पावर ट्रेडले कानुनी मान्यता पाएको छ ?
कानुनी मान्यता नपाए पनि केही वर्ष देखि प्राधिकरणले विजुली खेर गयो भन्न थाले पछि नेपालमा पनि ३ ओटा पावर ट्रेड गर्ने कम्पनी खोलिएको छ । नेपाल सरकारमा पनि हामीलाई अनुमति दिनु भन्न जाँदा कानुनमा नभएको हुनाले अनुमति दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएको थियो । अहिलेको नयाँ ऐनमा भने पावर ट्रेडको कुरा उल्लेख गरिएको छ । पावर ट्रेडको विषय राखेर अध्यादेश ल्याउन लागिए पनि सरकारले ल्याउन सकेन । कानुनले मान्यता पाएमा निजी क्षेत्रले पनि स्वदेश र विदेश दुबै ठाउँमा विजुल बेच्न पाउँछ ।

नेपालमा प्रसारण लाइनकै समस्या रहेको बेलामा पावर टे«ड कसरी सम्भव होला ?
प्रसारण लाइन देशको संरचना हो । पैसा तिरेर विजुली बेच्न पाइन्छ । यसमा विजुली लगेवापत पैसा दिने हो । प्रसारण लाइन कुनै कुनै कोरिडोरमा समस्या हो । समयमा प्रसारण लाइन बनाउन नसकेर हो । जुल कोरिडोरमा बत्ती छ त्यसमा बत्ती लान सकिन्छ । अहिले नै नबेचे पनि पहिला देखि नै तयारी गर्नुपर्दछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्यत् व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ?
सिधै नसकेको भन्न नमिले पनि सरकारलाई नै सहयोग हुन्छ । यसमा व्यापारीले प नि केही कमाउन सक्छन् । सरकारी कम्पनीले बेच्न नसकेको विजुली निजी क्षेत्रले बेच्ने भएको हुनाले पावर ट्रेड निजी क्षेत्रले पनि बनाउनु पर्दछ ।

आयोजना निर्माणको विषयमा अन्य देश र नेपालमा के फरक पाउनुहुन्छ ?
अन्य देशको तुलनामा लागत नेपालमा बढी पर्दछ । बाटो उचित छैन । सामग्रीको मूल्य अन्य देशमा भन्दा बढी छ ।

नेपालीको लगानी र प्रतिफलका अवस्थ कस्तो रहेको छ ?
प्रति मेगावाट २० करोड हो । लगानी अनुसार धेरै आयोजनाले प्रतिफल दिन थाली सकेका छन् । केही समय अगाडि २६ ओटा जतिको प्रतिफल दिन सकेका थिएनन् । सहज कर्जा दिने व्यवस्था गरेर अगाडि बढे । अहिले १० ओेटा आयोजनाले कमाउन सकेका छैनन् । यो नामावली हेर्न पनि सकिन्छ ।