महिनौंको गृहकार्य हुँदा पनि देखिएन कुनै सुधार

–केही सरुवामा बिचौलिया हाबी
–सोर्सफोर्सधारीहरू आकर्षक ठाउँमा
–भनसुन गर्न नसक्ने प्रदेश खेदिए
–केही सहसचिवहरू सधैं आकर्षक ठाउँमा
–दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा
 काठमाडौं । 
झन्डै दुई महिनाको गृहकार्यपछि सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ७१ जना सहसचिवको सरुवा सूचीले निजामति क्षेत्रमा तरंग ल्याए पनि केही सरुवा विवादित देखिएको छ । लामो समयपछि एकै दिन ७१ सहसचिवको सरुवा भएको हो ।

लामो गृहकार्य भएको भए पनि यसपटकको सरुवामा पनि कुनै सुधार देखिन सकेन । परम्परागत रूपमै सोर्सफोर्स र भनसुनकै आधारमा सहसचिवको सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै बढी हस्तक्षेप गरेर सरुवालाई विवादित बनाइएको स्रोतको दाबी छ । नीतिगत तहमा सहसचिवहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरू विभागीय प्रमुखहरूको रूपमा रहन्छन् ।

यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा सधैं हचुवा र स्वार्थका आधारमा हुने हुँदा सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको हो । कानुनतः सहसचिवको सरुवाको प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले महिनौंको गृहकार्य गरी गत कार्तिकको दोस्रो सातामा ५८ जना सहसचिवको सरुवा प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रस्ताव बनाउँदा मन्त्रालयमा नै केही चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवाको प्रस्ताव पठाइएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा झनै बढी चलखेल भएको दाबी स्रोतको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट पठाइएको संख्यामा १३ जना थपेर ७१ जना सहसचिवको सरुवा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप गरेका सहसचिवको सूचीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फेरि पछि संशोधन गरेको बताइएको छ । सरकारले गर्ने कुनै पनि सरुवामा सुधारको संकेत देखिन सकेको छैन । सरुवा सधैं उच्चपदस्थ र सम्बन्धित कर्मचारीहरूकै रुचिका आधारमा हुने गरेको पाइएको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सहसचिवहरूको सरुवा हुने क्रम करिब करिब शून्यजस्तै रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरुवा सूचीमा कैयौंपटक संशोधन भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘सहसचिवको सरुवा गर्दा कुनै स्पष्ट मापदण्ड र नीति अख्तियार गरिएको छैन, जसले बढी दौडधूप गर्न र सोर्स लगाउन सक्यो उसैको आकर्षक ठाउँमा सरुवा भएको देखिन्छ’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । ती अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयमा जाने सहसचिवहरूले बढी सोर्सफोर्स र भनसुन गरेको पाइएको छ । निजामती क्षेत्रमा रहेका अधिकांश सहसचिवको सबैभन्दा बढी चाहना अर्थ मन्त्रालयमा नै जाने रहन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गएको सरुवा सूची महिनौंसम्म गायब हुनुको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने र त्यहाँबाट कसलाई झिक्ने भन्ने नै रहेको स्रोतको दाबी छ । यसै गरी गृह मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने भन्नेमा पनि विवाद रहेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गएको सरुवा सूचीमा अर्थ मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव गरिएका केही सहसचिवको नाम काटेर अन्यत्रै पारिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको सरुवा सूचीअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुनेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी पार्वती शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका महेश बराल र लगानी बोर्डका अमृत लम्साल रहेका छन् । उनीहरू सबैजना उच्च पदस्थहरूकै भनसुनबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा जान सहसचिवहरूले बिचौलियाहरू समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ‘यसपटक पनि केही बिचौलियाहरूको स्वार्थमा केही सहसचिवहरू अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका छन्, अन्य केही सहसचिवहरू अझै दौडधूपमा छन्’ –स्रोतले भन्यो ।

यसै गरी गृह मन्त्रालयमा जानेहरू पनि भनसुन र सोर्सफोर्सकै आधारमा त्यहाँ पुगेका छन् । गृहमा जानेमा सहसचिवहरू स्कीम श्रेष्ठ, भरत खनाल, आनन्द काफ्ले, प्रेमप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद अर्याल, भोला दाहाललगायत छन् । सरुवामा भनसुन गर्न नसकेका र सोर्सफोर्स नभएका केही सहसचिवहरू प्रदेश जाने पालै नआए पनि प्रदेशमा खेदिएका छन् । तर, भनसुन गर्न सक्ने, सोर्सफोर्सधारी र बिचौलियासँग हिमचिम गर्न सक्नेहरू भने प्रदेश जाने पालो आएर पनि केन्द्रकै महत्वपूर्ण निकायमा सरुवा भएको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा जानेहरू पनि सोर्सफोर्सकै आधारमा गएको बताइएको छ ।

सरुवा गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सचिवालयमा सहसचिवको दरबन्दी नरहे पनि त्यहाँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिवश आचार्यलाई लगिएको छ । यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दी नै नरहेको भए पनि त्यहाँ बढी सहसचिवलाई लगिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रणाली बसाल्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा आफू निकटका व्यक्तिलाई आकर्षक ठाउँमा लैजाने प्रवृत्तिले प्रणाली कमजोर बनेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।

उता, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी क्षेत्रमा ‘राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे’ खोजेर सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अत्याधक बढाउँदा पनि सरुवा प्रायः विवादित हुने गरेको हो । कर्मचारी सरुवा सामान्य प्रक्रिया हो । तर, सरुवासम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहँुदा सरुवा बढी विवादित र चर्चामा आउने गरेको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।