राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको गृहकार्य

काठमाडौं।

राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको मिति घोषणाको तयारीसँगै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर आगामी माघ ११ गतेभित्र उपनिर्र्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सुझाव दिएलगत्तै आयोगले गृहकार्य अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट आयोगको सुझावअनुसार नै सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आश्वासन पाएको आयोगका पदाधिकारीहरू उपनिर्वाचनको तयारीलाई अघि बढाएका हुन् । आयोगले अहिले निर्वाचनको कार्यतालिकाका लागि तयारी गरिरहेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणालगत्तै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ ।

कार्यतालिका प्रकाशित भएपछि सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली संकलन, सबै प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय खोल्ने, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसै गरी दलहरूसँग आधिकारिक हस्ताक्षर माग, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र उम्मेदवारी दर्तालगायतका कार्यक्रमको गृहकार्य गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर र प्रदेश सभाका सांसदहरू मतदाता रहने छन् । अहिले विभिन्न गाउ“पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका सांसद्हरू रिक्त रहेकोले सोहीअनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका २० जना सांसद्हरूको पदावधि यही फाल्गुण २० गते सकिने भएकोले उपनिर्वाचन गराउन लागिएको हो । आयोगले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुन आउने एक तिहाइ सदस्य पदहरूको प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ (नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य १ र निर्वाचित सदस्य १९ जना) सदस्यको यही फाल्गुणमा पदावधि समाप्त हुने भएको छ । २०७४ मा निर्वाचित भई गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे पदावधि प्राप्त गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिन लागेको हो ।
कार्यकाल सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । उक्त ऐनबमोजिम निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था बमोजिम कम्तीमा २०८० माघ १५ गतेसम्म रिक्त सदस्यको पद पूर्तिका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले हुन लागिको उपनिर्वाचन २०७८ सालको जनसंख्यालाई आधार मानेर कायम गरिएको मतभार अनुरुप पहिलोपटक हुन लागिएको हो । यसअघि २०६८ को जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन गर्र्दै आएकोमा यसपटक आयोगले पछिल्लो जनसंख्यालाई आधार मानेर मतभार तय गरेको हो ।
प्रदेशसभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेशसभाको मतभार लिइएको । गाउ“पालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल संख्यालाई २ ले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणाम स्थानीय तहको मतभारका रूपमा लिइएको छ । सोहीअनुरूप सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुने भएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सवालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मतभार र दुर्गम गाउ“पालिकाका प्रमुखको मतभार एउटै कायम गरिएको छ ।

प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार लि“दा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई ७ वटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्या ५ सय ५० ले भाग गरेपछि आउने परिणामलाई १ हजारले भाग गरेपछि आउने ५३ नै प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार हो ।

यसै गरी, गाउ“पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार लि“दा कुल गाउ“पालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र प्रमुख र उपप्रमुखको संख्यामा २ को गुणापछि आउने संख्याले कुल जनसंख्यालाई भाग गरेपछि आउने संख्यालाई १ हजारले भाग गरेपछि कायम हुने १९ नै स्थानीय तहको एक जनाको मतभार हो ।

महिला र खुलाका लागि छुट्टै तथा दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुने छन् । मतभार छुट्याउन प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै रङको हुने बताइएको छ ।