‘नियमन गर्ने निकाय नै असुल्छन् पैसा’

–सच्चिएर अघि नबढे कारबाही गर्ने अख्तियारको चेतावनी

–यसअघि सरकारका सचिवलाई पारिएको थियो सचेत

–नियामक निकायबाटै बद्मासी भएका धेरै गुनासा

–सार्वजनिक संस्थान भ्रष्टाचारका अखडा जस्ता

–अख्तियारकै सुझावको पटकपटक बेवास्ता

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेका सबै नियामक र सार्वजनिक संस्थानलाई  सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई विशेष ध्यान दिई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सचेत पारेको छ । अख्तियारले ३५ वटाभन्दा बढी नियामक निकाय तथा ४७ वटा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलाई अख्तियारमा नै बोलाएर अनियमित कार्यमा नलाग्न र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सचेत गराएको हो ।

यसअघि अख्तियारले सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको रोहबरमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर सुशासन कायम गर्दै कानुनअनुसारका काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै अख्तियारले नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलाई बोलाएर सतर्क र सचेत पारेको हो ।

अख्तियारले सरकारका विभिन्न निकायलाई वार्षिक रूपमा नै सुझाव दिँदै सुशासन कायम गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्ने, कानुन पालना गर्नुपर्ने, प्रशासकहरू कसैको ‘एस म्यान’ हुन नहुनेलगायतका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । तर, अधिकांश सरकारी निकायले अख्तियारको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दै गइरहेको छ । अख्तियारले नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानलाई आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरे कारबाही भोग्न तयार रहनसमेत चेतावनी दिएको छ ।

 नियामक निकाय आफैंले नियमनको नाउमा पैसा असुल्ने गरेको र सार्वजनिक संस्थानमा पनि व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भइरहेका गुनासाहरू आएपछि अख्तियारले नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसँग आयोगमा नै छलफल गरी सच्चिएर अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले गत बुधबार नियामक निकायसँग र बिहीबार सार्वजनिक संस्थानसँग छलफल गरी ती निकायलाई सचेत गराएको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले आयोगले केन्द्रिय स्तरमा रहेका नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसँग छलफल गरी जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न र सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोग स्रोतका अनुसार मुख्य नियामक निकायको रूपमा रहेका राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिले जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा बैङ्क, वित्तीय, धितोपत्र, बिमालगायतका क्षेत्रमा व्यापक विकृति आएको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको थियो । ती नियामक निकायले कानुनअनुसार आफ्नो जिम्मामा रहेको काम प्रभावकारी रूपमा गरिदिएमा ती क्षेत्रमा देखिएको विकृति धेरै कम हुने र त्यसो भएमा सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्न सक्ने भन्दै अख्तियारले सतर्क गराएको थियो । ती नियामक निकायबाट लाइसेन्स दिने क्रममा समेत ठगी हुने गरेका गुनासाहरू अत्यधिक आएको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको थियो ।

अहिले ती नियामक निकायले राम्ररी काम नगर्दा विभिन्न विकृति बढेको र जनतामा निराशा छाएको विषयमा पनि अख्तियारले ती निकायलाई गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सार्वजनिक संस्थानहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेका गुनासाहरू व्यापक आएको भन्दै अख्तियारले संस्थानका प्रमुखहरूलाई आगामी दिनमा त्यस्ता कुनै खालका गुनासा आउन नदिन सतर्क पारेको थियो । यसका साथै सरकार मातहत रहेका विभिन्न विभागले पनि आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न नसकेको र नागरिकले प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै अख्तियारले विशेष चासो राखेको थियो ।

विशेषगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वाणिज्य विभाग, सहकारी विभाग र नापतौल तथा गुणस्तर विभागप्रति अख्तियारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीका विषयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको कारण अर्बांै रुपियाँ राजस्व छली भई राजस्व संकलनमा नै समस्या परिरहेको विषयमा अख्तियारले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अख्तियारले राजस्व छलीमा सक्रिय पक्षको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएको थियो । यसै गरी सम्पति शुद्धीरकण अनुसन्धान विभाग पनि कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्नेविरुद्ध  आक्रामक बन्न नसकेको भन्दै आक्रामक रूपमा कारबाही थाल्न अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पनि राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो । हाल राजस्व संकलन कार्यमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।

 यसै गरी छलफलका क्रममा सरकारका कतिपय विभागहरू औपचारिकतामा सीमित भएका, विभागका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले  जनताका कामलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने गरेको, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढी हुने गरेका विषयसमेत उठेका थिए ।

अख्तियारमा विभिन्न उजुरीहरू आउँदा पनि विभागका पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध समेत उजुरी आउने गरेको, विभागकै कतिपय कर्मचारी रंगेहात पक्राउ पर्ने गरेकाले त्यस्तो हुन नदिन सतर्क रहन अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले प्रवद्र्धनात्मक रूपबाटै भ्रष्टाचार रोकिए  आफूहरू दण्डनात्मक कारबाहीमा उत्रनै नपर्ने स्पष्ट पारेको थियो । छलफलमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायतका आयुक्तले सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नियमनकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने, कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने, आयोगबाट दिइएका सुझावको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा अख्तियारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए ।