‘विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति हुने व्यवस्था व्यवहारिक छैन’: प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताएका छन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्थापनाको ३२ वर्ष पछि नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरेको राष्ट्रिय उपकुलपति सम्मेलनको केन्द्रीय कार्यालय धुलिखेलमा उद्घाटन पछि कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्दा कुनै अमुक शक्ति समूहले विश्वविद्यालयलाई पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा सचेत रहनु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । विश्व विद्यालयहरू आफ्नै श्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्नु पर्ने बताउँदै दाहालले पछिल्लो समय प्रदेश स्तरबाट समेत सञ्चालन हुन थालेका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर र त्यहाँबाट उपलब्ध हुने सेवा तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले उच्च शिक्षाका लागि लगानी गर्न सकेको छैन ।

गरेको लगानी पनि पर्याप्त छैन’–प्रधानमन्त्री दाहालले भने–‘विश्वस्तको शिक्षालाई नेपालमा उपलब्ध गराउन तथा विश्वस्त रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका शिक्षा नेपालको व्यवहारिकतामा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।’ उद्यमशीलता, वातावरणमैत्री तथा लगानीमैत्री क्षेत्रमा शिक्षालाई जोडै व्यवसायी, व्यवहारिक र रोजगारमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको जोड छ ।

विश्वविद्यालयका गतिविधिहरूलाई क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फू¥याउन विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले काम गर्नु पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा एकै किसिमको शैक्षिक क्यालेण्डर, पाठ्यक्रम र परिक्षा प्रणाली हुने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘विद्यार्थीहरूले आर्जन गरेको शैक्षिक ज्ञान र उपलब्धतालाई नेपालका लागि आवश्यक जनशक्तिका रूपमा विकास गर्न विश्वविद्यालयहरू बिच सहकार्य र समन्वय जरुरी छ’–प्रधानमन्त्री दाहालले भने–‘नेपाललाई उच्च शिक्षाको शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ र गर्नु पर्छ ।’ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सुरु गरेका शैक्षिक कार्यक्रम, नयाँ खोज र अनुसन्धान तथा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू नमुनायोग्य भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

सम्मेलनको उद्देश्यका बारेमा जानकारी दिँदै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा भोला थापाले उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट प्राप्त अवसरको पहिचान तथा सदुपयोग गर्न राष्ट्रिय उच्च शिक्षाका प्राज्ञिक एवं नीतिगत तहबाट अन्तर्दुष्टि, विचार र सुझावहरू संकलन र आदान हुने उपकुलपति थापाले बताए । यसकै अनुभवका आधारमा २०८० फागुन ३ र ४ गते भारत लगायतका विभिन्न मुलुकका २ सय ५० वटा विश्वविद्यालयका उपलकुपतिहरुको सम्मेलन धुलिखेलमा आयोजना गरिने उपकुलपति थापाले बताए । सम्मेलनमा नेपालको उच्च शिक्षामा प्रगतिशील सुधारका लागि प्राप्त सुझावको विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण बारे साझा धारणा निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण हुने थापाले बताए । सम्मेलनमा संस्थापक उपकुलपति प्रा.डा सुरेशराज शर्मा, शिक्षा राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारी लगायतले सम्मेलनबाट नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आउने दुरगामी महत्वका बारेमा धारणा राखेका थिए ।

सम्मेलनमा नेपालका ११ वटा विश्वविद्यालय, ७ वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र ६ वटा प्रतिष्ठान गरी २४ वटा संस्थाका उपकुलपति, पूर्व उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनहरूको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिलु मानन्धर बज्राचार्यले उच्च शिक्षाका परिदृश्यलाई आकार दिन खुल्ला शिक्षामा पहल र आविश्कारहरुः चलिरहेको प्रवृत्ति र चुनौतीहरू विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छिन् भने नेपाल विकास बोर्डका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले उच्च शिक्षालाई सान्र्दभिक बनाउने तर्फ प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयकाका सन्र्दभमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अम्मरराज जोशीले परिवर्तन भविश्यःविद्यार्थी आदान प्रदान र गतिशीलता कार्यक्रम एकीकरणका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा.गणेशमान गुरुङले नेपाली उच्च शिक्षालाई विश्वसँग जोड्दै उदासिन अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिला खोलिएको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । विक्रम स्वमत २०१६ सालमा पहिलो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो । नेपालको दोस्रो विश्वविद्यालय विसं २०४३ सालमा स्थापना गरिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय हो ।
सरकारले २०४८ सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान ग¥यो । उक्त विश्वविद्यालय नेपालको तेस्रो विश्वविद्यालय हो । चौथो विश्वविद्यालयका रूपमा २०५१ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पाँचौँ विश्वविद्यालय २०५४ मा पोखरा विश्वविद्यालय, छैटौँ विश्वविद्यालयका रूपमा  २०६१ मा लुम्बिनी विश्वविद्यालय र सातौँ विश्वविद्यालयका रूपमा २०६७ सालमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो । २०६७ सालमा नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना भएका थिए । २०७३ सालमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय र २०७४ सालमा राजश्री जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएका हुन् । संघीय सरकारकै पहलमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ भने नेपाल विश्वविद्यालयको ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएसँगै प्रदेश सरकारहरूले पनि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार कोश सरकारले २०७६ सालमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस प्रदेशले २०७८ मा मधेस कृषि विश्वविद्यालय र २०७९ मा मधेस विश्वविद्यालयको स्थापना गरेका छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालयले मधेस विश्वविद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय र गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले पनि विश्वविद्यालयका लागि आवेदन माग गरेको थियो । धुलिखेल अस्पताल लगायतका संस्थाहरूले पनि विश्वविद्यालयका लागि आवेदन दिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम सरकारले पनि प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक छलफल तथा तयारी गरिरहेका छन् । नेपालमा १६ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने संघीय सरकारको पहलमा थप २ वटा र प्रदेश सरकारको पहलमा थप ३ वटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पहल भइरहेको छ । संघ, प्रदेश सरकारको अनुमतिमा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनको क्रममा रहे पनि नेपालमा अहिले २८ जना उपकुलपति छन् ।