खोइ सरकारी अनुगमन ?

तिहारमा व्यापारीहरुले अखाद्य, कुहिएको वा गुणस्तरहीन सामानहरु प्याकिङ गरेर भाइमसलाको रुपमा बेचे । एकातिर कुहिएको, अखाद्य सामान प्याकिङ गरिएको छ, अर्कोतिर सामानको तौल कम हुँदा मूल्य भने छोइनसक्नु । आफूखुशी मनोमानी ढंगले व्यापारीहरुले भाइमसलाको मूल्य तोकेको देखियो । व्यापारीहरुले भाइमसला भन्दै कुहिएको, सडेको सामान प्लास्टिकमा प्याक गरेर चर्को मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बेच्दासमेत सरकारबाट बजार अनुगमन भएन ।

प्याक गरेको सामान भएपछि खोलेर हेर्न दिइँदैन । न त तौल नै चेकजाँच गर्न दिइन्छ । व्यापारीले भनेअनुसार सामानको मूल्य तिर्न र सामान किन्दासमेत चेकजाँच गर्न नपाउने बाध्य छन् सर्वसाधारण । एक सय नपर्ने सामान तीन सयमा बेच्छन् व्यापारीहरु, त्यो पनि खान अयोग्य । अहिलेको तिहारमा भाइमसलामा मात्र होइन, मिठाईमा पनि त्यस्तै भएको छ ।

विभिन्न अखाद्य रंग हालेर मिठाई बनाइन्छ । मिठाई बनाउने ठाउँ र बनाउने व्यक्ति दुवै फोहोरी छन् । यता सडेको, गलेको वा बासी मिठाई बट्टामा प्याक गरेर दुई सय नपर्नेमा पाँच सय लिइन्छ सर्वसाधारणसँग । फेरि त्यस्तो वस्तु खाँदा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । जीरा, मरमसलाहरुमा पनि यही गरिएको हुन्छ । आजकल जीरा पिसिएको र प्लास्टिकमा प्याक गरिएको आउँछ । तर, त्यो प्लास्टिकमा साँच्चिकैको जीरा हुँदैन । विभिन्न सस्तो र अखाद्य वस्तु पिसेर जीराको नाममा महँगो शुल्क लिएर बेचिएको हुन्छ । एक वर्षअघि चार सय रुपियाँमा पाइने प्रतिकिलो जीरा अहिले १४ सय पुगेको छ । प्रत्येक खाद्यान्न तथा सामग्रीमा एक सयदेखि १४ सयसम्म बढाएको पाइन्छ ।
व्यापारीहरुले खसीको मासु भनेर बाख्राको मासु बेच्ने, राँगाको भनेर भैंसी, बंगुर भनेर सुँगुर र लोकल भनेर बोइलर कुखुराको मासु बेच्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय बजारमा मासु किन्नको संख्या हवात्तै घटेको देखिन्छ । मासु पसलहरु पनि सरकारको मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका छन् । मासु पसलमा जाँदा मासु काट्न प्रयोग गरिने सामग्री, मासु पखालेको पानी र मासु काट्ने मान्छे सबै फोहोरी देखिन्छन् । यता, मासुमा तौलमा उपभोक्तालाई ठगिन्छ भने मरेको खसी, बोका, कुखुरा, सुँगुर पनि बिक्री वितरण गरिन्छ ।

दही, दूध पसलमा पनि यस्तै छ । गुणस्तरीय भन्दै दूधमा पानी मिसाएर दिइन्छ । दही पनि महँगो मूल्य लिएर खानै नहुने बेचिएको हुन्छ । पनिर पनि कहिलेदेखिको बासी बिक्री वितरण गरिन्छ । दही, दूध पसलमा पनि उपभोक्ताहरुको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ । किराना पसलदेखि होलसेल पसल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, बिग मार्केटहरुमा म्याद गुज्रिएको सामानमा नयाँ स्टिकर टाँसेर बिक्री वितरण गरिएको छ । सामानको मूल्य व्यापारीको जिब्रोमा छ । व्यापारीले जति भन्यो सर्वसाधारणले त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसपालिको दशैंमा आर्थिक मन्दीका कारण पशु चौपायाको खपतमा कमी आयो । खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, कुखुरालगायत मासुको बिक्रीमा भारी गिरावट आयो । त्यस्तै, मदिराहरुको पनि खासै बिक्री भएन । व्यापारीहरु सर्वसाधारण जनतालाई ठगेको ठग्यै छन् अनि राजनीतिक दलका नेताहरु तिनै व्यापारीसँग चन्दा उठाइरहेका छन् ।

व्यापारीहरुले सर्वसाधारणलाई त ठगेर कमाए । तर, भनिन्छ नि ठगेर, लुटेर कमाएको सम्पत्ति धेरै दिन टिक्दैन । त्यसरी नै सर्वसाधारणलाई ठगेर कमाएको पैसा व्यापारीहरुले घरजग्गा, गाडी र शेयरमा लगानी गरेका थिए । सँगै कतिपयले सहकारीमा समेत जम्मा गरे । अहिले भने उनीहरुको बेहाल भएको छ । सहकारी भाग्यो त घरजग्गा, गाडी र शेयरको कारोबारमा मन्दी छायो । जुन व्यक्तिको मासिक आम्दानी तीन हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म हुन्छ । उसले घरजग्गा, गाडी र शेयरमा लगानी गर्न सक्दैन । किनकि त्यो रकमले उसलाई खानै पुग्दैंन । जसले भ्रष्टाचार, कालोबजारी र अरुलाई ठगेर कमाएको थियो, हो ती व्यक्तिहरु आज डुबेका छन् ।

चार हजार कित्तामा किनिएको शेयर अहिले सय रुपियाँमा बिक्री नहुने अवस्था आएको छ । पचास लाखको गाडी लाखमा बिक्दैन त करोडमा किनेको घडेरी लाखमा जाँदैन । भर्खरै जन्मिएको बच्चालाई अरुलाई ठग्ने, लुट्ने भन्ने थाहा हुँदैन । तर, परिवारको अवस्था र समाजले उसलाई चोर्नेदेखि हत्या, हिंसा गर्नेसमेत बनाउँछ । राजनीतिक दलका नेताहरुले अहिले पनि जनतालाई झुक्याएर ठगिरहेका छन् । उनीहरुकै कारण व्यापारीले सामान मूल्य बढाएका छन् । अनि उनीहरु नै मिडियामा व्यापारीको विरोध गरेजस्तो गर्छन् । सर्वसाधारण सामान किन्न जाँदा व्यापारीहरु आफ्नो जिब्रोमा मूल्य लिएर बसेका हुन्छन् । कति बेला ठग्न पाइन्छ भन्ने उनीहरुको मनसाय हुन्छ ।

पसलमा न सामानको मूल्यसूची उपभोक्ताले देख्ने गरी राखिएको हुन्छ, न त पसल नै सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिकामा दर्ता गरिएको हुन्छ । व्यापारीहरु सुकिलामुकिला भएर बसेका छन् । ग्राहक आउँदा मीठो बोलीबचन गर्छन् अनि ठग्न शुरु गर्छन् । सर्वसाधारणलाई त महँगोमा सामान बेचेर उनीहरु ठग्छन् नै, राज्यलाई समेत कर तिर्दैनन् । राज्य पनि यस्ता ठगहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्दैन । सर्वसाधारण त झन् बोल्नेसमेत आँट राख्दैनन् । मानिससँग अहिले पैसा र रोजगारी दुवै छैन । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ । व्यापारीहरु पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । पार्टीको सदस्यता लिएका छन् भने मासिक वा दिनहुँरुपमा लेबी बुझाउँछन् ।
चार दशकअघि एक हजार आनामा बिक्री नहुने जग्गा दलाली तथा भूमाफियाहरुले प्लानिङ र खण्डीकरण गरेर आनाकै ७५ लाखसम्म बेचे, त्यो पनि दुई वर्षअघि । बैंकले सय रुपियाँ कित्तामा निष्कासन गरेको शेयर दलालीहरुले ३२ सयसम्ममा बेचे । भारतमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन नेपालमा ल्याएर ५० लाखसम्ममा बेचियो ।

घरधनीहरु एउटा चिसो, अँध्यारो वा दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने सानो कोठाको मासिक दश हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म असुल्छन् । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाख र एउटा सटरको एक लाखदेखि दश लाखसम्म भाडा लिन्छन् । तर, अहिले भाडामा बस्ने कोही नभएपछि घरधनीहरु जिल्ल परेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै घरहरु धमाधम खाली भएका छन् । तीन वर्षअघि मालपोत र यातायात कार्यालय जाँदा खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो । तर, अहिले यी सरकारी कार्यालय पनि सुनसान छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि जनतालाई नै झुक्याएर ठग्ने हो । जनताले नै तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने हो ।

सरकारी कर्मचारीहरुले पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने हो, पोशाक लगाउने हो र पेन्सन खाने हो । यहाँ एकले अर्कोलाई ठगेको छ, झुक्याएको छ र लुटेको छ । चाहे त्यो व्यवसाय गर्ने नाममा होस् या सेवा दिने नाममा । जनता शिक्षित भए रे, सचेतना आयो रे भनिन्छ । तर, कुनै जनता राजनीतिक दलको झोले भएर बसेका छन् भने कुनै राजावादी । धेरै पढेलेखेकाहरु भने अमेरिका, अस्ट्रेलिया पलायन भएका छन् । अब जनता शिक्षित भए र उनीहरुमा सचेतना भयो भनेर भन्ने कि नभन्ने ? यो आफैंमा एक अन्योलको विषय बनेको छ ।भनिन्छ, बोल्न सक्नेको पीठो पनि बिक्छ, बोल्न नसक्नेको चामल पनि बिक्दैन । त्यसरी नै व्यापारीहरुले अखाद्य, गुणस्तरहीन र कम तौल भएको सामान बेचिरहँदा सर्वसाधारण महँगो मूल्य तिरेर सामान किन्न बाध्य छन् । अनि कहाँ छ सरकार ?
– रुषा थापा, भक्तपुर ।