रौतहट।
१५ औ पटकको पेशीमा पूर्बमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा बुधबार जिल्ला अदालत गौरले लिखित बहस नोट मागेको छ । अदालतले लिखित बहस नोट मागेसंगै उनको मुद्दाको आज फैसला हुन सकेन । पुर्पक्षको लागि चार वर्षदेखि कारागार रहेका पूर्बमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको दुई दिन देखि बहस भएपनि जिल्ला अदालत गौरका २ नम्बर न्यायधिश बाबुकाजी बानियाको इजलासले लिखित बहस नोट मागेको हो ।
जिल्ला अदालत गौरका श्रेष्ठदार उद्धव ढोडारीका अनुसार मुद्दाको गाम्भिरता समेतलाई बिचार गर्दा बादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गौर,रौतहट, जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीलाई लिखत बहस नोट पेस गर्न १५ दिनको समयावधि दिएको छ ।
सोही मुद्दामा नेपाल सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु अघिका बादी नेपाल सरकारले गरेको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका साक्षीको मौकाको र अदालतको बकपत्र तथा प्रतिबादिको साक्षीले अदालतमा गरेको बकपत्र समेत संक्षिप्त ब्यहोरा सहित प्रस्तुत मुद्दाको तुलनात्मक टिपोट तयार गरी प्रस्तुत मुद्दा दुई वर्ष भन्दा पुरानो भएकाले प्राथमिकताका साथ तोक्न आदेश गरेको हो ।
पूर्वमन्त्री अफताब आलमसहित ११ जना प्रतिवादी रहेको मुद्दाको सुनवाइ भएको छ । न्यायधिश बाबुकाजी बानिया इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ भएको हो । लापरबाहीपूर्वक काम गरी ज्यान मारेको, विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धि कसुर मुद्दामा ११ जना लाई प्रतिबादि बनाएको थियो ।
०७६ कार्तिक १८ गते जिल्ला अदालत गौरमा आलमसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । संबिधान सभाको निर्बाचनको अघिल्लो दिन २०६४ साल चैत २७ गते आलमका काका शेष इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट हुँदा घाइते तथा मृत्यु भएकालाई ज्युँदै इँटा भट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा घटना भएको १२ वर्षपछि प्रहरीले आलम लाई ०७६ असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कात्तिक १८ गते नेता आलमसहित ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत गौरमा अभियोगपत्र दायर गरेपछि भएको बहस र सुनवाइ बाट जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलार्ई मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्मका लागि कात्तिक २९ गते जेल पठाउने निर्णय गरेको हो । आलमविरूद्ध ३२ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित तीन ओटा मुद्दा चलाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया