सदाचारीको सर्वत्र खोजी

अहिले सबैतिर भनिने र गुनासो गरिने विषय भनेकै नेपालमा कोही पनि इमानदार भएनन्, सदाचारी भएनन्, त्यसैले देश खत्तम भयो भन्ने रहेको छ । त्यसमा पनि देश हाँक्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा सदाचारिता र नैतिकताको ठूलो अभाव रहेको विषय आम सर्वसाधरणमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । यहाँका परम्परागत राजनीतिक दलसँग जनता निकै असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ ।

हुन पनि २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै हालसम्म निरन्तर सत्तामा रहँदै आएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेले विगत १७ वर्षमा शासकीय सक्षमता प्रमाणित गर्न नसकेको यथार्थ कसैसामु छिपेको छैन । यो अवधिमा मुलुकले शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अवतरण गर्न सकेको भए पनि मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिको अवस्थालाई हेर्दा सरकार र शासकहरु पूर्णरुपमा असफल हुँदै आइरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । यो सबै शासकहरुमा देखिएको सदाचारिताकै अभाव हो । जबसम्म शासकहरु सदाचारी बन्न सक्दैनन् तबसम्म मुलुकले यस्तै अधोगति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइरहन्छ ।

अझै पनि रोग, भोक र गरिबीका कारण यहाँका कैयौँ नागरिकहरु आक्रान्त छन् । गत शुक्रबार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट मारिने परिवारमा प्रायः सबै विपन्न र गरिबहरु नै छन् । कच्ची घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता गरिबीकै कारण थियो । सो भूकम्पले पक्की र पिलर भएका घरहरुमा खासै क्षति पु¥याउन सकेन । सबै कच्ची घरलाई ध्वस्त बनाएको देखिन्छ भने त्यही कच्ची घरमा बस्न विवश गरिब विपन्न व्यक्तिहरु नै आफ्नै घरमा पुरिन पुग्दा अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको दुःखद अवस्था छ । विपद्को मार पनि विपन्नहरुले नै बढी खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।

हामीकहाँ धनी र गरिबबीचको खाडल झन्–झन् गहिरिँदै छ । धनीहरु झन्–झन् धनी र गरिबहरु झन्–झन् गरिब हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ । यो सबै हाम्रा शासक र सरकारहरुले देखाउँदै आएको भ्रष्ट चरित्रको उपज हो । साथै उनीहरुको भ्रष्ट चरित्रले सिर्जना गरेको समस्या हो । चाहे भूकम्प होस्, चाहे बाढी–पहिरो किन नहोस्, त्यसले सबैभन्द बढी क्षति विपन्न र गरिब घर–परिवारलाई नै पु¥याउँदै आइरहेको छ । हामीकहाँ जनतालाई समृद्ध र धनी बनाउने विषय शासकको दिमागमा कहिल्यै पनि आउँदैन । त्यसैले पनि गरिब जनता सधैँ गरिबीको दुश्चक्रमा पिल्सिएर बस्न र विभिन्न खाले विपत्तिको सामना गर्न विवश छन् ।

चारैतिर निराशाको बादल मडारिरहेको छ तर पनि आशा भने मार्नुहुँदैन । देश बन्न सकेन, शासकहरु भ्रष्ट र अनैतिक भए, कर्मचारीहरु पनि भ्रष्टाचारमा नै लिप्त भए भन्ने आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई अब शासक–प्रशासकहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएर सच्चिनुको विकल्प छैन । त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा आम कर्मचारी क्षेत्र नैतिक र सदाचारी बन्नै पर्छ ।

सदाचारी र नैतिक बन्न शासकहरुले केही कुरामा त्याग गर्नै पर्छ । त्यसो गर्न सके भने शासकहरु इतिहासको पानामा अजर, अमर रहन सक्छन् । सदाचार भन्नाले सोचाइ, बोलाइ र गराइमा संगति हुनुलाई बुझिन्छ । आदर्श, विश्वास, मापदण्ड र व्यवहारको एकीकरण नै सदाचारिता हो । बाह्य प्रभाव वा दबाबबाट विचलित नभईकन इमानदारिताका मूल्यहरुमा अडिग रहनु नै सच्चरित्रता हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव तथा अन्य उच्च राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो आदर्श, मूल्य र मान्यतामा अडिग हुन सके भने मात्रै पनि सदाचारिता कायम हुन कठिन छैन ।
सत्यलाई स्वीकार गर्ने, सत्यलाई सामना गर्ने र सत्यका निम्ति जस्तोसुकै दुःख बेहोर्न सक्ने हिम्मत नै सदाचारिता हो । सदाचार यस्तो गुण हो जुन जस्तोसुकै प्रभाव र दबाबबाट पनि भाचिँदैन ।

कसैले नहेरेको वा नदेखेको अवस्थामा पनि आफ्नै अन्तष्करणबाट आफू को हँुं र आफ्नो गन्तव्य के हो ? भन्ने कुरामा अविचलित रहने चरित्र नै सच्चरित्रता हो । चरित्रको पूर्णता, विस्तृतता र व्यापकता नै सदाचारिता हो । यो सम्झौता वा छनौटमा आधारित हुँदैन । यो अविछिन्न, नित्य र सम्झौताहीन प्रकृतिको हुन्छ । यो परिस्थिति सापेक्ष हुँदैन । सबै परिस्थितिमा पनि व्यक्तिले प्रदर्शन गर्ने सोचाइ, बोलाइ र गराइको एकीकृत मूल्य प्रणाली हो । विजय वा पराजय, प्राप्ति वा अप्राप्ति जेसुकै भए पनि नैतिक मार्गदर्शनमा अविचलित हिँडिरहने प्रतिज्ञा नै सदाचारिता हो । अब हाम्रा शासकहरु तथा राजनीतिक नेतृत्व तन–मनले सच्चिएर नैतिक बन्नै पर्छ । अन्यथा उनीहरु पतन हुन तयार रहनुपर्छ ।

व्यक्तिगत फाइदासँग शक्तिको साटफेर भ्रष्टाचार हो । यस्तो प्रवृत्तिले सदाचारितालाई नष्ट गर्छ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेकालाई अनैतिक बनाउँछ । त्यसैले सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरुले पदीय दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । सार्वजनिक अधिकारी सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनको लागि मात्र नियुक्त भएका हुन्छन्, भष्टाचार गर्न होइन । यस अर्थमा भ्रष्टाचार सार्वजनिक अधिकारीको सामान्य होइन, विचलित व्यवहार हो । सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने भनेको शक्तिको व्यापार गर्ने असंख्य अवसरबाट घेरिएको निर्वाचित वा नियुक्त सार्वज

अनिश्चित स्वभाव भएका व्यक्तिलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । शासकीय पद्धतिमा त्यस्ता अविश्वसनीय व्यक्तिहरुको उपस्थितिले शासन प्रणालीलाई भताभुंग पार्दछ । यसर्थ सदाचारको विपरीत अवस्था नै भ्रष्टाचार हो । मेहनतविना धन आर्जन गर्न खोज्ने व्यक्तिहरुले छोटो उपायको खोजी गर्छन् । त्यस्ता छोटो उपाय खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य र मूल्यहरुसँग सम्झौता गर्छन् र भ्रष्टाचारमा अभ्यस्त हुन्छन् । आज हामीकहाँ यस्तै व्यक्तिहरुको वर्चश्व छ, राजनीतिक नेतृत्व होस् कि प्रशासनिक नेतृत्व होस् ।

क्लिजगार्ड सदाचारितामार्फत भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न नसकिए पनि घटाउनचाहिँ सकिन्छ भन्छन् । सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ आदि देशको अनुभवले छोटो अवधिमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । कम विकसित देशमा भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत सार्वजनिक कोष हो । निर्वाचन परिचालनको लागि बढ्दो खर्च, सदावहारको उन्मुक्ति, कर्मचारीको न्यून तलब, नियन्त्रण निकायमा देखिने राजनीतिक प्रभाव आदिका कारण नेपालमा भष्टाचार मौलाएको छ । कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनेताको त्याग र बलिदान, भ्र्रष्टाचार विरोधी निकायको पुनः संरचना, सम्पत्ति र आम्दानीमा पारदर्शिता, सार्वजनिक अधिकारी र सर्वसाधारणको व्यवहार परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोधी, नैतिकता र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताबाट भ्रष्टाचार घट्ने र सदाचारिता कायम हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ ।

त्यसै गरी शासकीय अंगहरुबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था, सार्वजनिक गतिविधिमाथिको तेस्रो आँखाकोे बलियो निगरानी, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र सरकार सञ्चालन व्यवस्था, सरकारका गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था, उदार अर्थ राजनीतिजस्ता उपायले पनि सदाचार कायम गर्न सघाउ पुग्छ । हामीकहाँ पनि केही समयअघि सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई पूर्णरुपमा सदाचारितामा राख्ने गरी सदाचार नीति ल्याउन खोजिएको थियो । सदाचार नीतिको मस्यौदासमेत बनाइएको थियो तर सो मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालमा नै गायब पारियो ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भएकै दिन सदाचार नीति ल्याउने निर्णय गरे पनि पछि उनी सो नीति ल्याउन असफल भएका थिए । त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सो नीति ल्याउन खासै पहल गरेनन् भने अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत सो नीति ल्याउन खासै तदारुकता देखाएका छैनन् । तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सदाचार नीति ल्याउन बढी सक्रियता देखाए पनि उनको कार्यकालपछिका अन्य कुनै पनि मुख्य सचिवले सो नीति ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । उल्टो मुख्य सचिवहरु नै सो नीति लुकाउने कार्यमा उद्यत् देखिए । त्यसैले पनि सो नीति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै गायब भयो ।

यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व नै सदाचार नीति ल्याउने विषयमा संवेदनशील छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । सो नीति आएमा सबै सरकारी पदाधिकारीहरु कडा आर्थिक र नैतिक अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुँदा पनि सरकारी पदाधिकारीहरु आफैँ सो नीति ल्याउने कार्यमा अवरोधकको रुपमा देखिएका छन् । उनीहरुको यस्तो कार्यले देशभरमा खोज्न थालिएको सदाचारी र नैतिक शासक पाउनसमेत ठूलो कठिनाइ उत्पन्न हुने देखिएको छ । यसको असर र दुर्दशा अझै पनि देश र जनताले लामो समयसम्म भोग्नुपर्नेछ ।

सदाचारिता र सुशासनको अभावमा देश झनै बढी कुुशासनको चक्रमा पर्ने भय देखिएको छ । शासकहरुमा सुधार आउने कुनै लक्षण देखिएको छैन । जनताले पनि सदाचारी शासकको खोजीमात्रै गरेका छन् तर सो अनुसार देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न आम जनसमुदाय पनि असफल हुँदै आएको छ । जनताले अब सदाचारी र नैतिकवान् शासक खोज्ने मात्रै होइन, कुशासनविरुद्ध सशक्त अभियान थाल्नै पर्छ । नागरिक समाज सुशासन र सदाचारिताको लागि एकीकृत रुपमा जाग्नै पर्छ ।