गुठी संस्थानकाप्रशासक शाक्यको पुनःबहाली

काठमाडौं । 

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलगत्तै गुठी संस्थानको प्रशासकमा किरण शाक्य पुनःबहाली हुनुभएको छ। गत कार्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पदमुक्त भएका शाक्यले मंगलबार त्रिपुरेश्वरस्थित संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर प्रशासकको हैसियतले काम शुरू गर्नुभयो।

सरकारले शाक्यको पदावधि सकिनु करिब सात महिना अघि पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उहाँको स्थानमा सरकारले शैलश कुँवरलाई प्रशासकमा नियुक्ति गरेको थियो। त्यसपछि शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै कानुनी उपचारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय, गुठी संस्थानलाई प्रतिवादी बनाई गत मंगलबार मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सोही मुद्दाको पहिलो सुनुवाईको क्रममा अल्पकालीन आदेश दिइएको हो।

शाक्यलाई प्रशासकबाट हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले सरकारको नाउँमा आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘निवेदकलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय निजको सुविधा सन्तुलनको निम्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु र निजलाई यथास्थानमा काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ अदालतले आदेशको प्रयोजनको लागि यही मंसिर ४ गतेको पेशी तोेकेको छ।

संस्थानका जानकारहरूका सरकारले ‘केही स्वार्थ समूह’ को प्रभावमा परेर शाक्यलाई पदमुक्त गरेको थियो । महोत्तरीस्थित समरदहीमा महन्त नियुक्ति, विवादास्पद छवि भएका चिनियाँ लामालाई नियुक्ति दिने विषयमा शाक्य नमानेपछि शाक्यलाई हटाउन स्वार्थ समूह बालुवाटार पुगेर दबाब दिएको बुझिएको छ। सरकारले शाक्यलाई हटाउनु अघि संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, बन्दोबस्त र सञ्चालनका लागि महन्त, पुजारी एवं व्यवस्थापकको व्यवस्थापन गर्न नसकेको र कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएको आरोप लगाइएको थियो। स्पष्टिकरणको प्रक्रिया पूरा गरी शाक्यलाई पदमुक्त गरिएको थियो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ २० गते शाक्यलाई संस्थानको केन्द्रीय प्रशासकमा नियुक्ति गरेको थियो। गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा १२ (क) बमोजिम शाक्यलाई केन्द्रीय प्रशासकको रूपमा नियुक्ति गरिएको शाक्यको नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ भने नियुक्तिपत्रमा भने अन्यथा गरेबाहेक तीन वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको भनिएको छ।