गणेश कार्की
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)
जलविद्युत्मा लागनीको आवश्यकता अनुसार सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन । विद्युत् विधेक संसद्मा छलफलको क्रममा छ । सरकार आफूले विद्युत् उत्पादन, वितरण, बिक्रि गर्दै आइरहे पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । प्रसारण लाइनको अभावले बिजुली खेरा गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब के गर्नु पर्ला ? सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्दछ, कसको कमजोरीका कारण विद्युत् खेर गइरहेको छ, भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर (ईप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानीको अंश ।
-सरकारकै कारणले लगानी डुब्ने अवस्था आए सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ
-प्रसारण लाइन सरकारले बनाउन सक्तैन भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ
– अहिले राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्मा लगानी नगर्ने नीति लिएको छ
-नेपालको विद्युत् व्यापार भारतसँग मात्र हो
– सरकारले लाइसेन्स दिँदा नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने भनेको छ
– बंगलादेशमा बिजुली बेच्न पनि भारतलाई नै रिझाउनु पर्दछ
सर्वसाधारण जनताले जलविद्युत्मा गरिएको लगानी असुरक्षित मानेका छन् । के यो सत्य हो ?
असुरक्षित नै हो भनेर भन्न मिल्दैन । तर, दुई–तीन वर्षको इतिहासमा सानासाना आयोजनाले बिजुली निकाले पनि प्रसारण लाइन नबनेका कारण बेच्न पाएका छैनन् । बिजुली नबिकेपछि जति आम्दानी हुने कुरै भएन । अम्दानी नहुने ठाउँ भनेर केही जनमानसमा भ्रम परेको हुनसक्छ । जलविद्युत्मा खर्च दिनदिनै बढिरहे पनि आम्दानी निश्चित छ । सधैं यस्तै भयो भने यो क्षेत्र सुध्रँदैन । तर, सरकाले प्रसारण लाइन समयमा बनाउने हो भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । यो क्षेत्र नेपालको ठुलो र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्ने क्षेत्र हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएपछि विद्युत् निर्यात गर्ने विषय उठेको थियो । यसले भने केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । निजी क्षेत्रले पनि बिजुली निर्यात गर्न सक्ने वातावण बन्दै गइरहेको हुनाले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
उत्पादन गरेको बिजुली बेच्न नपाउनुको कारण प्रसारण लाइन मात्रै हो ?
मुख्य रूपमा प्रसारण लाइन नबनेकै कारणले हो । यो विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने हो । सरकारी नीतिका कारण ढिलाइ भएको छ । कतिपय ठाउँमा प्रसारण लाइन बनाउन जनताले दिइरहेको छैन । यसै गरी कतिपय वन मन्त्रालयका कारणले समेत समस्या भइरहेको छ । त्यसका लागि प्रसारण लाइन चाँडो बनाउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
असुरक्षित संस्थापक र साधारण सेयर कर्ता दुवै हुन् ?
यी दुईबाहेक बैंकले पनि लगानी हुन्छ । सरकारकै कारणले लगानी डुब्ने अबस्था आए सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसै गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारले जग्गाको हदबन्दी लागाउनु हुँदैन । अर्को पक्ष सुरक्षाको विषय पनि मुख्य हुँदै गइरहेको छ । विभिन्न माग राखेर स्थानीयलगायत व्यक्तिको पनि चुनौती छ । जलविद्युत्मा सुरक्षा अपनाइएन भने त्यसले आयोजना ढिलाइ र लगानी नास हुन सक्छ ।
विद्युत् क्षेत्रमा अझ ललानी बढाउन के गर्न सकिन्छ ?
सरकारले तामाकोशी आयोजना बनाउन १० वर्ष लगायो । सरकाले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्नु पर्दछ । यसमा सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्छ ।
बैंको ब्याजदर तलमाथि भइरहेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
केही दिनअगाडि बेलायतमा हरित ऊर्जाका विषयमा सम्मेलन भएको थियो । यसमा नेपाललाई सहुलियत ऋण र अन्य केही पैसा आउने विषय अर्थ मन्त्रीले थाहा पाएर आउनु भएको छ । त्यस बाहेका विद्युत् उत्पादनमा विश्व बैंक, एडीबीलगायतले पनि कर्जा दिने गरेका छन् । यसका साथै राष्ट्र बैंकले समेत आर्थिक रूपमा सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ । सरकारी नीति निर्माणको तहमा सहयोग गर्नुपर्दछ ।
केही दिनअगाडि गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा संघले लगानी गर्नुपर्ने विषय उठायो ?
गैरआवासीय नेपाली संघ आफैं विवादमा छ । विवादमा हुँदाहुँदै विद्युत् क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा नै राखेको देखिन्छ । तर, यस्ता क्षेत्रलाई सरकारले नै आवहन गर्नु पर्दछ । यदि सरकारले देश बाहिर र भित्र रहेका सबैलाई लगानी गर्न प्रेरित ग¥यो भने जलविद्युत्लाई चाहिने लगानी आउन सक्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लागनीको वातावरण बनाइदिने हो भने १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ । प्रसारण लाइन सरकारले बनाउन सक्तैन भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । आफूले बनाउन नसक्ने अरुलाई पनि नदिने नीति सरकारको लिनु हुँदैन । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ ।
बिजुली बिक्री हुने निश्चित भएको हो ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारतले बिजुली किन्ने भन्ने विषय उठेको थियो । त्यसै गरी सरकारले नेपालमा पनि विद्युत् खपत गर्ने नीति लिनुपर्छ । सरकारले पीपीए खोल्ने र प्रसारण लाइन बनाउने नीति लियो भने उत्पादन र ब्यापारमा समस्या हुँदैन । अहिले राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्मा लगानी नगर्ने नीति लिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मका बन्नु पर्छ । बैंकको लगानी बिना विद्युत् उत्पादन सम्भव छैन ।
विद्युत् व्यापार भारतसँग मात्र केन्द्रित हो ?
वर्षायाममा हामीसँग एकदमै बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । यो समयमा भारतलाई धेरै बिजुली चाहिन्छ । हिउँदमा हामीसँग बिजुली कम उत्पादन हुन्छ । भारतलाई विजुली चाहिँदैन । त्यसैले नेपालको विद्युत् व्यापार भारतसँग मात्र हो । वर्षायाममा भारतमा गर्मी हुने भएको हुनाले जति पनि बिजुली लिन सक्छ । त्यसै गरी बंगलादेशको प्रकृति पनि भारतको जस्तै रहेको छ । बंगलादेशमा बिजुली बेच्न पनि भारतलाई नै रिझाउनु पर्दछ । चीन र नेपालको मौसम उल्टो रहेको छ । उसलाई पनि नेपाललाई चाहिने समयमै बिजुली चाहिन्छ । अहिले हिउँदामा बिजुली हामी आफैं किनिरहेका छौँ । त्यसैले मुख्य बजार भारत नै हो ।
वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउन सकिँदैन ?
चीनको सक्षम कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत्मा लागानी गरेका थिए । अहिले विस्तारै आयोजना छोडेर गइरहेका छन् । यसमा सरकारको नीतिले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसमा भारत र चीनको सम्बन्धको विषय पनि आएको छ । भारतले आफूसँग सम्बन्ध नभएका कम्पनीको लागानीबाट उत्पादन भएको बिजुली नकिन्ने भनिसकेको छ । त्यसैले किन्ने मान्छेको कुरा बेच्ने मान्छेले सुन्नु पर्ने भएको हुनाले नेपालले पनि रोक्न नसकेको हुन सक्छ । चीनले नबनाए पनि नेपालीले नै बनाउन सक्छ । ७ मेगावार्ड त नेपालीले बनाए भने अरू नबनाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।
निजी क्षेत्रले जलाशाययुक्त आयोजना बनाउन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?
जलाशययुक्त आयोजना बनाउन धेरै लगानी लाग्ने र जग्गा अधिकरण धेरै गर्नु पर्ने भएको हुनाले लागानी गर्न नसकिएको हो । बस्ती नै डुबानमा पर्न सक्ने, जग्गा महँगो पर्ने भएको हुनाले लगानी गर्न नसकिएको हो । यसमा सरकारले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दिनु पर्दछ ।
केही वर्षअगाडि सरकारले देशमा रहेका कालो धनलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएको थियो । के यो विषय ठिक हो ?
विश्वले नमानेको आतङ्ककारी, मानवबेचबिखन, हातहतियारजस्ता क्षेत्रबाट कमाएको धनलाई नमान्ने भन्ने हो । तर, अन्य क्षेत्रबाट ल्याएको धनलाई भने सरकाले प्रयोग गर्न दिनुपर्दछ । अनैतिक तरिकाले कमाएको पैसा विस्तारै पलायन हुँदै गइरहेको छ । नेपालीले विदशमा ठुला ठुला घर किनेर बसेका छन् । उनीहरूले आफैंले कमाएको हो वा होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि सरकारले यस्तो रकमलाई लागनी गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावार्ड उत्पादन गर्नका लागि यस्तो धनलाई ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण र निर्यात गर्ने वातावरण किन छैन ?
सरकारलाई निजी क्षेत्रले विजुली बेच्न पाउनु पर्छ भनेर भनीरहेको छ । केही निजी क्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनी बनेका थिए । अहिले आउने नयाँ ऐनमा यसको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । यसवर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सामेल गर्ने भन्ने रहेको छ । सरकारले वातावरण बनाइदिएमा अहिलेदेखि नै व्यापारका लागि कुरा गर्न सजिलो हुने थियो । व्यापार भनेको भन्नेबित्तिकै हुने विषय होइन । विद्युत् प्राधिकरणले बेच्न नसकेको बिजुली निजी क्षेत्रले बेच्ने थिए होला ।
नयाँ विधेकमा सुधार गर्नुपर्ने विषय के के देख्नु भएको छ ?
नयाँ विधेयकमा सबै प्रक्रिया बोलकबोलबाट गर्ने भन्ने छ । सरकारले लाइसेन्स दिँदा नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने भनेको छ । नेपालको ब्याजदर महँगो भएको हुनाले नेपालीले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । हामीले नेपालीलाई विस्तारै विस्तापित गर्ने नीति लिनु हुँदैन भन्ने विषय राखेका छौँ । पुरानो लाइसेन्स भएकालाई भने पुरानौ दरमै लाइसेन्स ऋणु गरिदिनु परो भन्ने विषय राखिरहेका छन् । कल्ले बढी पैसा दिने भन्ने विषयमा पनि नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । अहिले सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने हामीसँग भएका लाइसेन्स अरूलाई दिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीले प्रतिस्पर्धाको विरोध गरेका होइनाँै । भएको लाइसेन्सलाई पुरानो कानुनअनुसार अगाडि बढाउन माग गरेका मात्र हौँ ।
पुरानो कानुनमा भएका राम्रा प्रावधान र नयाँ कानुनले समेट्न नसकेको कुनै विषय छन् ?
विद्युत् व्यापार पुरानो कानुनकै ठिक छ । लाइसेन्स विषयमा ५५ वर्ष भनेर लेखेको थियो । कार्यविधिमा भने ३५ वर्ष भनेर बनाएको थियो । कार्यविधि भन्दा कानुन नै ठुलो भन्ने रहेर पछि थप्न पाइने आसा थियो । अब आउने लाइसेन्स ४० वर्ष रनअफ द रिभरलाई र स्टोरेजलाई ४५ वर्ष भनेर भनिएको थियो । विभिन्न कारणले रोकिए ५ वर्ष थप्न सकिने नयाँलाई र पुरानाको हकमा अहिले ३५ वर्ष भनेर लेखिएको छ । विधेयक पुरानो लाइसेन्स लिएका र काम नगरेकालाई दबाउने तरिकाले आएको छ । नयाँ दिँदा बोलकबोलमा जाने र सुविधा दिने भन्ने आशयको विधेयक आएको छ । यसमा नेपालीलगानी मैत्री भएन भन्ने छ । नेपाली लागानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने गरी विदेशी लागानीकर्तालाई पनि बोलाउने नीति सरकारले ल्याउनु पर्छ । नेपाली लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने तरिकाको कानुन आउनु हुँदैन ।
किन नेपाली लागानीकर्तालाई हतोत्साहित हुने कानुन बन्दैछ ?
कानुन बनाउने व्यक्तिको मानसिकताको विषय हुनसक्छ । विधेयक देशमा रहेका मानिसले कमाउन र देश माथि जाओस् भन्ने खालको देखिँदैन । विधेयक हेर्दा कहीँबाट प्रेरित भएर लेखेको जस्तो देखिन्छ । विधेयक ल्याउनु आगाडि हामीले बारम्बार विधेयकका विषयमा छलफल गरौँ भन्दा सरकारी पक्षले रुचि राखेको पाइएन । त्यसैले कतैबाट परिचालित भएको जस्तो देखिएको हो । अहिले यस विधेयकमा ९४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सबै पार्टीको हुनाले विधेयकमा समस्या रहेको भन्ने बुझिन्छ । संशोधन प्रस्ताव सरकारमा रहेको पार्टीले पनि गरेको छ । त्यसैले देशको हितविपरीत रहेको बुझाइ सबैको छ ।