खरिद योजना र बजेटअनुसार काम नहुँदा पुँजीगत खर्च न्यून

लोकनाथ सुवेदी
प्रमुखजिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक रामेछाप

आर्थिक सुशासनका लागि कानुनी आधारका पालना गर्नुको विकल्प नरहेको रामेछापका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख लोकनाथ सुवेदीको भनाइ छ । विगत दुई वर्षदेखि कोलेनिका रामेछापका प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनु भएका सुवेदीसँग नेपाल समाचारपत्र रामेछापका संवादाता डोरशंकर बरुवालले गर्नुभएको कुराकानी ।

 जिल्लामा बजेट विनियोजन तथा खर्चको अवस्था कस्तो छ ?
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट ९ अर्ब ९१ करोड ७९ लाख ३४ सय २१ रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ७ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख ९६ हजार ६ सय १२ रुपियाँ खर्च भएको छ । खर्चका हिसाबले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटमध्ये चालु खर्चमा विनियोजन भएको मध्ये ९५ दशमलव ९२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ६० दशमलव ५० प्रतिशत र वित्तीय तर्फ सय प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन भएको कुल ३ अर्ब २५ करोड ४१ लाख ८ हजार ७३ रुपियाँमध्ये २ अर्ब ७४ करोड १२ लाख २८ हजार २ सय ९० रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल बजेटमध्ये ८४ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८६ दशमलव ३४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ८३ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । केही वर्षमा देशको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा समग्रमा ६०÷७० प्रतिशत हुन्छ । जसमा चालु खर्च ८०–९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च ६०–७० प्रतिशत हुने गरेको देखिन्छ । गत आवको खर्च हेर्दा कुल खर्च ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत जसमा चालु खर्च ८५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६१ दशमलव ४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको पाईन्छ । यस तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालको औसत खर्चभन्दा रामेछाप जिल्लाको खर्च प्रतिशत राम्रो देखिन्छ ।

पुँजीगत तर्फको बजेट कम खर्च भई बजेट फ्रिज हुनुको कारण के होला ?
गत आर्थिक बर्ष रामेछाप जिल्लामा आएको बजेटमध्ये संघीय सरकारको झण्डै ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटमध्ये लगभग १५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट फ्रिज भएको अर्थात् फिर्ता गएको छ । फिर्ता हुनुको कारणहरु जस्तै कतिपय कार्यलयहरुले बार्षिक कार्ययोजना बनाउने गर्दछन् । तर, सो कार्ययोजना अनुसार काम हुन नसक्दा समस्या आएका छन् ।
आर्थिक बर्षको अन्तमा काम गर्ने परिपाटीले गर्दा पनि विकास खर्च कम हुने अवस्था रहेको छ । बोलीचालीको भाषामा जसलाई असारे विकास पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा विकास साझेदार बिच समन्वय नहुँदा, योजनाबद्ध तरिकाले काम नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । विषयगत शाखाका कर्मचारी जिम्मेवार नहुनु पनि यसको कारण हुन सक्छ ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारणहरु के हुनसक्छ ?
वार्षिक खरिद योजना र त्रैमासिक बजेट बाँडफाँडअनुसार काम नहुनु परियोजना छनोट गर्दा गर्ने र बजेट विनियोजन तयार नगरी बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट विनियोजनपछि तयार गर्ने प्रवृत्ति रहनु । अघिल्लो आवमै बजेट स्वीकृत भए पनि खरीद कागजात र खरीद प्रकृया ढिलाई गर्ने संस्कृति कायमै रहनु, तिनीहरुको प्राविधिक क्षमता कमजोर रहनु त्यसका लागि राज्यले थप लगानी नगर्नु हो ।
परियोजना प्रमुखको छनोट योग्यता, क्षमताको आधारमा भन्दा पहुँच आधारमा गरिनु परियोजनाका जनशक्ति छिटो–छिटो फेरवदल भइरहनु, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति, सरकारी निकायहरु (जस्तै सडक, वन, विद्युत, भुमिसुधार) बीच समन्वय र सहकार्य कमजोर रहनु मोविलाइजेशन पेश्की लिएर काम नगर्ने र दबाबमा आयोजनाको म्याद थप गराउने प्रवृत्ति कायमै रहनु हो ।
अति आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको कमी रहेको कर्मचारीमा जोखिम लिने सहास कमजोर रहनु कार्यसम्पादनलाई पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आवद्ध गर्न नसक्नु, आयोजना छनोट कार्यान्वयनदेखि मूल्याङ्कनसम्मका कार्यमा सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुनु, स्वार्थ प्रेरित लाभ दिने प्रवृत्ति कायमै हुनु जस्ता कारणबाट समयमै कार्यसम्पादन नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च नभई फ्रिज हुने गरेको देखिन्छ ।

अन्य जिल्लाको तुलनामा रामेछापको बजेट खर्चको अवस्था ?
अन्य जिल्ला र यस जिल्लाको तुलनामा राष्ट्रिय खर्चको औसत खर्चभन्दा यस जिल्लाको खर्च प्रतिशत राम्रो देखिन्छ । हाम्रो जिल्लाको बजेट खर्च संघमा प्राप्त भएको पुँजीगत बजेटमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढी र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटमध्ये ८३ प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको कमी रहेको कर्मचारीमा जोखिम लिने सहास कमजोर रहनु कार्यसम्पादनलाई पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आवद्ध गर्न नसक्नु, आयोजना छनोट कार्यान्वयनदेखि मूल्याङ्कनसम्मका कार्यमा सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुनेजस्ता समस्या छ ।

तीन तहका निकायमध्ये कुन बढी आर्थिक अनुशासन पालन गरेको देख्नु हुन्छ ?

यसलाई बजेटले पनि असर गरेको हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नयाँ संरचनामा सञ्चालित भएकाले यो प्रश्नको उत्तर दिन अलि हतारो हुन्छ भन्ने लाग्छ तर पनि महालेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदन आएपश्चात मनन गर्ने कुरा हो ।

यहाँको अनुभवमा स्थानीय तहको बजेट खर्च र आर्थिक अनुशासन कस्तो छ ?
स्थानीय तहको सरकार आफैंमा स्वायत सरकार भएकोले यस विषयमा हामीले भन्नु उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ मलाई ।
स्थानीय तहले गर्ने खर्चको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने गरेको सुनिन्छ, यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ ?
राज्यले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न खर्च गर्नुपर्छ । सबै खर्च उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देशमा ठूलो रकम जनताका कल्याणकारी काम, सामाजिक सुरक्षा लगायत शिक्षा, पूर्वाधार, खानेपानी, विद्युत् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ ।

 सरकारी खर्चमा आर्थिक पारदर्शिता उच्च नरहेको गुनासो सुनिन्छ, यसको कारण के हो ?
बजेट विनियोजन र खर्च विधिअनुसार खर्च नहुनु, खरिद व्यवस्थापन प्रचलित कानून बमोजिम नहुनु, खर्चको मापदण्डअनुसार खर्च नगर्नु, खरिद प्रणालीमा खरिद योजना, खरिद प्रक्रियाको मुल्यांकन, प्राविधिक परीक्षण लगायत प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन कार्यको अवलम्बन कमजोर रहनु, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, जनसहभागिता प्रवद्र्धनका कार्य प्रभावकारी नहुनु जस्ता कारणहरु रहेका छन् ।

सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययिता र लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने बानीको विकास गर्न यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ ?
यसका लागि नीतिगत व्यवस्था अनुसार कार्य गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । भने स्रोतको सुनिश्चितता गरी योजनाको बाँडफाँड गर्ने बानीको विकास गर्ने । तालुक निकायबाट समयमा अनुगमन तथा निरीक्षण हुनुपर्छ । आवधिक योजनाअनुसार कार्य गरी सरोकारबालाहरुको सहभागिता बढाउने । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच उच्च समन्वय र बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाई सार्वजनिकीकरण गरेर तालिकाबद्ध रुपमा काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

राजस्व असुलीमा जिल्लाको योगदान के छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको स्थिति कस्तो रह्यो, चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना के छ ?
राजस्व असुलीमा यस जिल्लाको योगदान संघ तर्फ रु. ६८ करोड ५३ लाख ८९ हजार १ सय ६४ र प्रदेश तर्फ १ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५ सय ५८ रहेको छ । आगामी बर्षको राजस्व असुलीको लक्ष्यको सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागले लिने गरेको हुन्छ ।

जिल्लामा बेरुजुको स्थिति के छ, बढ्दो बेरुजु न्यूनिकरणका उपाय के होला ?

बेरुजुको अवस्थाको सन्दर्भमा कोलेनिकाले भन्दा पनि मलेप प्रतिवेदनबाट भन्न सकिने विषय हो। यसको न्यूनिकरणका लागि कानुनी सुधार र परिपालन, प्रणालीमा सुधार गरि कायम भएका बेरुजुहरु एक बर्ष भित्र पछ्यौट गरि जनशक्ति क्षमता विकास सुधार, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण बीच समन्वय हुनु, गम्भीर प्रकृतिका बेरुजु हुने निकायमा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दण्डसजायको व्यवस्था, बेरुजु फछ्यौट समिति लगायतका संयन्त्रको गठन तथा कार्यसम्पादनको निरन्तरता र सरकार, मलेप, सार्वजनिक लेखा समिति वीच समन्वय र सहकार्य भए बेरुजु न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने छ ।

सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययिता र लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने बानीको विकास गर्न यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ ?
यसका लागि कानूनी आधारको पालना गर्न आवश्यक छ । खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने, खरिद प्रणालीलार्ई सुधार गर्ने, जिम्मेबार कर्मचारीको एक आर्थिक बर्षमा फेरबदल नगर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण बीच समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ ।