दुश्चक्रमा नेपाली प्रशासन

२०७२ सालमा शासकीय व्यवस्थासमेत परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भयो । तर पनि नेपाली प्रशासन अझै यथास्थितिवादमा नै रुमल्लिइरहेको छ ।

आम नेपालीले कहिलेकाहीँ त यो पश्चगमनतर्फ लम्किरहेको अनुभूति गर्ने गरेका छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्ममा आइपुग्दा नेपालको प्रशासन सुधारका लागि दर्जनौँ आयोग तथा समितिहरु बने । ती आयोग र समितिले लामो अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रशासन सुधारका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव पनि दिए । तर आयोगहरुले दिएका अधिकांश सुझावहरुलाई विगतका सरकारहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् र कार्यान्वयन तहमा समेत लैजान सकेनन् । त्यसैले पनि हाम्रो निजामती प्रशासन झन् पछि कमजोर र यथास्थितिवादी चरित्रकै रुपमा रहँदै आयो ।

अर्कोतर्फ प्रशासनमा पनि सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वकै मुख ताक्ने रोग रहँदै आयो । प्रशासनिक नेतृत्वले प्रशासन क्षेत्रलाई सुधार गर्न र व्यवस्थित प्रणालीमा चलाउन आफैँले पनि सोही अनुसार प्रावधानहरु ल्याउन सक्नुपथ्र्यो तर उनीहरुले सुधारका लागि काम गर्नेभन्दा पनि जागिरकै लागि मात्रै काम गर्दा प्रशासन निम्सरोजस्तो हुँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा त नेपाली प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको पिछलग्गुजस्तै बन्न पुग्यो । प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न प्रशासकहरुले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई उक्साउने आत्मघाती काम गर्दै आए । यसका कारण नेपाली प्रशासन सधैँ दुश्चक्रमा पर्न विवश हुँदै आयो ।

विगतमा प्रायः सबैजसो सरकारले प्रशासनलाई सुधार गरी जनमैत्री बनाउनुभन्दा पनि हस्तक्षेप गरी आफ्नो अनुकूल चलाउने काम गर्दै आए । राजनीतिक नेतृत्वले दूरदर्शी सोच राख्न सकेको भए र मुलुकको विकास तथा समृद्धिलाई आत्मसात् गर्न सकेको भए उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता प्रशासन सुधारमा नै हुने थियो तर अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व आफ्नै स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्दै अकूत सम्पत्ति आर्जनमा लिप्त बने । प्रशासन सुधारको विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ । वर्तमान सरकार पनि प्रशासन सुधारको विषय अघि बढाउन पूर्णरुपमा असफल देखिएको छ ।

प्रशासनमा एकपछि अर्को हस्तक्षेप हुँदै आयो । प्रशासकहरु आफैँ हस्तक्षेपको मतियार बनिरहे । प्रतिरोध गर्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्दै आए । त्यसैले पनि प्रशासनले कहिल्यै पनि जनताको मन जित्न सकेन । अधिकांश कर्मचारीहरु अहिले पनि जनताको दृष्टिकोणमा असल छैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुँदै आएकाले प्रशासन संयन्त्रमाथि विश्वास कायम हुनै सकेन । उता कर्मचारी आफैँ पनि अवसरवादमा रमाउन थाले । आफ्नै स्वार्थमा रमाउने र कामचोर प्रवृत्ति कर्मचारीका विशेषता भएका छन् । जनताको कामलाई आफ्नै काम ठान्न सक्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा नदेखिनु विडम्बना नै भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै सच्चिएर जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने अवस्था कहिल्यै पनि आएन ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्न मुलुकमा सुशासनको माध्यमबाट मुलुकलाई विकास र प्रगतिमा अघि बढाउन सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल सुधार जरुरी छ । नतिजामुखी र परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासनबाट मात्रै संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न सकिने हुँदा सोही अनुसार सार्वजनिक प्रशासनको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अहिले पनि यहाँको प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको छ ।

संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको मुलुकको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म ल्याउन सकिएको छैन । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । किनकि संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको लागि मार्गनिर्देशक ऐनको रुपमा रहेको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा नै अड्किएर बसेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा सेवा प्रवाहलाई बढी प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । सेवाहरुको गठन योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रतियोगितात्मक खुला, पारदर्शीपूर्ण र समावेशी प्रक्रियाको आधारमा गरिनुपर्छ । यसै गरी कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध बनाउने गरी सोही अनुसारको अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य, विविधताको सम्मानजनक व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निजामती सेवाको विकासजस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरुसमेत नयाँ ऐनमा स्पष्टका साथ समावेश गरिनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी संघीय कानुनमा व्यवस्था भएका आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अवलम्बन गरी लागू गर्न सक्ने खालको बनाइनुपर्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन जनस्तरबाट समेत गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही कर्मचारी प्रशासन बनाइनुपर्छ । हालको निजामती सेवा ऐनमा कार्यसम्पादन सम्झौताका बारेमा व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबै तह र निकायमा कर्मचारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन वस्तुनिष्ठ सूचकहरुसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमको कार्यप्रगतिका आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक दण्ड र पुरस्कारसँग त्यसलाई आबद्ध गर्नुपर्छ । निश्चित समयमा पूरा गर्नुपर्ने योजना तथा परियोजनाका सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अझ बढी प्राथमिकता दिई लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख र परियोजना प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयको लक्ष्य, उद्देश्य पूरा गर्न बढी जिम्मेवार बनाउने, कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई जनतासमक्ष पु¥याउने काम कर्मचारी प्रशासनकै हो । ती नीति, योजनाहरु जनतासमक्ष पु¥याए वा नपु¥याएको बारेमा अध्ययन छानबिन गर्ने जिम्मेवारी भने राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा रहेका मन्त्रीहरुकै हो । तर हाम्रा मन्त्रीहरु आफैँ पनि परिणाम दिने गरी कामयावी बन्न सकेका छैनन् । आफैँ राम्ररी काम गर्न नसक्नेहरुले प्रशासनिक नेतृत्वलाई कसरी काममा लगाउन सक्लान् ? गम्भीर प्रश्न हो यो । मन्त्रीहरुले साँच्चै नै देश र जनताको लागि केही गरेर देखाउने हो भने उनीहरु रातदिन काममा खटिनुपर्छ र प्रशासनलाई सोही अनुसार खटाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले पनि विकास खर्च सोचेभन्दा निकै न्यून छ । जसका कारण विकासका कार्यहरु प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । विकास बजेट नियमितरुपमा प्रभावकारी किसिमले खर्च हुन नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर असारे विकासका नाममा कनिका छरेसरह बजेट खर्च हुने र प्रतिफल न्यून हुने अवस्था यस वर्ष पनि देखा पर्ने संकेत देखिएको छ । यो राम्रो होइन ।

हिजो संघीय शासनको अभ्याससँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा अनावश्यक र भद्दा संगठन संरचना निर्माण गरिए । जसका कारण अनावश्यक संगठनहरु पनि स्थापना भए र राज्यकोषको दोहन गर्ने काम हुँदै आयो । अहिले त्यस्ता अनावश्यक संगठनहरुलाई कटौती गरेर राज्यकोषको दोहन रोक्नु बुद्धिमानी कार्य हुनेछ । तर सरकारहरुले यो विषयलाई गहनताका साथ लिएका छैनन् ।

त्यसको उल्टो अहिले कतिपय निकायमा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर मुलुकलाई आर्थिक भार बढाउने गलत काम भइरहेको छ । प्रशासन सुधार समिति र आयोगहरुले संगठन संरचना चुस्त र दुरुस्त बनाउन सुझाव दिए पनि उल्टो बढी दरबन्दी सिर्जना गर्ने खेलमा लाग्नुलाई खलनायकी भूमिकाको रुपमा लिनुपर्छ । प्रशासन दुश्चक्रमा फस्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

कर्मचारी आफैँले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रण गराउने पुरानो रोग झनै झाङ्गिँदै जान थालेको छ । जसका कारण आम प्रशासक र कर्मचारीहरु राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान बन्ने क्रम बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले पनि प्रशासनलाई विकृत बनाइरहेको छ । प्रशासकहरु राजनीतिक नेतृत्वको असल सल्लाहकार बन्न सक्नुपर्छ ।

यसको लागि सबै प्रशासकहरु मिलेर आचरण, नैतिकता र कानुनको जगेर्ना गर्दै विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रण गर्नुपर्छ । एसम्यानको संस्कृतिलाई समूल नष्ट गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफूलाई सत्कर्ममा हिँडाएर प्रशासनलाई मुलुकको लागि सशक्त योगदान दिन सक्ने बनाउनुपर्छ ।

प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग र समितिले दिएका सुझाव एवं सिफारिस कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई संविधानको उद्देश्य र मान्यता अनुरुप रुपान्तरण गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । प्रशासन दुश्चक्रमा परिरहेमा त्यो मुलुकको लागि समेत थप बर्बादी हुनेछ । मुलुकको बर्बादी रोक्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नै पर्छ । यसको लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले नै निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ ।