बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी वैज्ञानिक कानुनको अपरिहार्यता

विश्व व्यापारीकरण र आर्थिक उदारीकरणबाट सृजित अवसरहरुलाई देशको आर्थिक समुन्नतिका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्ले नेपालले सन् २०२३ को २९ वर्षपहिले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो ।

विश्व व्यापार संगठनका तीनवटा सम्झौताका व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सम्झौता अर्थात् टीआईपीएस कुनै पनि सदस्य देशको आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । साथै नेपाल विश्व बौद्धिक संगठन अर्थात् डब्लुआईपीओको सदस्यता भएको हुँदा सम्पत्तिको दायित्व पनि बहन गर्नुपर्छ ।

विश्वभर विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण दिवस हरेक वर्ष मनाइँदै आएको छ । नेपाल सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य देश भएको छ । यसर्थ बाह्य प्रतिस्पर्धा, सन्धि, महासन्धिहरुलाई अनुशरण गर्नुपर्दछ । बौद्धिक संरक्षणका दुई रुप छन् ।

ती हुन्– औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार । व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक संरक्षणमा प्रतिलिपि अधिकार, व्यापार चिह्न बौद्धिक सम्पत्ति, भौगोलिक सेवा, गोप्य सूचना संरक्षण, एकीकृत सर्किट डिजाइन आदि छन् । नेपालमा उद्योगधन्दा, व्यापारमा लगानी गरेर धनी हुने चलन छ । तर देश उच्च व्यापार घाटामा गएको छ । उत्पादनलाई अनुवेशण नगराएसम्म देशमा औद्योगिकीकरणको लहर हुन सक्दैन ।

पेटेन्ट, डिजाइन, व्यापार चिह्न ऐन २०२२ अनुसार व्यापार चिह्न दर्ता गरेपछि सात वर्षपछि यसको नवीकरण गर्नुपर्दछ । सात वर्षभित्र नवीकरण नगरे व्यापार चिह्न आफ्नो नक्कल गर्न सक्छ । दर्ता गर्दा भने सतर्क राखिराखेको हुनुपर्दछ । सरकारले गलैँचा, चिया, पश्मिना, कफी, हस्तकलाका सामानमा व्यापार चिह्न, ब्रान्डिङ गर्ने भनेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र नेपालको कृषि:

नेपालले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी सम्झौता (ट्रिप्स) पालना गर्नुपर्दछ । नेपाल अति कम विकसित देश भएकोले नेपालले ट्रिप्सका प्रावधान अपनाउनुपर्ने समयसीमा छुट सन् २०१३ सम्म तोकिएको थियो । तर त्यसपछि के भयो ? यस सम्झौताले कृषिमा प्रभावकारी मौलिक पद्धति वा पेटेन्ट या दुवैको समन्वयमा नेपालका बिरुवाका जातको सुरक्षा र संरक्षण गर्न अनिवार्य गरेको छ । नेपालले विश्व संगठनसामु मौलिक पद्धतिमार्फत बिरुवाका जात बचाउ व्यवस्थाको बन्दोबस्त गराउने बाचा गरेको थियो ।

नेपालको बिरुवाका जात संरक्षण ऐनलाई कृषकको पक्षमा हुने गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक सांगठनिक र वैज्ञानिक पूर्वाधारको उपलब्धता गराइनुपर्दछ । ट्रिप्सले कृषक समूहका अधिकारलाई पूर्णरुपमा अनुशरण गर्न दोहा बैठकको निर्णय पालना गर्न नेपालबाट विश्वस्तरमा हुने कृषिसम्बन्धी वार्तामा आफ्नो धारणा नियमितरुपमा प्रस्तुत गरिनुपर्दछ ।

नेपालको राष्ट्रिय आयमा कृषिबाट ३२ प्रतिशत तलको योगदान र यस क्षेत्रको देशको जनशक्तिको ६८ प्रतिशतजतिको योगदान रहिआएको छ । नेपालको कृषिसम्बन्धी खेती प्रणालीमा नयाँ युगका प्रविधिमा प्रवेश गरेको छैन । नेपालको कृषिमा भूमिहीन र साना टुक्रा जग्गाका स्वामित्व भएका कृषकहरुको बाहुल्यता रहेको छ । नेपालका यस्ता कृषकहरु निरपेक्ष गरिबीका रेखाभल्दा तल रहेका छन् । तिनीहरुले आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम आय पनि गरेको देखिँदैन ।

नेपालमा कृषकहरुले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जैविक मल नै बढी मात्रामा प्रयोग गर्दै आएका छन् । परम्परागत कृषि प्रणाली भएका कारणले आवश्यक मात्रामा नेपालमा कृषि उत्पादन बढ्न सकेको देखिँदैन । तर नेपालको जनसंख्या बढ्दो छ ।

नेपालले यस्तो जैविक मलको प्रयोग, कृषिजन्य जैविक विविधता र पुराना कृषि ज्ञानका संरक्षणमा अझ बढी ध्यान दिन अबेर भइसकेको छ । नेपालका संरक्षित कृषि जैविक विविधता र पुराना ज्ञान वैज्ञानिक कृषि पद्धतिका आनुवंशिक मूल र ज्ञानका आधार हुन् । विश्वमा शुरु भएको हरित क्रान्तिपश्चात् विभिन्न देशमा आफ्नै ढंगले कृषिको व्यवसायीकरण गरी देशको कृषि नीतिका आधार बनाउँदै आएका छन् । तिनीहरुले आधुनिक व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाउने भने पनि कृषिमा र यसका उत्पादनमा व्यापक परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

वैज्ञानिक र अत्याधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउन नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने क्षेत्रमध्ये बीउको विकास, प्रचार र उपभोग महत्वपूर्ण पक्ष छन् । धेरैजसो कृषकले परम्परागतरुपमा बीउबिजनको संरक्षण, छनौट र समय अनुसारका परिवर्तन गरी प्रयोग गरेका हुन्छन् । तैपनि आधुनिक जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी वैज्ञानिक ढंगले विकास गरेर उन्नत जातको बीउको उपयोग बढ्दै छ । उन्नत प्रविधिमा आधारित बीउ विकास गर्न लगानी बढी चाहिन्छ । त्यसैले अल्पविकसित देशबाट अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोगमा ढिलाइ हुँदै जान्छ । तैपनि अल्पविकसित देशमा उच्च मूल्य लगाएर भए पनि उन्नत बीउको प्रचलन बढ्दै छ ।

वनस्पतिको नयाँ जातमा प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भन्नाले कुनै व्यक्तिले सिर्जना गरेको वनस्पतिको नयाँ जातमा प्राप्त एकाधिकारलाई जनाउँछ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्राप्त अवस्थाले संरक्षित बीउबीजनको प्रयोग, पटके प्रयोग, विनिमय र बिक्री–वितरण गर्न कसैले पनि त्यस्तो अधिकारप्राप्त व्यक्तिको स्वीकृति लिनुपर्दछ । यस्तो अधिकारले कुनै पनि कृषकको परम्परागतरुपमा प्रयोग हुँदै आएको अभ्यासलाई उनीहरुमा नै संरक्षित गर्दछ ।

विकसित राष्ट्रका बहुराष्ट्रिय बीउ कम्पनीहरुले बीउबीजनको अनुसन्धान, विकास र प्रसारका क्षेत्रमा प्रशस्त पुँजी लगाएका छन् । वनस्पतिका जातका संरक्षणसम्बन्धी ट्रिप्सको प्रवधानले प्रजननसम्बन्धी कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ तर किसानको अधिकारको कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

देशको गाउँघर, नदीनाला, वनजंगलमा प्राप्त वनस्पति, जीव तथा सूक्ष्म जीवाणुका साथै सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, सीप, खोज, प्रविधि र अभ्यासको वास्तविक धनीबाहेक अन्य कुनै पक्षले गर्ने उक्त वस्तुको संकलन, प्राप्ति, ग्रहण तथा उपयोगलाई पहुँच जनाउँछ ।

आनुवांशिक स्रोत तथा परम्परागत ज्ञानको अभिलेख तथा पहँुचको लागि स्रोत तथा ज्ञानका वास्तविक मालिकहरुले अभिलेख राख्ने र पहँुचका पक्षबाट सम्बन्धित सबै पक्षबारे प्राप्त भएको सम्पूर्ण जानकारीको गुण–दोष छुट्याउन सक्ने भएपछि प्राप्त सहमतिलाई पूर्व–सुसूचित सहमति भनेर बुझ्ने गरिएको छ । यदि कसैको वा देशको स्रोत तथा ज्ञानको व्यापारिक प्रयोगबाट लाभ प्राप्त गर्दछ भने त्यस्तो लाभमा उक्त स्रोत र ज्ञानको वास्तविक धनीको पनि सहभाग रहनुपर्दछ । यस्तो स्रोत र धनीको सहभागलाई जैविक विविधता सन्धिले लाभको बाँडफाँडको रुपमा लिएको छ ।

आजको विश्वमा जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको तर खेतीयोग्य जमिन घटिरहेकोले गरिबी बढ्दै छ । त्यसर्थ विश्वको बढ्दो खाद्यान्न अभावलाई समेट्न कृषिको उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । यसको लागि उन्नत नश्लको बीउको विकास नगरी हुँदैन ।

थप संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था र बौद्धिक मुद्दामा आवश्यकता:

विश्व व्यापार संगठनको ट्रिप्स सम्झौताले वनस्पतिको जात विकास गर्न प्रयोग हुने मूल जातको संरक्षणमा गहन भूमिका रहने कृषकका अधिकार स्थापित गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन । त्यसर्थ यस सन्धिले कृषकका गहन प्रयासबाट संरक्षित वनस्पतिका जात तथा आनुवांशिक स्रोतलाई विकसित देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको पकडमा रहेको देखिन्छ ।
विश्वमा प्राप्त जैविक तथा आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण र दीर्घकालीन उपभोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सन् १९९२ मा जारी भएको जैविक विविधता महासन्धि वा सी.बी.डी.ले कुनै पनि देशभित्र रहेको जैविक तथा आनुवांशिक स्रोतको सार्वभौम अधिकार उक्त देशसँग रहने सिद्धान्तको विकास गरेको छ ।

सन् २००१ मा जारी भएको खाद्य तथा कृषिका लागि वानस्पतिक आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा आई.टी.पी.जी.आर.एफ.ए.मा खास गरी खाद्य सुरक्षाका लागि अपरिहार्य ६४ खाद्यबालीका जातमाथिको बहुपक्षीय पहुँच तथा लाभको बाँडफाडसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ६४ बालीका जात अन्तर्गत उक्त सन्धिले समेटिएका कृषक अधिकारहरु चारवटा छन् ।

पहिलो– बीउ सञ्चय, साटासाट र पुनः प्रयोग तथा जोगाइएका बीउ बिक्री गर्न पाउने अधिकार हो भने दोस्रो– राष्ट्रिय स्तरमा कृषिजन्य आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी नीति बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार हो । त्यस्तै तेस्रोमा सम्बन्धित कृषिजन्य आनुवांशिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभमा समन्यायिक सहभागिताको अधिकार र चौथोमा सम्बन्धित कृषिजन्य आनुवांशिक स्रोतसँग सम्बन्धित कृषकको आफ्नो परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्ने अधिकार पर्दछन् ।
नेपाल जैविक विविधताको भण्डार मानिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न थरीका जीवजन्तु, चराचुरुंगी तथा वानस्पतिहरु पाइन्छन् । नेपालको खेती प्रणाली पुरानो छ । पुरानो अभ्यासले जैविक तथा आनुवांशिक मूल र तिनका उपयोगसम्बन्धी पुराना ज्ञानसहित जैविक विविधताको संरक्षणमा मद्दत पु¥याइरहेको छ । नेपालको कृषिक्षेत्र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षित बीउबीजन उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । नेपालमा धेरैजसो आवश्यक बीउ कृषकहरुले नै नेपालमा उत्पादित बीउ आफँै किसानहरुबीच वितरण गरी जोगाड गर्दछन् । नेपालले वानस्पतिक आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भबमोजिम पेटेन्टको सट्टा राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुकूलको मौलिक खालको बिरुवाको जात संरक्षण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य देश भइसकेको छ । त्यसैले ट्रिप्स सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु नेपालको प्रतिबद्धता रहेको छ । ट्रिप्स सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नेपालले विभिन्न किसिमको कानुन बनाउनुपर्छ । ट्रिप्सको संशोधित प्रावधान अन्तर्गतको दोहा राउन्डको वार्ताका एजेन्डामा विकासशील र कम विकसित देशले राखेका माग अनि पेस गरेका मुद्दाका विषयमा नेपालमा सरकार र सम्बन्धित सरोकारहरुले अझ बढी अध्ययन गर्नु अनिवार्य छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी वैज्ञानिक कानुनको अपरिहार्यता अझ टड्कारो रहेको छ ।

(लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब–कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)