एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न औसत २० करोड रुपियाँ लगानी लाग्दछ : ऊर्जा उत्पादक न्यौपाने

गुरुप्रसाद न्यौपाने
ऊर्जा उत्पादक

समग्र जलविद्युत् उद्योगको व्यापार तथा यस क्षेत्रकासम्भावना र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले ऊर्जा उत्पादक गुरुप्रसाद न्यौपानेसँग गर्नुभएको कुराकानी ।

० जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ठुलो रकमको आवश्यक पर्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ?

सर्वसाधारण जनताको शेयरलाई व्यापक बनाउनु पर्दछ । घरभित्र छरिएको पुँजीलाई सेर पुँजीमा परिणत गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि मुख्य पुँजी बजारको संयत्रलाई खुकुलो, पारदर्शी सबैले देख्ने गर्नुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र ठुलो पुँजी घरभित्रैबाट परिचालित हुन सक्छ । त्यसैगरी नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले आफ्नो स्रोतको १० प्रतिशत जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने छ । यसको मात्रा बढाउनु पर्दछ । यस्तै जलविद्युत्मै लगानी र विकास गर्न भनेर जलविद्युत् लगानी तथा विकास संस्था(एचआइडिसी) कम्पनी विकास गरेको छ । त्यसको पुँजी र आकार वृद्धि गर्नुपर्दछ ।

नेपाल सरकारले जलविद्युत्का लागि बौण्ड तथा ऋणपत्र जारी गरेर संस्थापक लगानी परिचालन गर्नुपर्दछ । विदेशमा बस्नु भएका दाजुभाइको लागानीलाई आकर्षण र सरलीकरण गर्नुपर्दछ । यस क्षेत्रलाई लागनीमैत्री बनाउनु पर्दछ ।

जलविद्युत्मा लागानी गरेको पैसा ३० देखि ३५ वर्षमा विद्युत्को लाइसेन्स नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण भएर जान्छ । सर्वसाधारण जनताले गरेको लगानी बर्वाद हुने भयो भन्ने विषयलाई निराकरण गर्नुपर्दछ । त्यसबाट भएमुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

हाइड्रोसँग टुरिजम मात्रै जोडेर हुँदैन । अबको आवश्यकता भनेको जलविद्युत्लाई नै बहुआयामिक बनाउने हो । जलविद्युत् आयोजना मात्रै बनाएर हुँदैन । आयोजनालाई प्रयोग गरेर औद्योगिक विकास गर्नुपर्दछ । चाइनामा बाढी नियन्त्रण, पिउने पानी पु¥याउने, सिँचाइ, पोखरीमा माछा, हाँस पालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यसैगरी विदेशी स्रोतलाई पनि आकर्षण गर्नुपर्दछ । विदेशबाट पनि ऋण लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विश्वव्यापी कार्वन उत्सर्जन फण्ड, वातावरण संरक्षण फण्ड रहेको छ । यस्ता संस्थाहरुलाई सरकारले सरल तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।

िवदेशी लागानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओच्छ्याएर ठुला, बहुउद्देश्यीय, जलाशाययुक्त आयोजनामा लागानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । भारतले अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ । त्यो पनि लगानी जुटाउने माध्यम हो । समग्रमा जलविद्युत्का लागि आन्तरिक, वाह्य, निजी, साझेदारी सबैलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । भइसकेको लगानीलाई पुनर परिचालन गरी फेरि अर्को आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । सरकारको लगानी मैत्री नीति बनाउनु पर्दछ ।

० एक मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न कति रकम खर्च हुन्छ ?

एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न औसत २० करोड रुपियाँ लगानी लाग्दछ । त्यो भन्दा माथि पनिै लाग्न सक्छ ।

० परियोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि कति समय आवश्यक छ ?

यसमा परियोजनाको प्रकृति हेरेर भर पर्दछ । सर्वेक्षण अनुमति २ वर्ष, निर्माण गर्न ३ वर्ष गरी ५ वर्ष लाग्दछ । विद्युत्को लाइसेन्स ३५ वर्षका लागि रहेको छ । नेपाल सरकारले विद्युत् खरीद विक्रीको सम्झौता पनि ३० वर्षको गर्ने गरेको छ ।

० लक आउट गर्ने हुने समय ३ वर्षको विषय बढाउन लागेको विषय सही हो ?

५ वर्ष बन्न लागेपछि धितोपत्रमा सुचीकरण हुन्छ । ३ वर्ष अनिवार्य लकइन समय राखिएको हुन्छ । यसमा ८ वर्षपछि मात्र मुख्य लगानीकर्ता निस्कने चलन रहेको छ । लगानी अन्य आयोजना बनाउन खर्च गर्नु पर्दछ । लगानी चलायमान बनाइरहनु पर्दछ । एउटा आयोजना बनाएर लगानी होल्ड गरेर बसिरहोस् भन्ने चाहना ठिक होइन । लागानी भनेको चल पुँजी भएको हुनाले यसलाई चलाइरहनु पर्दछ ।

० अहिले विद्युत् खपतमा विश्वसनीयता बढाउन के कस्ता कदम चाल्नु पर्ला ?

पुरानो वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्दछ । विजुलीको तार, ट्रान्स मिसनलगायतमा सुधार गर्नुपर्दछ । देशको जुनसुकै स्थानमा पुग्न सक्ने लाइन छैन । त्यसमा सुधार गर्नका लगि अहिलेको सुधारका लागि अहिलेको काम कारवाही पर्याप्त छैन । नयाँ टास्मिसनका आयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रसारण लाइन भनेको हाइबे हो । उपत्यकाको टास्मिसन लाइन र घरभित्र भएको वाइरिङ समेत काम नलाग्ने रहेको छ । यसका लागि धेरै ठुलो लागनी आवश्यक रहेको छ । घरघरमा स्मार्ट मिटर राख्नु पर्दछ । यसका लागि सरकाराले नयाँ विद्युत् ऐनको परिकल्पना गरेको छ । नयाँ विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् ऐन आएपछि सबै समाधान हुनसक्छ ।

० वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ ?

यसमा निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ । सानासाना क्षेत्र बनाएर निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रले ग्रिडबाट बत्ती लिने र वितरण गर्ने गर्न सकिन्छ । चुहावटको समस्या पनि समाधान हुन्छ । यो व्यवस्था संसारभरी छ । रिचार्ज गरेर बत्ती बाल्ने प्रणाली बनाउनु पर्दछ ।

० सर्लाहीको लालबन्दीमा उच्च भोल्टेजको तार राख्ने काममा स्थानीयले विरोध गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

विद्युत् राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता हो । विद्युत् बनाउन कसैले पनि बाधा पार्नुहुन्न भन्ने कानुन रहेको छ । लालबन्दीको लाइन बनेन भने मधेसमा अन्धकार हुन्छ । २ सय २० केबीकोे डबल सर्किटको लाइन चलाउन खोजिरहेका छन् । सर्लाहीको नबलपुरमा नयाँ सबस्टेसन बनेको छ । त्यहाँ विजुली ल्याउनका लगि ढल्केवर वा हेडौंडाबाट ल्याउनु पर्दछ । यसलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गरेर जबर्जस्ती गरेर तार जडान गर्नुपर्दछ ।

० इप्पानले हाइट्रो टुरिजम सञ्चालन गर्ने भनेर भन्ने गरेको छ । तर, व्यावहारमा भने गरेको देखिँदैन त ?

हाइड्रोसँग टुरिजम मात्रै जोडेर हुँदैन । अबको आवश्यकता भनेको जलविद्युत्लाई नै बहुआयामिक बनाउने हो । जलविद्युत् आयोजना मात्रै बनाएर हुँदैन । आयोजनालाई प्रयोग गरेर औद्योगिक विकास गर्नुपर्दछ । चाइनामा बाढी नियन्त्रण, पिउने पानी पु¥याउने, सिँचाइ, पोखरीमा माछा, हाँस पालन गर्ने गरेको पाइन्छ । हाइड्रो पावर बनाउनेको काम सकिएको छैन । हाइड्रो पावरमा ड्याम, कर्मचारी बस्ने क्वाटर यसलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसमा भएको खेतबारीलाई समेत प्रयोग गर्नुपर्दछ । होमस्टे प्रयोग गर्नुपर्दछ । पर्यटकहरुलाई अर्गानिक खाना खुवाउन सकिन्छ । सम्भावनालाई आधार बनाएर कृषि, पर्यटनलगायत विषयमा विषयमा उपभोग गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन भएकै ठाउँमा विद्युत् उपभोग गर्नुपर्दछ । विजुलीको बिल दिर्नलाई टाढासम्म पुग्नुपर्दछ । घरमा मिटर जोड्ने, रोकावट बनाउने, मिटर रिडिङ गर्नेलगायत सबै निजी क्षेत्रले गर्नुपर्दछ ।

ग्रामिण स्थानमै विजुली उपभोग गर्न उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दछ । ग्यासलाई प्रतिस्थ्थापन गर्नुपर्दछ । पहाडमा लिफ्टिङ गरी कृषि उत्पादन गर्न सक्दछौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सदरमुकामा कार्यालय खोलेर ग्रामिण भेगको समस्या समाधान गर्न सक्तैन । ग्रामिण भेगमा नै स्थानीय स्तरमा भएका निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्दछ । अहिले बत्तीको भोल्टेज छैन । सबै टास्फिर्मर, तार परिवर्तन गर्नुपर्दछ । भएको टास्फिर्मर फाल्नु पर्दैन ।

व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । पर्यटन मात्र नभएर कृषिको विकास, उद्योगलागयत खोल्न सक्दछौं । नेपाल सरकारले मात्र टास्मिसन लाइन बनाएर सम्भाव छैन । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन आवश्यक छ । सरकारले बनाउन सक्तैन । अहिले कमिसन खानलाई नै सरकाले टास्मिसन लाइन बनाइरहेको छ । यदि यसरी नै जाने हो भने २० वर्षसम्म यस्तै अवस्था हुने देखिन्छ ।

० आयोजना निर्माणमा विस्फोटक पदार्थको समस्या कस्तो रहेको छ ?

बाटो र विद्युत् आयोजना बनाउदाँ टनेल बनाउँदा विस्फोटक पदार्थको आवश्यकता पर्दछ । अहिले हाम्रो देशमा सिमित मात्रामा मात्र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन भइरहेको छ । मकवानपुरको झोलाझोली भन्ने ठाउँमा रहेको नेपाली सेनाले सानो मात्रामा बिस्फोटक पदार्थ कारखाना रहेको छ । त्यसले मात्र नेपालको मागको १० प्रतिशत माग पनि पूरा हुँदैन । नेपली सेना चाहिएको पनि आफैंले बाहिरबाट लिने गरेको छ ।

बिस्फोटक पदार्थ भनेको देशको सुरक्षा र सार्वभौमसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न दिइरहेको छैन । यसलाई सरकारको नियन्त्रण राखेर खुकुलो नीति बनाए देखि सडक निर्माण गर्न सजिलो हुने थियो । नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीसँग सहकार्यमा निजी क्षेत्रले बनाए देखि हुने थियो । अहिले भारतले बिस्फोटक पदार्थ आवश्यकता अनुसार दिएको छैन ।

० चिनिया लगानी आयोजना छोडेर जाँदै छन् भन्ने सुनिएको छ । यसरी भारतमा मात्र विद्युत् व्यापार र लगानी पनि भारतको मात्र ल्याएर हुन्छ ?

चिनिया लागनीलाई बिस्फोटक पदार्थ ल्याउन नदिने, चिनिया लागनी आउन नदिने लगाय भारतले गर्दै आइरहेको छ । यो भारतीयहरुको अघोषित दादागिरी रहेको छ । जलविद्युत्मा चिनीया लागनीहरु बाहिरीरहेका छन् । हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न हो । हामीले चीन र भारतलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । रसुवातिर ४ सय केबीको लाइन बनाउँदै आइरहेको छ ।

चीनको बजार टाढा रहेको छ । किमाथाङ्का नजिक हुन्छ भन्ने विषय आइरहेको छ । हामीले विद्युत् पु¥याए मात्र पनि हुन्छ । भारत र चीनमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । केही महिना अगाडि स्कटल्याण्डमा भएको कोप २९ बाट कालो ऊर्जा (न्यूक्यिर, कोइला, डिजेल) बाट उत्पादन भइरहको हुनाले त्यसलाई कम गर्दै लैजाने भन्ने विषय आइरहको छ ।

कालो ऊर्जा घटाउँदै लैजाने नीति भएको हुनाले जलविद्युत्को माग उच्च रहेको छ । भारतले ठुलो मात्रामा सोलार बनाइरहेको छ । हाइड्रोपावर ग्रिन र क्नि दुबै इनर्जी हो । अहिले भारतको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न जाँदा कानुन छैन । देशलाई फाइदा गराउने विषयमा कसैले पनि ध्यान दिएन । नेपालीको सुखसुविधा विजुलीबाट संभव रहेको छ । गएको १० वर्षमा सबैभन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा विकस भइरहेको छ । अहिले १४० कम्पनीले विजुली उत्पादन गर्न लागिरहेका छन् । २ सय कम्पनी बन्ने तरखरमा छन् ।

मेरो विद्युत् खपत भएन भन्ने विषय आइरहेको छ । यो विकासको ठुलो संकेत हो । यसलाई सकारात्मका तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यौं भने उचित हुन्छ । अहिले हिउँदमा सोलार निर्माण गरेर चलाउँदा उचित हुन्छ । तर, सरकारले नीति नै बनाएको छैन । जलाशाययुक्त आयोजना नबनाइ हिउँदमा विजुली पुग्दैन । भारतबाट विजुली नकिन्नु पर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । विजुलीले वैदेशिक घाटा कम गराउन मदत गर्दछ ।जलविद्युत् कम्पनीलाई मान सम्मान गर्ने विषयमा पनि सरकारले कन्जुस गरेको छ । नेपाललाई प्र्कृतिले जल दिएको छ । यसलाई प्रयोग गर्ने जान्नु पर्दछ ।

० विद्युत् लाइसेन्स प्राप्त गर्न कस्ता समस्याहरु छन् र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कस्ता छन् ?

लाइसेन्स प्राप्त गर्न समस्या छैन । यो हाम्रो देश हो । समस्या भए समाधान गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । सरकारले बनाएको गाइडलाइन्स गाह्रो छ भन्ने सुनिएको छ । तर, त्यो गाह्रो होइन । त्यति हुनु पनि पर्छ । जसलाई पनि लाइसेन्स दिन मिल्दैन ।

० विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा आइपर्ने समस्या कस्ता छन् र यसको प्रक्रिया कस्तो छ ?

अहिले १ हजार ५ सयको पिपिए गर्ने भनिएको छ । अहिले साथीहरु गइरहेका छैनन् । समस्या बैंकको रहेको छ । पिपिए गरेका प्रोजेक्टहरु फाइनेन्सिएल व्यवस्थापन गर्न नसकेर रोइरहेका छन् । जलाशाययुक्त आयोजनाका लागि पिपिए खुलेकै छन् । सरकारले लगानी जुटाएर सहयोग गर्नुपर्छ । देशभित्र आयोजना बनाउँदा सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ ।

० भारत, अमेरिकालगायत युरोपपियन देशमा जलाशाय युक्त आयोजनामा ध्यान दिन थालिएको छ । विद्युत् माग र आपुर्ति मिलाउन नेपालले पनि जलाशाय युक्त आयोजना निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छैन ?

नेपालमा कुलेखानी र तनहुँ सेती जलासाय युक्त आयोजना हो । निजी क्षेत्रले जलाशाययुक्त आयोजना बनाउँदा लाग्ने जग्गै लिन सक्तैन । अहिले ड्याम चै सरकारले बनाउने र पावर हाउस भने निजी क्षेत्रले बनाउने भनेर गरिरहेको छ । बुडिगण्डकी १२ मेगावार्डको जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु पर्छ । नेपाल कहिले पनि लोडसेडिङमा रहँदैन । यो किन बन्न सकेको छैन । यसमा निजी, साझेदारी गरेर बनाउनु पर्छ । यो हाइड्रोको मुटु हो । यसैगरी ६ सय मेगावार्डकोको दुधकोसी पनि आएको छ । तनहुँको २ ओटा गरेर २० हजार जति मेगावार्ट उत्पादन भएमा कुनै समस्या हुँदैन । निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न सक्ने तरिकाले काम सरकारले निर्माण गरिदिनु पर्छ ।