प्रशासकहरू ‘एसम्यान’ बन्दा निजामती प्रशासन निम्छरो, प्रशासन सञ्चालनमा सुशासन ऐनको धज्जी

काठमाडौं । नेपालको राज्यसत्ता र राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सत्तालिप्सामा चलिरहँदा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप व्यापक रूपमा बढेको पाइएको छ । प्रशासकहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको स्वार्थमा चल्दा निजामती प्रशासन दिनहुँ कमजोर र निम्छरो बन्न पुगेको हो । प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान हुँदा प्रशासनमा झनै बेथिति बढेको प्रशासनका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

विशेष गरी कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन तथा अन्य नियमित काममा पनि मन्त्रीहरूले प्रशासकमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाएको अधिकारीहरूको दाबी छ । पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले कर्मचारी संयन्त्रलाई पंगु बनाउने काम भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सिंगो प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार अघि बढाउने कार्य गरेको र त्यसले प्रशासन संयन्त्र ध्वस्त भइरहेको दाबी मैनालीको छ । ‘सचिवहरूमा एसम्यान बन्ने क्रम बढेको छ, मुख्य सचिवले पनि सचिवको संरक्षण गर्ने कार्यलाई आफ्नो दायित्व सम्झन सकेका छैनन्, जसका कारण प्रशासन गतिहीन बन्न पुगेको छ’ – प्रशासनविद् मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

प्रशासन सञ्चालनको प्रमुख आधार सुशासन ऐन हो तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च प्रशासकहरूले सुशासन ऐनको धज्जी उडाउँदै आइरहेको पाइएको छ । सुशासन ऐनले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार काम गर्नुपर्ने, सरकारको राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्नुपर्ने, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र इमानदारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन हुनुपर्ने तथा प्रशासनिक तटस्थता र निष्पक्षता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ तर हाल राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले सुशासन ऐनको सो व्यवस्था र मर्मको खिल्ली उडाउने काम गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको दाबी छ ।

प्रशासन सञ्चालनका मुख्य आधार
१ संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारका काम गर्नुपर्ने
२.राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित
३.समन्याय र समावेशीकरण
४.पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता
६.आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन
७.प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निष्पक्षता
८.प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच

स्रोतका अनुसार यतिखेर मुलुकको प्रशासन र प्रहरीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले चलाइरहेको छ । ‘प्रहरीमा त झनै ठाडो हस्तक्षेप रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रशासन तथा प्रहरीमा हुने ठूलाठूला सरुवा र व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ठाडो हस्तक्षेप छ, प्रणाली भन्ने कुरा त मर्न लागिसक्यो’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । ‘सिंगो प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले ‘उठ् भने उठ् र बस् भने बस्को अवस्थामा चल्न थालेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो’ – ती सचिवले भने । ‘अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू मन्त्रीको पिछलग्गु बन्न पुगेका छन् । जसका कारण ती मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अर्का एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्रणाली बसाउने र सुधार गर्ने विषयमा खासै अडान लिन सक्नुभएको छैन । ‘जसका कारण प्रशासन झन् पछि झन् निम्सरो र गतिहीनजस्तै देखिएको हो’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको ‘एसम्यान’ निकायजस्तै बनेको छ । राम्रो र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने तथा सेवा प्रवाह राम्रो बनाउने कार्यमा प्रशासन संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको दाबी अधिकारीहरूको छ ।

विशेष गरी विकासे अड्डा, कमिसन बढी आउने निकाय, गृह, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र, शहरी विकासलगायतका निकायमा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यस्तै, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, पर्यटन, जलस्रोतलगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भएका सरुवामा व्यापक चलखेल हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतकाअनुसार उता प्रहरी प्रशासनमा झनै बढी विकृति बढेको छ ।

कानुनतः मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकारका रूपमा रहेका हुन्छन् । सुशासन ऐनले पनि मुख्य सचिवलाई यही भूमिकामा राखेको छ । तर, मुख्य सचिव अर्यालको काम प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले दिएको निर्देशन हुबहु पालना गर्नमा नै बितिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गराउन मुख्य सचिवले आवश्यकताअनुसार अडान लिनुपर्ने सुझाव कर्मचारीको छ ।

मुख्य सचिवले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्न सक्नुपर्नेमा त्यस्तो हैसियत देखाउन नसकेको अन्य केही सचिवहरूको दोषारोपण छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा गरिएका सरुवाहरू पारदर्शी र व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सरुवा मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थहरूको निर्देशन अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको बताइएको छ । सबै निकायमा सुशासन ऐनको पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइएको छ ।