एउटा टेवा विहीन शिक्षकको कथा

मानिसले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै पेसा रोज्नु उसको विवशता र बाध्यता होइन । यो उसको अन्तर इच्छाको छनौट हो र आफ्नो जीवनयापनका लागि जुनसुकैले एउटा न एउटा पेसा रोज्नै पर्दछ र अङ्गाल्नै पर्दछ । तर त्यस पेसामाथि राज्यका पक्षपातपूर्ण र अदूरदर्शी नीतिका कारण उसको जीवन सङ्कटको भुमरीमा पर्नु र पार्नु गम्भीर अपराध हो । यही अपराधको सिकार भएका एकजना शिक्षकको मुटुभित्र लुकेको व्यथाको कथा यस सन्दर्भमा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

‘जगदीश साहु’ एउटा शतिसालको उपमा हुन् । उनी एउटा कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यधारक, उर्जाशील एवम् दक्ष व्यक्ति हुन् । जसले आफ्नो सिकाइको उर्जाशील सुनौलो जीवन शिक्षण पेसामा बिताए । सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नं. १ स्थित टोल मलकौल निवासी साहूले आफ्नो ४ दशक लामो शैक्षिक पेसागत जीवन माध्यमिक तहको अंग्रेजी विषयको शिक्षकका रुपमा काभ्रे जिल्लाका डाँडाकाँडामा वग्रेलती पसिना पुछ्दै बिताए ।

 काभ्रे जिल्लाको कोसीपारि चौरीदेउराली गाउँपालिका वडा नं. ६ कार्तिके देउराली स्थित श्री प्रभा माध्यमिक विद्यालयबाट माध्यमिक तहमा अंग्रेजी शिक्षकको पदमा २०४६-११-०५ मा नियुक्त भई शिक्षण जीवनमा प्रवेश गरेका साहु हाल पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. ११ खरेलथोक अवस्थित श्री भगवती माध्यमिक विद्यालयको माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकका रुपमा कार्यरत रही अनिवार्य अवकाशका दिन गन्दै हरपल सेवारत छन् ।

जीवनका २९ औ वसन्तहरु (२९ वर्षसम्म) अस्थायी सेवामा मात्र करार गरिएका यी अस्वस्थ, वृद्ध शिक्षक साहू शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको २०७५ सालको आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०७५-१२-२८ मा स्थायी सेवा प्रवेश गरेका हुन् । यी शिक्षकमाथि राज्य सकारात्मक भइदिएको भए आज उनी माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षक भई करिब ४० (चालिस) हजार पेन्सन लिँदै अनिवार्य अवकाशका उल्लासमय दिनहरु गन्दै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा रमाउँथे होला । तर विडम्बना देशको मौजुदा कानुन अनुसार न उनले पेन्सन पाउँछन् न उपदान । यसरी सेवा निवृत्तपछि उनी एउटा टेवाविहीन व्यत्तिः हुने देखिन्छ । चारदशक सम्म राष्ट्रसेवक भएर सेवा निवृत्त पछि टेवाविहीन हुनु कुनै पनि राज्य र राष्ट्रसेवक दुवैको लागि साह्रै नै दुःखलाग्दो कुरा भएको देखिन्छ ।

अध्ययन अध्यापनमा अब्बल यी शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी शिक्षक, प्रहरी, आर्मी, निजामती, राजनीति, व्यापार, डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका विविध क्षेत्रमा नमुनाका रुपमा काम गरिरहेका छन् । वि.सं. २०४७ सालमा एकवर्षे अस्थायी काम गरेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रावधान आएको थियो । त्यस क्रममा उनले दिएको निवेदन दर्ता भएन । निवेदन दर्ता नभएको दिनलाई आफ्नो पेसागत जीवनमा खग्रास ग्रहण लागेको दिनका रुपमा सम्झिरहन्छन् उनी । पटक पटक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि अन्तरवार्तामा फालिनु, लामो समयसम्म आयोग नखुल्नु, आयोग भइहाले पनि १०-१० वर्ष सम्म नतिजा प्रकाशित नहुनु, नतिजा प्रकाशित हुँदा पनि आफ्नो नाममा टिपेक्स लागेको हुनुमा मेरो के दोष होला भन्ने प्रश्नले उनलाई सताइरहन्छ ।

 यसरी सरकारी अपारदर्शी नीति नियमका कारण धराशायी बनेको उनको सेवा निवृत्त पछिको जीवन टेवाविहीन हुन पुगेको देखिन्छ । सेवानिवृत भएपछि कसरी जीवन चलाउने, स्वास्थ्योपचार कसरी गर्ने, न्यासध्यान, जोगी सन्यासी, पूजाआजा जस्ता निवृत्त जीवनमा गरिने क्रममा उनको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? उनी गम्भीर चिन्तामा देखिन्छन् । हाल उनी आफू सुरु नियुक्ति भएको मितिबाट ३४-३५ वर्षको उपदान आफूले पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कानुनविद्सँग परामर्शमा रहेको बताउँछन् ।

कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नो देशको कामकाज सञ्चालन गर्न र जनताको सेवा प्रवाह गर्न राष्ट्रसेवकको बहाली गर्छ । त्यो राष्ट्रसेवकले राष्ट्र र जनताको सेवा प्रवाह गरेबापत आफ्नो जीवनयापन र भरण पोषणको लागि निश्चित तलबमान उपभोग गरी अवकाश पनि भइन्छ र अवकाशपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कामको दायित्व सरकारको हुन्छ । यस सन्दर्भमा मेरो श्रम शोषण भएको उनी भन्छन् किनभने उनी आफ्नो स्थायी सहकर्मी जतिकै प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गरेको बताउँछन् । त्यसर्थ अन्य स्थायी सहकर्मीले पाउनुपर्ने सुविधा जतिकै मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने उनको दाबी छ ।

हाल देशको सङ्घीय संसद्मा सङ्घीय शिक्षा ऐन विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘जगदीश साहु’ जस्ता पीडित शिक्षकको पक्षमा पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न, सरकारले गहिरिएर सोच्नुपर्ने बेला होइन र ? सङ्घीय सांसदहरुले विधेयक विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी आफ्नो चासो देखाउनु पर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नले उनलाई मन आन्दोलित गराउँछ। अन्यथा भएमा यस्ता शिक्षकहरु अनिवार्य अवकाश पश्चात् हात लागि शून्यको अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था अवश्यम्भावी देखिन्छ । अतः यस्ता विषयमा बेलैमा सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपाल सरकारले पनि यस्तो पीडित शिक्षक कर्मचारीहरुको पक्षमा प्रजातान्त्रिक नीति अवलम्बन गरी गम्भीर निर्णय लिनु अपरिहार्य देखिन्छ । होइन भने एउटा राष्ट्रसेवकले ३५ वर्षसम्म सेवा गरेर सेवाबाट अवकाश पाउँदा हात लागि शून्यको अवस्था सिर्जना हुनु कुनै पनि राष्ट्रको लागि लज्जास्पद र दुःखद अवस्थाको बोध हुने कुरा देखिन्छ ।

हालै २०८० असोज ३–५ को शिक्षक आन्दोलनले नेपाल सरकारलाई यस्ता शिक्षकहरुको समस्याप्रति सकारात्मक ध्यानाकर्षण गराएको छ र आन्दोलनको क्रममा सरकार र शिक्षक महासंघवीच ६ बुँदे सम्झौता भएको छ र जसमा लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरी २०७५ सालमा स्थायी भएको शिक्षकहरुको अस्थायी सेवा जोडी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झौताको बुँदा नं. ६ मा उल्लेख भएको छ । यस सम्झौताप्रति नेपाल सरकार र सङ्घीय सांसदहरुको सकारात्मक पहल तथा विचार देखिन्छ । आशा छ यस्ता पीडित शिक्षकहरुको समस्या लगायत अन्य समस्याहरुलाई यस सङ्घीय शिक्षा ऐनमा सम्बोधन होस भन्ने शुभकामना व्यक्त गरिन्छ ।