विद्युत् बेच्न नसकेर खेर गइरहेको छ : महासचिव खतिवडा

-बलराम खतिवडा
महासचिव, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल

सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, वर्षायाममा विजुली बेच्न नसकेर खेर गइरहेको छ । कतिपय निजी जलविद्युत् कम्पनीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसकेर उत्पादन घटाउन आग्रह गर्दछ । जरिका कारण निजी लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडासँग गर्नुभएको कुराकानी ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत्का संस्थापकलाई जलविद्युत् आयोजना नबनाई शेयर बेचेर निस्किए भनी रोक्न नयाँ नीति ल्याउन लागेको विषय के हो ?

अहिले सबैभन्दा बढी शेयर हाइड्रोपावर कम्पनीको छ । बोर्डमा यस विषयमा धेरै तिरबाट गुनासो गएपछि गत चैतको पहिलो हप्ता समिति बनाएको थियो । समितिले असारमा प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि इप्पानसँगसमेत छलफल गरियो । पहिला ५० प्रतिशत काम भएपछि आइपिओ जारी गर्न पाइने भन्ने नियम रहेको थियो । अहिले ६५ प्रतिशत काम भएपछि आइपियो निस्काशन गर्न स्वीकृत दिने कुरामा सममति गरिएको छ ।

यसमा हामीले आन्तरिक कामका लागि ५÷६ महिना लाग्ने भएको हुनाले ५० प्रतिशत काम भएपछि मात्र गर्न पाउँ भन्ने अडान राखेका छौं । आइपिओमा लिस्टिङ भइसकेपछि ३ वर्षसम्म लकइन समय हुन्छ । त्यसपछि सबै प्रमोटर शेयर साधारण शेयर हुन्छन् । कुनै पनि हाइड्रोपावरको सर्बे गरी निर्माणमा जाने समयमा ५÷६ वर्ष लागिसक्छ । त्यसपछि पनि प्राधिकरणले सवस्टेसन समयमा सम्पन्न नगरेको कारण ३÷४ वर्ष बितिसकेको हुन्छ । प्रमोटरले लगभग १२÷१३ वर्षसम्म लागइसकेको हुन्छ । त्यसैले ३ वर्ष भन्दा पछि लगइन समय रोकेर राख्नु उचित हुँदैन ।

जनताले साधारण शेयरमा संस्थापकको मुख हेरेर खरीद गर्ने तर पछि आफूले चाहेको भन्दा फरक संस्थापक हुँदा विश्वास घात हुँदैन ?

खुला बजारमा आफ्नो सम्पत्ती बेच्न पाउनु पर्छ । ७० प्रतिशत प्रमोटर र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर हुन्छ । ३० प्रतिशतको अर्को ३० प्रतिशत स्थानीयलाई दिएको हुन्छ । जम्मा २० प्रतिशत शेयर बजारमा हुन्छ । २० प्रतिशतलाई संरक्षण गर्नलाई ८० प्रतिशत नियन्त्रण गर्नु हुँदैन भन्ने हो । व्यवस्थापकमा हुने व्यक्तिले बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेसम्म शेयर बेच्न पाईदैन । अझ हामीले स्थानीयको शेयरलाई पनि ३ वर्ष किन राख्ने सुरुमै छोडे हुन्छ भनेर भनेका छौँ ।

प्रमोटर शेयर धनीले बिचैमा शेयर बेचेर हिँड्ने विषय कसरी ठिक हुन्छ ?

प्रोमोटर शेयर धनीले अर्को आयोजना बनाउन पाउनु पर्छ । आपूmले सिकेको विषय एउटा आयोजनालाई मात्र दिनु न्यायासंगत नहोला । अहिलेको नियममा एउटै व्यक्ति दुईओटा कम्पनीको संचालक हुन नपाउने भन्ने रहेको छ । यस विषयमा बोर्डसँग छलफल भइरहेको छ । इप्पानले एउटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि अर्को पनि अर्को आयोजनामा जान पाउने गरी तीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कार्य गर्नका लागि पनि कुरा भइरहेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही दिन अगाडि १२ वर्षमा २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ ?

सरकारले पनि यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । यस विषयमा एक समिति बनेको थियो । समितिले ऊर्जामन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ । १३ हजार नेपाल खपत १० हजार भारतमा बिक्रि र बाँकी बंगलादेश बिक्रि गर्ने गरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र बनाएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । अर्को विषय भनेको ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिने र वन मन्त्रालयले अध्ययन स्वीकृति नै नदिने गरेको छ । यसमा वर्षौंसम लाइसेन्स ऋणु गर्दै राजस्व बुझाउँदै जाने काम भने गर्न नपाउने विषयमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । करिब तीन हजार मेगावार्ड संचालनमा छ र ४ हजार ५ सय निर्माणको क्रममा छ । १२ हजार मेगावर्ड पिपीको लागि निवेदन दिएर पर्खिरहेको छ । यसरी हेर्दा २० हजार मेगावाट त अहिले उत्पादनको तयारीमा रहेको छ । अरु पनि आयोजना पहिचानको चरणमा रहेको छ । यसमा बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैकले नीति बनाउदा सहजबनाउन आग्रह गरेका छौं ।

सन् २०३५ सम्म भारतलाई १०, बंगलादेशलाई ५ र १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने भनेर भनिएको छ । के सम्भव होला ?

योजना अनुसार काम भए सम्भव होला । अहिले हामीले उत्पादन गरेको विद्युत ट्रस्मिसन लाइनमा पु¥याउन समस्या भइरहेको छ । सरकाले ट्रास्मिसन लाइनमा जोड दिनुपर्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने, जग्गा प्राप्तीको विषय समाधान गर्नुपर्ने, ट्रस्मिसन लाइन बनाउनु पर्नेजस्ता विषयमा राज्यले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । ट्रास्मिसन लाइन मुनी जग्गा पर्नेहरुलाई शेयर दिएर बाटो खोल्ने विषयम छलफल भइरहेको छ ।

अब बन्ने ट्रास्मिसन लाइन निजी क्षेत्रले बनाउनु पर्छ भन्ने हो ?

निजी क्षेत्रले बनाउन चाहेको हो । सरकारले सबै काम गरेर हुँदैन । निज क्षेत्रलाई विद्युत् ब्यापारको लाइसेन्स दिने, ट्रास्मिसन लाइन बनाउन अनुमति दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दियो भने हामीले सिधा भारतमा विजुली बेच्न सक्छौं ।

निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर खोला हडपेर बसेका छन् भन्ने आरोपका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

यसमा केही संस्था होलान् । तर, किन काम गरेनन् विषय बुझ्नु पर्छ । सबस्टेशन नबनेका कारण धेरै आयोजना निर्माण भएर पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । लाइन नै नभएको ठाउँमा भकाभक पिपिए गरिएको छ । अहिले होल्ड गरेर बस्नलाई पनि राम्रै पैसा बुझाउनु पर्छ । यतिले मात्र हुँदैन । ६ ÷६ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । कतिपय आयोजना वन मन्त्रालयले अध्ययन गर्न छिर्नै अनुमति नदिएर बनेको छैन । बाटोको कारणले बनेको छैन । धेरै ट्रस्मिसन लाइन नबनेका कारणले काली गण्डकी, मस्र्याङ्दीजस्ता ठाउँको विजुली उत्पादन भएर पनि बेच्न पाएको छैन । यसमा राज्यले गर्नुपर्ने काम समयमा सम्पन्न नगरेको हुनाले समस्या आएको छ ।

जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीको अवस्था कस्तो छ ?

अरुण तेस्रोलागयत भारतीय लगानीका ४ हजार ७ सय ५० जति मेगावार्ड आयोजना छन् । भारतलाई दिँदा राज्यले रोयल्टी लिएर दिएको हुन्छ ।

नेपाल र भारतका लगानीकर्ताको लाइसेन्स लिने र बनाउने प्रक्रिया एकै हो ?

२ सय मेगावार्ड भन्दा बढीको आयोजना नेपाल लगानी बोर्डले गर्ने भएको हुनाले सरकारको नियम अनुसार हुन्छ । निजी कम्पनीले लगानी गरिरहेका छन् । नेपाली लागानीकर्ताले भन्दा विदेशीले सुविधा बढी पाउँछ । हामीले पनि विदेशीसरह सुविधा दिनु प¥यो भनेर आवाज उठाइरहेका छाँै । चिनिया कम्पनीहरु भने सरकारले वातावरण नबनाइदिँदा केही आयोजना छोडेर जाने क्रम बढ्दो छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा सामान सप्लाई गर्दा हुने समस्याहरु कस्ता छन् ?

जसले काम गर्छ त्यसले दुःखपाइरहेकै छ । ब्यापारमा सफल हुनेलाई चारैतिरबाट टार्गेट गरिरहेको पाइन्छ । यो वास्तविक हो । यो दुःख भोगेर पनि काम गरिरहेका हुन्छन् ।

आयोजना बनाउने सामग्री कुन देशबाट आउने गर्दछ ?

आयोजना बनाउँदा लाग्ने ठूलो रकम भने नेपालमै रहन्छ । इलेक्ट्रो मेकानिकल ट्रर्बाइन, ट्रास्मिसनका पोल र तारहरु बाहिरबाट आउँछन् । निर्माण सामग्री स्वदेशमै पाउँछौं । हाइट्रोपावरमा आउने सामान १ प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउने गरेका छौं ।

बिस्फोटक पदार्थ कहाँबाट आयात गरिन्छ ?

यस विषयमा ठुलो समस्या रहेको छ । अहिले हामी भारतमा निर्भर रहेका छौं । नेपालमा उत्पादन त हुन्छ तर कम गुणस्तरको हुन्छ । नेपाली सेनाले हामीलाई चाहिएको जति परिमाण पनि दिन सकेको छैन । नेपाली सेनाको पनि आफ्नै प्रक्रिया रहेको छ । बोलकबोल गर्नुपर्ने, सस्तोलाई दिनुपर्ने, सस्तो लिँदा राम्रो सामग्री आउँदैन । नेपाली सेनाले आफूलाई चाहिएको सामान पनि भारतबाट ल्याएर काम गरिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै सामग्री भारतबाटै आउँछ र यसमा भन्सार छुट दिइएको छैन । भारतले चाहिएको जति नदिने, लाइसेन्स लिन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको छ । यसलाई ल्याएर सेनाको सुरक्षामा नै लगेर राख्नु पर्छ । बिस्फोट गर्न पनि सेनाले नै गर्नुपर्छ । यसमा समस्या र खर्च दुबै छ । सुरक्षाको खर्च बढी छ । सेनालाई बस्न, खान, यातायत, भत्तालायत खर्चिलो रहेको छ ।

वर्षायाममा विद्युत् खेर गइरहेको छ ?

हामीले बेच्न नसकेर विद्युत् खेर गइरहेको छ । कतिपय निजी जलविद्युत् कम्पनीलाई विद्युत् प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्न नसकेर उत्पादन खटाउन भनेर भन्ने गरे अनुरुप खटाइ रहेको छौं । यो भनेको खेर गएकै हो । यसपाली भने निजी क्षेत्रका केही आयोजना बाढीका कारण क्षति भयो त्यसले उत्पादन कम भएको हुनाले खासै खेर गएन । प्राधिकरणले ट्रस्मिसन लाइनको अभावका कारण वर्षाको समयमा पनि माग अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् दिन सकेको छैन । अहिले हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् ट्रस्मिसन लाइन भएको भए भारतलाई बेच्नै पर्दैन थियो । हामीसँग गुाणस्तरको विजुली छैन । ट्रस्मिसन र बितरण प्रणालीलाई नै सुधार गर्नुपर्छ । अहिले एकै किसिमको विजुली सप्लाई भएको छैन ।

जलविद्युतको बिकल्प होला ?

विज्ञानको युग हो । हाइट्रोजनको विषय आइरहेको छ । अहिले भएका खोलानाला पनि पछि काम नलाग्ने हुन सक्छन् । त्यसैले यसलाई हामीले खोलानालालाई प्रयोग गरी हाल्नुपर्छ ।

इप्पानले विद्युत् विकासको क्षेत्रका कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

इप्पानले यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधाकन तर्फ अन्यन्त सकारात्मका पहल गर्दै आइरहेको छ । देशमा प्रचुर मात्रामा भएको विद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरी देशलाई समृद्धि तर्फ लैजान विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायमा समेत नीति नियम बनाउँदा सहजिकरण र सहजिकरण गर्दै लैजानका लागि दिनरात खटिरहेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको ऊर्जा विकास मार्ग चित्रको लक्ष्य हासिल गर्न इप्पान सक्षम छ । यसले देशको व्यापार घाटा कम गरी आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्नेछ ।