काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको राहत शिक्षक संघर्ष समितिसँग सरकारी टोलीबीच आज पनि वार्ता हुँदैछ । बिहीबार मन्त्रालयमा शुरू भएको वार्ता लम्बिएपछि आजलाई सरेको हो । बिहीबार माइतीघर मण्डलाको सडकमा आन्दोलन जारी नै राखेर समितिका पदाधिकारीहरू वार्तामा सहभागी भएका थिए ।
आन्दोलनको कारण कतिपय विद्यालयमा पढाई हुन नसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालको नेतृत्वमा सरकारी टोली राहत शिक्षकसँग वार्तामा बसेको हो ।
वार्ता दिउँसो २ बजेका लागि तय भएको भएता पनि मौखिक रूपमा मात्र बोलाइएको भन्दै राहत शिक्षकको टोली वार्तामा नगएपछि साँझ मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले वार्ताका लागि पत्र पठाउनुभएको थियो । राहत शिक्षक संघर्ष समितिका महासचिव कुमार बजगाईंले पत्र पाएपछि मात्र बैठकमा सहभागी भएको पुष्टि गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘९ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छांै, मौखिक रूपमा वार्तामा आउनुस् भन्दा कसरी जाने ?’
वार्ताको व्यवस्थापन गरेको शिक्षक महासंघ भने अन्तिममा वार्तामा बसेन । मन्त्रालयले महासंघलाई वार्ताको बोधार्थ मात्रै दिएको पत्रका कारण महासंघले वार्ता छाडेको थियो । सो वार्ताको नेतृत्व गरेका महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको टोली मन्त्रालयबाट वार्तामा नबसी फर्किएको थियो ।
राहतसँगै विद्यालय कर्मचारी, साबिकको उमावि शिक्षक, बाल विकास शिक्षक र नेपाल शिक्षक संघ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पेन्सनबाट बञ्चित भएका र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टू) ले पनि हिजो बिहीबारबाट आन्दोलनलाई समर्थन गरेको जनाएको छ । इस्टूका अध्यक्ष होमकुमार थापाले सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीको माग पूरा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मंगलबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले धडपकड गर्दा एकजना शिक्षकको खुट्टा भाँचिएको थियो भने करिब दुईदर्जन घाइते भएका थिए । सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाउँदै संवादबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
आन्दोलतरत पक्षले महासंघ र सरकारको सहमतिलाई एकलौटी भन्दै ४ गतेबाट आन्दोलन जारी राखेको हो । जारी सडक आन्दोलनमा शिक्षकले सोमबार सुतेर विरोध गरेका थिए । हिजो बिहीबार टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन गरेका थिए ।
महासचिव बजगार्इंले आन्दोलनरत घटकको पूर्ण सहमति बेगर भएको सहमति मान्य नहुने भन्दै शुक्रबार भएको ६ बुँदे सहमति शिक्षक र कर्मचारीको हितविपरीत भएको दावी गर्नुभएको छ ।
सहमतिको बुँदानम्बर २ को ‘ट’ मा राहत लगायतका शिक्षकलाई स्थायी गर्न आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र २५ प्रतिशत खुला हुने उल्लेख छ । यसको विरुद्धमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले प्रदर्शन जारी राखेको हो ।
राहतलगायत साविक उच्च मावि, अनुदान, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको थियो ।
राहत शिक्षकले योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र राहत शिक्षकलाई विस्थापित नहुनेगरी स्थापित गराउनुपर्ने माग राखेको छ । अर्थात राहत शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गरी परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
हाल देशभर ४६ हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।