गुठीयारको माग सम्बोधन गर्न पुरानो ऐन बाधक !

० इन्द्रजात्राको मुख्य आकर्षण श्री कुमारी, श्री भैरव र श्री गणेशको रथ तयार गर्ने गुठी संस्थानको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

० इन्द्रजात्राको लागि मात्र ५० लाखभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ।

० बजारभाउ जुन रफ्तार बढ्ने गरेको छ, त्योअनुरूप गुठीयारलाई उपलब्ध गराउने रकम बढ्न सकेको छैन।

० गुठीयारहरूलाई जीवन निर्वाहमा सहयोग हुने गरी निश्चित भत्ता, सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बद्ध गुठीयारहरूले माग गर्दै आएका छन्।

२५/३० वर्षअघि रैतानी गरी आएको रकमको ब्याजको ७० प्रतिशत खर्च गर्दै आएका छौं। गुठीको जग्गा भनेर कहीँ न कहीँ उल्लेख भएको तर लालपुर्जा नभएका जग्गाहरू मासिँदै गएका छन्। जात्रा, पर्वसँग भूमि जोडिएकोले यो भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ ।जात्रा, पर्व संस्कृति मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विषय हुन्।

० गुठीको जग्गा नमासिने गरी किसानको हक सुरक्षित गर्ने भनेर संविधानले भनेको छ।तर, ऐन नहुँदा यस कार्यलाई अघि बढँउन सकेको छैन।

० अहिलेको संघीय, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा गुठी संस्थानको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ? के हुनुपर्दछ भनेर संवैधानिक अवस्थितिअनुरूप गुठी ऐन आउनुपर्दछ।

० इन्द्रजात्राको सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने शुरू गरिएको थियो।स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि यो काम अलि सुस्त रह्यो।

० ऐन ल्याउन सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। अहिलेको समयमा गुठी संस्थान चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? चाहिएको हो भने यसको भूमिका के कस्तो हुनुपर्दछ।

० २०२१ सालमा परिकल्पना गरेको गुठी संस्थान अहिले समयमा कस्तो हुनुपर्दछ भनेर नयाँ ऐनले कानुनले परिभाषित नगरेसम्म संस्थानको भूमिकालाई अहिलेको भन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सक्दैन।

-किरण शाक्य
केन्द्रीय प्रशासक
केन्द्रीय गुठी संस्थान

परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको जात्रा, पर्व, धार्मिक विधिविधानको मुख्य स्रोत जग्गा जमिन हुन्।तिनै भूमिलाई संरक्षण गरी जात्रा,पर्व चलाउने जिम्मेवारी लिएर बसेको गुठी संस्थानले अरू जात्रा, पर्वस“गै इन्द्रजात्राको अवसरमा हुने सम्पूर्ण धार्मिक पूजाआजाको लागि आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्तो गर्दै आएका छन् ।इन्द्रजात्रा सञ्चालनमा संस्थानको भूमिका, इन्द्रजात्रास“ग सम्बद्ध गुठीयारको अपेक्षा, मागलगायत विषयलाई केन्द्रित गरी गुठी संस्थानका केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासक किरण शाक्य सँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

० गुठी संस्थानको मुख्य दायित्व के हो ?

नेपालको संविधान २०१९ ले राजस्वमा देवस्व नमिसाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०२१ कात्तिक १७ गते राजगुठीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गुठी संस्थानको स्थापना भएको थियो।विभिन्न जात्रा, पर्व, मठमन्दिरको धार्मिक पूजाआजा र पर्व चलाउने संस्थानको मुख्य दायित्व रहेको छ।

० इन्द्रजात्रामा गुठी संस्थानको भूमिका के कस्तो रहने गरेको छ ?

इन्द्रजात्रा सरोकार, चासो हिसाबले सर्वसाधारणदेखि देशका राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखसमेत उपस्थिति हुने काठमाडौंका एउटा महत्वपूर्ण जात्रा हुन्। यसका लागि गुठी संस्थानले जात्रा आउनुभन्दा एक डेढ महिना अघिदेखि तयारी थालेको हुन्छ । इन्द्रजात्रा शुरू हुनुभन्दा १०÷१२ दिन अगाडि इन्द्रजात्राको लिं∙ो, अर्थात यसिद्यःभक्तपुरको चित्तपोलबाट ल्याउने गरेका छौं।त्यसै गरी इन्द्रजात्राको मुख्य आकर्षण श्री कुमारी, श्री भैरव र श्री गणेशको रथ तयार गर्ने गुठी संस्थानको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।यसस“ग हुने पुलुकिसी, हल्चोक आकाश भैरव, देवीनाच लगायत २९ वटा गुठीका गुठीयारस“ग समन्वय गरी तत् परम्परा चलाउने संस्थानको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।इन्द्रजात्राका अवसरमा हुने जे जति सांस्कृतिक गतिविधि छन् त्यसस“ग जोडिएका धार्मिक विधानअनुसार गर्नुपर्ने पूजाआजाको लागि आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्तो मिलाउने काम गुठीको हो।त्यतिमात्र नभई पञ्चा∙ निर्णायक समितिले दिएको साईतअनुसार ती धार्मिक पूजाआजा र पर्व सम्पन्न गराउने काम पनि गुठी संस्थानकै रहेको छ।गुठी संस्थानले संस्थापना कालदेखि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ।

० बजारभाउअनुसार स्रोतको व्यवस्थापन नगरिदिएको गुठीयारको गुनासोलाई कसरी लिइरहनुभएको छ ?

धार्मिक पूजाआजाको लागि के के सामग्री, के कति मात्रामा दिने भन्ने एउटा सूची नै छ।सोहीअनुरूप के कति रकम दिने भनेर दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ।संस्थानले दरबन्दीअनुसार नै वर्षेनी पूजाआजा,रथको लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउ“दै आएका छौं ।इन्द्रजात्राको लागि मात्र ५० लाखभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ।ललितपुरको मच्छिन्द्रनाथ, भक्तपुरको बिस्केट जात्रा भने झैं इन्द्रजात्रालाई संस्थानले निकै प्रँथमिकता, संवेदनशील जात्राको रूपमा लिएर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्दै आएका छौं।जहा“सम्म दरबन्दी रकम अपुग भन्ने गुठीयारहरूको गुनासो छ, त्यो एक हिसाबले स्वाभाविक रूपमा नै लिनुपर्दछ ।यसको अर्थ संस्थानले उपलब्ध गराउ“दै आएको रकम फेरि नगन्य छ भन्ने पनि होइन।जात्रा, पर्वलाई चलाउन संस्थानको स्रोत र साधनले भ्याउने गरी रकम दि“दै आएका छौं।मेरो विचारमा गुठीले पूजाआजको लागि दिने गरेको रकम ठिकठिकै हो।गुठी संस्थानको प्रशासकको रूपमा यो मेरो तेस्रो वर्ष हो। म आएपछि जात्रा, पर्वलाई दि“दै आएको दरबन्दीलाई पछिल्लोपटक बजारभाउ अनुसार परिमार्जन पनि ग¥यौं।अर्को कुरो के पनि सा“चो हो भने बजारभाउ जुन गतिमा बढीरहेको छ, त्यही गतिमा गुठीयारलाई उपलब्ध गराउने दरबन्दीको रकम परिर्वतन गर्दै जाने अवस्था भने नबनेको पनि पक्कै हो।गुठीयारहरूको असन्तुष्टि पनि यहा“निर रहेको छ।

० गुठीयारको असन्तुष्टि के यति मात्र हो त ?

धार्मिक पूजाआजाको लागि खर्च जुटाइदिनेका साथै संस्कृति संरक्षणमा जीवनभर लागेका गुठीयारहरूलाई जीवन निर्वाहमा सहयोग हुने गरी निश्चित भत्ता, सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बद्ध गुठीयारहरूले माग गर्दै आएका छन् ।गुठी संस्थान यी मागहरू पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । हो, संस्थानप्रति जात्रा, पर्वमा सक्रिय हुने गुठीयारहरूको अपेक्षा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।अपेक्षाको दा“जोमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गुठी संस्थानको क्षमता छैन।अपेक्षा र क्षमताबीचको निरन्तर द्वन्द्वले गर्दा सरोकारवालाहरूले संस्थानप्रति बढी गुनासो गर्ने, असन्तुष्टि पोख्ने गरेको हाम्रो ठम्याई रहेको छ।

० गुठी संस्थानको मुख्य स्रोत के हो ?

पुर्खाले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो निजी हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समर्पण गर्ने कार्यले गुठीको अस्तित्वमा आएको हो।ती नै जग्गा, जमिन सम्पतिकै कारणले धार्मिक कार्य निरन्तर रूपले सञ्चालन हु“दै आएको छ।जात्रा र चाडपर्वहरूको मुख्य आधार भनेको गुठी हो।जात्रा र पर्वहरू कालान्तर सम्म चलिरहोस् भन्नका लागि गुठी संस्था निर्माण गरिएको हुन्छ।विगतमा विभिन्न विधि विधानहरू, जात्राहरू राखेर देशलाई समृद्ध बनाउने, धनी बनाउने काम गुठीमार्फत् हाम्रा पुर्खाले गरी राखेका थिए।किनभने गुठी जग्गा नै त्यसको आय स्रोत हो।गुठीबाट उठ्ने रकमले नै जात्रा र पर्वहरू चल्थे।पहिला, पहिला निश्चित जात्रा, पर्वको लागि छुट्टयाइएको जग्गाबाट उब्जाउ हुने अन्न, बाली, मोहीले बुझाउन कुतलगायत संस्थानको मुख्य स्रोत थियो।

० बजारभाउअनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ मा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। पछि मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीबीच आधी–आधी हुने भनी भूमिसम्बन्धी ऐनले २०५३ सालमै कानुनी व्यवस्था ग¥यो। गुठीको जग्गा रैतानी गर्न सक्ने भएपछि जग्गा मोहीको नाउ“मा रैतानी गरे।गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउ“मा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहे तोकिएबमोजिम रकम गुठी संस्थानमा बुझाए संस्थानले निजको नाममा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरी दिने प्रावधान हो ।त्यसक्रममा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका गुठीका धेरै जग्गा मोहीले रैतानमा परिणत गरे।अर्थात् निजी बनाए।गुठी संस्थानले तोकेको न्यूनतम रकम बुझाएपछि मोहीले कमाएको पूरै जग्गा रैतान अर्थात् रैकरमा परिणत भए।त्यसपछि गुठीलाई कुतबाली जिन्सीमा बुझाउनु परेन।प्रत्येक वर्ष मालपोत मात्र तिर्नुपर्ने भयो।गुठीले लिएको न्यूनतम रकम गुठीको अक्षय कोषमा राखेर मूल धनको ब्याजबाट गुठी चलाउने गरियो।अहिले पनि त्यतिबेलाको बजार भाउ अनुसार लिएका रकमहरू बैंकमा जम्मा गरेर त्यसबाट आउने ब्याजले अहिले जात्रा, पर्व चलाउ“दै आएका छौं।२५÷३० वर्षअघि रैतानी गरी आएको रकमको ब्याजको ७० प्रतिशत खर्च गर्दै आएका छौं।यसले गर्दा पनि स्रोतको कमी भएको हो।त्यसै गरी विभिन्न ठाउ“हरूमा गुठीको जग्गाहरू अतिक्रमण हु“दै गएका छन्।अर्कोतर्फ जात्रा, पर्व चलाउने मानिसहरूको अपेक्षा पनि बढ्दै गएको पाइएको छ ।यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको हो।

० गुठीको जग्गा अतिक्रमण हुने मुख्य कारण के हुन् ?

गुठीको जग्गा भनेर कही न कही उल्लेख भएको तर लालपुर्जा नभएका जग्गाहरू मासि“दै गएका छन्।स्थानीय टोल, क्लब र संघसंस्थाले गुठीको जग्गामा भवन बनाउने, कतै खेलमैदानका रूपमा उपभोग गर्दै आएका छन् ।स्थानीय तहको आ“खा पनि गुठीको जग्गामा पर्ने गरेको छ।यसले गर्दा गुठीको जग्गा निरन्तर अतिक्रमण हु“दै गएका छन् ।

० गुठीको जग्गामा तराई– मधेसमा कस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ?

पुस्तौंदेखि गुठी जग्गा जोत्दै आए पनि मोहीले लालपुर्जा नपाएकोमा तराई मधेसबाट धेरै गुनासो आउने गरेको छ।गुठीको जग्गा नमासिने गरी किसानको हक सुरक्षित गर्ने भनेर संविधानले भनेको छ। तर ऐन नहु“दा यस कार्यलाई अघि बढँउन सकेको छैन।यसले गर्दा पनि गुठी जग्गा जोत्नेहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका हुन्।

० गुठी संस्थानलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन के गर्नुपर्ला ?

गुठी संस्थानको दायित्व, भूमिका, र त्यस क्रममा उत्पन्न कठिनाई, चुनौतीलाई राम्ररी केलाउनुपर्दछ।गुठी संस्थान ऐन २०३३ निकै पुरानो भयो, यसले बदलिएको समयलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अनुभव दिनप्रतिदिन गर्दै आएको छु।अहिलेको संघीय, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा गुठी संस्थानको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ? के हुनुपर्दछ भनेर संवैधानिक अवस्थिति अनुरूप गुठी ऐन आउनुपर्दछ।संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ।अहिलेसम्म गुठीसम्बन्धी नया“ ऐन ल्याउन सकेको छैन।
अहिलेको अवस्था, चुनौती र परिस्थितिलाई सम्बोधन हुने गरी गुठी ऐन आएपछि देखापरेका समस्याहरू क्रमशः समाधान हु“दै जानेछ विश्वास लिएको छौं।ऐन आएपछि गुठी संस्थानको भूमिका स्पष्ट हुनेछ।

० ऐनको संशोधन नभएकोले अहिले के कस्तो समस्या देखापरेका छन् ?

धार्मिक पूजाआजा, जात्रा पर्व सञ्चालनको लागि राखिएका जग्गा जमिनको संरक्षण गरी ती जात्रा पर्व सञ्चालन गर्ने गुठी संस्थानको मुख्य काम हुन्।जात्रा,पर्वस“ग भूमि जोडिएकोले यो भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ।जात्रा, पर्व संस्कृति मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विषय हुन्।त्यसै गरी स्थानीय तहको पनि यसमा कुनै न कुनै रूपमा दायित्व रहन्छ पनि। तराई– मधेस, मध्यपश्चिमतिरको समस्या बेग्लै छन् ।यो अवस्थामा कसरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने ? संविधानले गुठी प्रदेशको मातहत रहने भनेको छ।त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा गुठीसम्बन्धी संघीय ऐनको खा“चो भएको हो।

० समस्या ऐनको मात्र हो कि कार्यशैलीको पनि ?

संशोधन ऐन नहुनु पनि समस्या नै हो।सबैले कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्छु।कर्मचारीहरूले जात्रा, पर्वमा अपनत्व लिएर काम गर्नुपर्दछ।जात्रा, पर्वमा गुठी संस्थानको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ।संस्थानले भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने जात्रा, पर्व चलाउन कठिन हुन्छ।अर्कोतर्फ खाली संस्थानलाई मात्र गाली गर्ने पनि एक किसिमको फेसन नै भइसकेको छ।मानिसहरूमा धर्म, संस्कृतिप्रतिको आस्था क्रमशः हस आइरहेको छ। गुठी राखे स्वर्गमा वास पाइन्छ भन्ने पवित्र धार्मिक आस्थाबाट प्रेरित भई गुठी राख्ने प्रचलन शुरू भएको हो । पछि यो प्रथा धार्मिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरही सामाजिक, सांस्कृतिक, परोपकारीलगायतका क्षेत्रमा समेत आवश्यकता महसुस गरियो ।अन्ततः ती क्षेत्रमा समेत गुठी व्यवस्था विस्तार हु“दै फैलिन पुग्यो ।आज सबैतिर बजारको प्रभाव पर्दै गएकोले पनि गुठीको मान्यता र आस्थाप्रति हस आएको छ।

० गुठी संस्थानले इन्द्रजात्राको अक्षयकोषमा ५० लाख रुपिया“ किन नहालेको हो ?

इन्द्रजात्रा सञ्चालनका लागि खर्च अभाव भएपछि चार÷पा“च वर्षअघि सरकारले अक्षयकोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।अक्षय कोष खडा गर्ने निर्णय स्वागत योग्य पनि हो।इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष नाम दिइएको सो कोषमा नेपाल सरकारले १ करोड ५० लाख, वागमती प्रदेश सरकारले १ करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले २ करोड र गुठी संस्थानले ५० लाख रुपिया“ राख्ने भनिएको थियो।उक्त कोष सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा एक समिति बनाइने र उक्त समितिले प्रत्येक वर्ष इन्द्रजात्राको खर्च बा“डफा“ड गर्ने कुरो थियो। अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा स्थानीय राजपत्र प्रकाशित गरी अक्षय कोष स्थापना भएको थियो ।इन्द्रजात्राको सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने शुरू गरिएको थियो।स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि यो काम अलि सुस्त रह्यो।योे कामअघि बढेको छैन।सो कोषमा प्रदेश सरकार र गुठी संस्थानले रकम हस्तान्तरण गरेको छैन।गुठी संस्थानले अक्षयकोषको लागि एकचोटी रकम दिएपछि वर्षेनी इन्द्रजात्रा चलाउन रकम दिन पर्ने कि नपर्ने ? बजारको भाउअनुसार अक्षय कोषमा रकम कति वर्षको अन्तरालमा थप्ने भन्ने विषय अझै छलफल गर्नुपर्ने विषयकै रूपमा रहेको छ।सरकारको फरक फरक निकाय मिलेर खडा गर्ने अक्षयकोषको सञ्चालन कार्यविधिमा प्रशासनिक समन्वय गर्दै थप स्पष्ट बनाउ“दै लग्नुपर्ने काम बा“की छ।

० ऐन ल्याउन सरोकारवालाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ?

ऐन ल्याउन सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। अहिलेको समयमा गुठी संस्थान चाहिन्छ कि चाहिदैन ? चाहिएको हो भने यसको भूमिका के कस्तो हुनुपर्दछ।अधिकार क्षेत्र कति हुनुपर्दछ भनेर बहस, छलफल हुनु्प¥यो।अनि त्यही अनुसार यससम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नुप¥यो।समग्रमा भन्नुपर्दा २०२१ सालमा परिकल्पना गरेको गुठी संस्थान अहिले समयमा कस्तो हुनुपर्दछ भनेर नया“ ऐनले कानुनले परिभाषित नगरेसम्म संस्थानको भूमिकालाई अहिलेको भन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सक्दैन।गुठी संस्थानलाई सबल, सशक्त र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने हैसियतमा पु¥याउन संस्थानको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने खा“चो छ।यसका लागि राज्य, मन्त्रालय र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।