काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार, सीआईबीलगायतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल, भट्टराई र पूर्व मुख्य सचिव पौडेलविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई लगायतसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
सीआईबीले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्तालगायत विरुद्ध किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सीआईबीले मौकाको कागज गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल, भट्टराई र पौडेललाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यो रिट निवेदनलाई यसअघि ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदाको विवादसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै चार वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए, सो मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले सो प्रकरणमा संलग्न रहेकाहरूलाई माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।