–उत्साहजनक नभएको कूटनीतिज्ञको भनाइ
–असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अलमल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को औपचारिक चीन भ्रमणको क्रममा जारी भएको १३ बुँदे नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्य उत्साहजनक नभएको कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा जनजीवनका विषयहरू समेटेर सबैको चित्त बुझाउने मेसो गरेको देखिए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुने कुनै गृहकार्य भएको नदेखिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा रहेको पाँचौं दिन सोमबार चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँगको वार्तापछि १३ बुँदे सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको घण्टौं लामो छलफलपछि सोमबार राति अबेर गरी उक्त संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो ।
शब्दशब्दमा छलफल गरेर दुवै देशको चित्त बुझेपछि मात्रै जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा सम्बन्धित दुई देशको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै पनि चासो हुन्छ । त्यसमाथि नेपाल र चीनको संयुक्त वक्तव्यलाई छिमेकी भारत र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले निकै चासोका साथ हेरेको हुन्छ ।
संयुक्त वक्तब्यको १२ औं बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा बृहत्तर लोकतन्त्र कायम राख्न बहुपक्षीयतालाई उचित रूपमा सम्मान गर्न र विश्वव्यापी शासन व्यवस्थालाई अझै समतामूलक र न्यायपूर्ण बनाउन दुवै पक्षले जोड दिएको उल्लेख छ ।
उक्त बुँदाको अर्को वाक्यमा विकासशील राष्ट्रका साझा हितलाई कायम राख्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रका ढाँचाभित्र सहकार्यलाई सृदृढ गर्न, आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई थप खुला, समावेशी र सबैका लागि लाभदायक बनाउने सवालमा सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ । त्यसै गरी सोही बुँदाको अर्को वाक्यमा विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय शान्ति, विकास र समृद्धिका साथै मानवजातिको साझा भविष्यसहितको समुदाय निर्माणका लागि सहकार्यमा दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी जानकार केशवप्रसाद भट्टराई संयुक्त वक्तव्यको यो बुँदाले अमेरिका र भारतको ध्यानाकृष्ट गराउने बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यो बुँदा विशेषगरी अमेरिका लक्षित छ । यसलाई अमेरिका र भारतले कसरी हेर्छन् र लिन्छन्, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।’ उहाँले चीन घुमारो तरिकाले अमेरिकाप्रति आलोचक देखिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘यसमा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कहाँनिर चुक्यो भनेर खोज्नुपर्ने देखियो ।’
नेपालले सधैं एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोह¥याउँदै आएको छ । यस पटक संयक्त वक्तव्यमा चीनले ताइवानप्रति स्पष्टता चाहेको प्रष्टै देखिनेगरी जनगणतन्त्र चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको एक मात्र वैध सरकार भएको मान्यता राख्दै, ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको हुँदा, नेपाली पक्ष ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ । ६ नम्बर उक्त बुँदाको अर्को वाक्यमा नेपाली पक्षले तिब्बत मामिलालाई चीनको आन्तरिक मामिला भन्दै आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्ध पृथकतावादी गतिविधि कदापि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोह¥याएको उल्लेख छ । सरसर्ती हेर्दा चीनसम्बन्धी नेपालले अंगिकार गर्दै आएको नीतिसँगै यो बुँदा मेल खान्छ । तर ,ताइवानको स्वतन्त्रताको विषयलाई त्यसरी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुले अहिलेको विश्व भूराजनीति प्रतिविम्बित भएको ठान्छन् कूटनीतिज्ञहरू ।
अहिले ताइवानबारे खास गरी पश्चिमी जगत र अमेरिकाले प्रदर्शन गरेका अडानप्रति आफ्नो असहमतिमा चीनले बाँकी विश्वको समर्थन लिन खोजेको रूपमा त्यस बुँदालाई लिइएको छ । अमेरिकाले नीतिगत रूपमा स्वतन्त्र ताइवानलाई नमाने पनि ताइवानमाथि हुने कुनै पनि चिनियाँ हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने बताउने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता जनाएपछि अमेरिकाबाट नेपाली भूमिमा टेकेर मात्रै चीन गएको भए राम्रो संदेश जाने धारणा राख्दै चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै सीधै चीन जानुले पनि कूटनीतिमा असर गर्छ, प्रधानमन्त्रीले यसको हेक्का राख्नुभएन ।
संयुक्त वक्तव्यमा ठोस उपलब्धिमूलक कुरा यो भयो भनेर भन्ने कुनै ठाउँ नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले सतही कुरा सबै उठाएर अरुको चित्त बुझाउनलाई राम्रो गृहकार्य गरेको चाहिँ देखिन्छ । तर उपलब्धिमूलक छैन ।’ उहाँले संयुक्त वक्तव्य चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिए पनि कसरी र कुन कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा फेरि पनि प्रष्ट मार्गचित्र नदेखिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, धारणा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार भट्टराईको पनि छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणअघि पाएका सुझाव र सल्लाहअनुसार जनचासोका सबै विषयहरूलाई सतही रूपमा उठाउनु भएकोे छ । तर, कुनै पनि ठोस कार्यक्रम र कार्यान्वयनको ढाँचा तय भएको देखिएन । बीआरआईको सन्दर्भमा पनि बीआरआईको सहयोग सुदृढ बनाएर दुवै देशका जनतालाई फाइदा पु¥याउने भनिएको छ तर कुन कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।’ नेपालले सन् २०१७ मै चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआइको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको हो । बीआरआई १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा चीनले यसै वर्षको अक्टोबरमा एउटा विशेष सम्मेलन गर्दै छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा चीनले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलप्मन्ट इनिसिटिभ (जीडीआई) मा नेपाली पक्षले समर्थन जनाएको र जीडीआईको मित्र समूहमा सहभागी हुनेबारे नेपालले विचार गर्ने पनि उल्लेख छ ।
जीडीआईमा चीनले गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, महामारी व्यवस्थापन तथा खोप, विकासका निम्ति वित्तीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन र हरित विकास, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल युगमा सम्पर्क सञ्जाल विकास गरी आठ क्षेत्रमा विश्वव्यापी सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्षले केरुङ–काठमाण्डू सीमा वारपार रेल्वे निर्माणबारे गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै चीन–नेपाल रेल्वे सहयोगको आठौँ बैठक चाँडै गर्ने र नेपालका रेल्वे प्राविधिकलाई प्रशिक्षण गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी बन्दरगाह, सडक, रेल्वे, हवाई सम्पर्क तथा विद्युत् प्रशारण लाईनमार्फत् सम्पर्क सञ्जाल विस्तारित गर्ने र हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको मिलेर निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक मर्मतको काम छिटै शुरू गर्न चिनियाँ पक्ष तयार रहेको र काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो चरणको काम छिटो कार्यान्वयन गर्न पनि दुवै पक्ष तयार रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा सीमा वारपार प्रसारण लाइन तथा आवश्यक सबस्टेसनहरूको विकास र थप प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गर्दै दुई सय २० केभी क्षमताको केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे सीमा वारपार प्रसारण लाइन निर्माण चाँडै थालिने वक्तव्यमा समेटिएको छ ।
नेपाल र चीनबीच सीमाबारे पनि संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्ष सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न सहमत भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी समझदारी लागु गराउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएकोलगायतका विविध विषयहरू समावेश छ ।