स्थानीय तहमा भन्दा संघ र प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक अनुशासन बढी : प्रमुख केशवराज सुवेदी

-केशवराज सुवेदीप्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुपाल्चोक

विगत तीन वर्षदेखि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुखका रूपमा केशवराज सुवेदी कार्यरत रहँदै आउनुभएको छ । उहाँसँग जिल्लाको समग्र सरकारी खर्चको स्थितिका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका जिल्ला संवाददाता प्रमिला बिकले गर्नुभएको कुराकानी ।

० जिल्लामा विनियोजित बजेट र खर्चको अवस्था के छ ?

जिल्लाभित्र सरकारी कार्यालयहरू ५३ वटा रहेका छन् । जसमा ८ वटा प्रदेश, १२ वटा स्थानीय तह र ३२ वटा संघअन्तर्गत छन् । गत वर्ष संघतर्फबाट पुँजीगततर्फ ३२ करोड ९४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा २५ करोड १२ लाख रुपियाँ अर्थात् ७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघको चालूतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड विनियोजनमध्ये ८ अर्ब ७ करोड खर्च अर्थात् ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशतर्फ ४ अर्ब ११ करोड पुँजीगततर्फको बजेटमा ३ अर्ब १२ करोड अर्थात् ७५ प्रतिशत, चालूतर्फ १ अर्ब १६ करोडको बजेटमा ९६ करोड ४७ लाख अर्थात् ८३ प्रतिशत खर्चभएको स्थिति छ ।

० बल्लतल्ल विनियोजन भएको बजेट पनि फ्रिज हुने स्थिति किन हुन्छ ?

यो निक्कै महत्वपूर्ण विषय हो । यस यहाँ मात्रै नभई राष्ट्रिय समस्या नै भएको छ । यस जिल्लाको हकमा चालूतर्फ ९४ प्रतिशत खर्च हुनु भनेको राम्रो हो । संघको पुँजीगततर्फ ७६ प्रतिशत खर्च हुँदा २४ प्रतिशत भएन र प्रदेशमा १७ प्रतिशत चालू खर्च भएन । चालू खर्चको हकमा गत वर्ष बजेट विनियोजनपछि कतिपय शीर्षकका बजेट रोक्का भएको अवस्था छ । जसले गर्दा पनि कम खर्च भएको देखियो । पुँजीगततर्फ एउटा निकायले मात्रै चाहेर वृद्धि गर्न सकिँदैन ।

हामीसँग कहाँ कति, कसरी खर्च गर्ने क्षमता नै छैन । सम्भाव्यताको अध्ययन हँुदैन, कति समय लाग्छ, यो योजनाबाट कतिलाई फाइदा हुन्छ जस्ता विषय अधिकांश योजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै हुँदैनन्, आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिकि दबाब र विवादका कारण पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ ।

संघको बजेट जेठ १५ गते, प्रदेशको असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन छ । तथापि, समयमा ठेक्का नलाग्नु एउटा पक्ष हो भने कुनै कार्यालयमा पठाइसकेको रकम खर्च नहुने भएपछि समयमै फिर्ता पठाउनुपथ्र्यो । तर, सबैबाट आउँदैन । नगद प्रवाहको योजना बनाउनु पथ्र्यो । यस कार्यालयमा यति खर्च हुन्छ, यति हुँदैन भनेर यहाँ नगद प्रवाह योजना बनाउने चलन छैन । आर्थिक कारोबार तथा वित्तीय ऐनमा कुनै कार्यालयले सबै बजेट खर्च गर्न सकेन भने तेस्रो चौमासिकको अगाडि नै बजेट फिर्ता गर्नु पर्नेछ भनेको छ । तर, त्यसको पालना गरेको पाइँदैन ।

त्यस्तै यो योजनामा यति रकम चाहिन्छ भन्ने एकीन गर्ने क्षमता हामीसँग भएन । यहाँको प्रचलन पहिला पैसा राख्दिने अनि मात्रै योजना बनाउने परम्पराछ । पुँजीगत खर्च गर्ने पूर्वाधार कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइमा कुनै–कुनै योजना चाहिँ नाम मात्रैका हुन्छन् । रकम विनियोजन हुन्छ तर खर्च नै भएको पाइदैन । त्यस्तै अर्को ठेक्काअनुसार समयमा नै काम सम्पन्न हुँदैन, कहिलेकाहिँ मौसमले साथ दिँदैन, निर्माण सामग्रीको अभाव हुन्छ ।

मुख्य कुरा खर्च गर्ने शैली दशै तिहारपछि मात्रै सुरु हुनु हो । ठेक्का ९ महिनामा सकिने सम्भावना हुँदैन । हचुवाको भरमा बजेट अनुमान गर्दिने कसलाई कुन योजनामा कति पैसा चाहिन्छ भन्ने बजेट विनियोजन क्षमता नहुनु र कार्यान्वयमा दक्षता नै मुख्य समस्या हो ।

० .यहाँको विचारमा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुको कारण यति मात्रै हो त ?

हामीसँग कहाँ कति, कसरी खर्च गर्ने क्षमता नै छैन । सम्भाव्यताको अध्ययन हँुदैन, कति समय लाग्छ, यो योजनाबाट कतिलाई फाइदा हुन्छ जस्ता विषय अधिकांश योजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै हुँदैनन्, आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिकि दबाब र विवादका कारण पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ ।

० अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँको बजेट खर्चको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?

राष्ट्रिय कुरा गर्दा विगत तीन वर्षदेखि हेर्दा औसत बजेट खर्च ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यस जिल्लामा तेस्रो चौमासिकसम्म ६५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । असारको २० गतेदेखि २५ गतेसम्म १५ देखि २० प्र्रतिशत खर्च हुन्छ । यो यहाँको मात्रै होइन राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै हो ।

० तीन तहका निकायमध्ये कुन तहमा बढी आर्थिक अनुशासन पालना गरेको देख्नु हुन्छ ?

हामीले स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दैनौ । स्थानीय तहको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण हामीलाई थाहा हुँदैन । प्रदेश र संघमा आर्थिक अनुशासनमा विचलन भएको देखिन्छ । किनभने काम सक्नैका निम्ति त्यसो गरिन्छ । ९० प्रतिशत काम फर्छौट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अगाडि पेश्की फर्छौटसम्बन्धी विचलन संघदेखि नै छ , प्रदेशमा पनि रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा स्थानीय तहले भन्दा संघ र प्रदेशका कार्यालयले अर्थिक अनुशासन पालना गरेको पाइन्छ ।

० सरकारी खर्चमा आर्थिक अपरादर्शीताको गुनासो सुनिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ ?

पारदर्शीताको कुरा गर्दा त्यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्दछन् । आन्तरिक विषयमा ‘ओभर साइट एजेन्सी’हरू जस्तै महालेखापरीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनलाई हेर्न सक्छौं । बाह्यतर्फ प्लानिङ अडिट गराउने चलन रहेको छ । सूचनापाटी राख्ने, ठेक्कको सम्झौताबारे जानकारी । उपभोक्ता समितिमार्फत भएको ठेक्कामा पनि साइटमा जानकारी बोर्ड राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

जनताले खोजेको बखतमा सूचना दिने, सूचनामा जनताको पहँुच, जनताको गुनासोलाई सम्बोधन, उपभोक्ताको पहँुच नहुनु, अभिलेख राख्ने पुस्तिका प्रकाशित नहुनुजस्ता विषयले पारर्शीतामा प्रश्न उठ्छन् ।

० स्थानीय तहले गर्ने खर्चको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने गरेको सुनिन्छ, यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ ?

मेरो स्थानीय तहको डाटा र श्रेस्तामा पहँुच छैन । तै पनि मैले प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा चाहिँ प्रचारमुखी, जनतालाई पार्टीगत हिसाबमा प्रभावमा पार्ने काम बढी भएको पाइएको छ । जस्तै कतिपय जनप्रतिनिधिले मोबाइल किनिदिने, ग्यास सिलिण्डर वितरण गर्ने, उपहार बाढ्ने जस्त काम गरेको पाइन्छ ।

० सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने बानीको विकास गर्न यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ ?

एकदम राम्रो प्रश्न गुर्नभयो, पहिलो कुरा सहभागितामूलक योजना पद्धति बनाउनु प¥यो । लाभग्राही को हो, कसको लागि योजना निर्माण गर्ने हो, किन योजना निर्माण गर्ने ? भन्ने कुराको अवगत हुनप¥यो ।

स्थानीय तहमा योजना निर्माणको अनुगमन गर्नुप¥यो । मापदण्ड निर्धारण गर्नुप¥यो । मापदण्ड अनुसार काम भयो कि भएन भनेर निरीक्षण गर्नुप¥यो । यदि मापदण्डअनुसार नभएमा कारबाही गर्नुप¥यो । राम्रो काम भएमा हौसला प्रदान गर्नुप¥यो । उपभोक्ताले पनि प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नु प¥यो । सूचना र सुशासनको हकलाई पालना र निर्वाह गर्नु प¥यो ।

० राजस्व असुलीमा जिल्लाको योगदान चाहिँ के छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको स्थिति कस्तो रह्यो, चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना के छ ?

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो राजस्वको स्रोत तातोपानी भन्सार कार्यालय नै हो । यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोष र मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय पनि छन् । गत वर्ष करिब साढे ३ अर्ब राजस्व उठेको छ । राजस्व ३ अर्ब उठ्दा जिल्लामा संघको खर्च ९ अर्ब भइरहेको छ । यसलाई हेर्दा ऋणात्मक छ । यदि तातोपानी नाका खुल्यो, राम्रोसँग नाका चल्यो भने चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्न सकिएला नत्र पूरा गर्न सकिँदैन ।

० जिल्लामा बेरुजुको स्थिति चाहिँ के छ, बढ्दो बेरुजु न्यूनीकरणका उपाय के होला ?

यस वर्ष संघतर्फ ३०–४० हजार रुपियाँ मात्रै असुलउपर भएको पाइएको छ । जिल्लाभरीको तथ्यांक हेर्दा असुल उपर थोरै, पेश्की बेरुजु उल्लेख्य र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै रहेको पाइएको छ । नियमित बेरुजुमा पालिकातर्फको बढी देखिएको छ । त्यसलाई न्यूनीकरणको लागि सदाचारिता देखाउनुप¥यो, नैतिकवान हुनुप¥यो, गैरसरकारी काम गर्नु भएन । जनप्रतिनिधिले आर्थिक फर्छौटमा ध्यान दिनुप¥यो ।

स्थानीय सरकार ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको कसले फर्छौट गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । बेरुजु फर्छौट गर्न ऐन कानुनको अपुरोपनाले गर्दा समस्या भएको छ ।

० सरकारी खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न के भन्न चाहानु हुन्छ ?

हाम्रो भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रयोग गर्नुपर्दछ । हाम्रो जिल्लामा कर बाहेर अन्य सरकारी काम विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट हुन्छ । पालिकाको हकमा पनि राजस्व अनलाइबाट नै उठ्ने गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीमा समस्या छैन । तर, प्रक्रियागत रुपमा समस्या रहेको छ ।